राजधानी मुंबई : राज्याचे पाऊल राहो पुढे

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकताच देशातील प्रमुख उद्योगपतींशी संवाद साधून राज्याच्या विकास प्रक्रियेला गती देण्याची भूमिका मांडली. राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना उद्योगपतींकडून अनुकूल प्रतिसाद मिळाला, तर ती मोठी कामगिरी ठरेल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
 
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देशातील प्रमुख उद्योगपतींशी संवाद साधला हे उत्तम केले. आज देशाला आणि राज्याला रोजगाराची, उत्पन्नवाढीची गरज आहे. त्यासाठी उद्योगपतींना आग्रही निमंत्रण देण्यात आले. रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम सिंघानियांसारखे प्रमुख उद्योगपती या निमंत्रणाला मान देत हजर राहिले. सुभाष देसाई यांनी मागील सरकारमध्ये मेहनतीने राज्याचे नवे औद्योगिक धोरण आखले होते, त्या धोरणाची प्रशंसा जर्मनीसारख्या उद्योगप्रधान देशाच्या भारतातील राजदूतांनी केली होती. हे कौतुक ऐकायला हजर असलेले उद्धव ठाकरे आता मुख्यमंत्री या नात्याने त्या चिंतनाला गती देणारे बदल करू शकतील. महाराष्ट्राच्या औद्योगीकरणावर गेली ४० वर्षे पकड असलेले ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि सरकारला टेकू देणाऱ्या काँग्रेसच्या प्रतिनिधींना बोलावले गेले असते, तर ते अधिक उचित ठरले असते. राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्व महत्त्वाची खाती हाकत असल्याने त्यांचा विसर पडणे योग्य नाही. ते आज लक्षात आले नसेल तर कालांतराने येईलच. असो. काँग्रेसच्या संस्कृतीत निर्णय- दिरंगाई असल्यामुळे सरकार वैतागले आहे काय, ते माहित नाही. पण या दोन आधारांच्या अनुपस्थितीत ही बैठक झाली. ‘सरकार शिवसेनेचे आहे’ असा संदेश देण्याचा मोह या पक्षाच्या नेतृत्वाला कधीतरी होत असावा.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचे अनेक उद्योगपतींशी मैत्र. त्या संबंधांना स्मरत महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी भांडवलदार मंडळी जमली. आता प्रश्‍न आहे तो पुढे काय होणार हा. महाराष्ट्रात पाच वर्षांचा अपवाद वगळला तर मागील १५ वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार. या काळात बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी सवलत मिळते म्हणून त्यांचे उद्योग अन्य राज्यांत नेले. मुख्यालये तेवढी मुंबईत ठेवली. करदेयकांचा भरणा येथे होत असल्याने मुंबईचा अन्‌ पर्यायाने महाराष्ट्राचा महसूल वाढला आणि प्रतिमाणशी उत्पन्नाचे आकडे फुगत गेले. १९९५ मध्ये महाराष्ट्रात युतीचे सरकार होते.

त्या काळात ‘एन्‍रॉन’सारख्या प्रकल्पांना विरोध झाला, नंतर ही कंपनी बुडाली; पण महाराष्ट्रात गुंतवणूकस्नेही वातावरण नाही असा बदलौकीक पसरवून. टाटा समूह आजही व्यावसायिकतेसाठी प्रात:स्मरणीय मानला जाणारा. पण त्यांची उत्पादनकेंद्रे अन्यत्र. रिलायन्स ‘करलो दुनिया मुठ्ठीमें’ची आकांक्षा बाळगणारे. या समूहाचे प्रमुख मुकेश अंबानी हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मित्र. असे भाग्य महाराष्ट्राच्या वाट्याला आले असल्याने गुजरातेत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणाऱ्या ‘रिलायन्स’ने महाराष्ट्राला यापुढे पसंती द्यावी. 

योग्य प्रस्ताव मार्गी लागावेत
सिंचनाच्या सोयींअभावी महाराष्ट्रातील शेती उणे विकासदर दाखवत असते. जागतिकीकरणानंतर झपाट्याने विकसित झालेले सेवा क्षेत्र त्यामुळे राज्याचे शक्तिस्थळ ठरते. भारताचा विकास सेवाक्षेत्राधारित, तर लगतच्या चीनचा विकास उत्पादनकेंद्रित. महाराष्ट्रासारख्या सर्वाधिक महसूल गोळा करणाऱ्या राज्याला या दोहोंचा सुवर्णमध्य साधता येईल काय? गेल्या राजवटीत हजारो कोटींची गुंतवणूक करणाऱ्या ‘नाणार’सारख्या नव्या संधीला शिवसेनेने टोकाचा विरोध केला.

पर्यावरणासह सर्व संबंधित घटकांचा समतोल राखून विकास असावा हे खरेच; पण गुंतवणुकीला विरोध म्हणजे रोजगाराच्या संधींना नकार. शिवसेनेने योग्य प्रस्ताव आता मार्गी लावावेत. त्यासाठी उद्योगपतींची मदत घ्यावी. 

याआधी गुंतवणुकीच्या मोदीप्रणीत प्रयोगात देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुख्यमंत्री या नात्याने ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ मोहीम सुरू केली. गुंतवणुकीचे प्रस्ताव तर आले, पण त्यातील किती प्रत्यक्षात उतरले? पुण्यात ‘इन्फोसिस’, ‘विप्रो’सारखे आयटी उद्योग स्थिरावले, पण आता हिंजवडीतील सुविधा कमी पडत असल्याने वाहतूक कोंडी दुर्लक्षून पुन्हा बंगळूरला पसंती दिली जाते आहे. फार्मा कंपन्या हा महाराष्ट्राचा मानबिंदू; पण सवलतींमुळे त्या पार हिमाचल, उत्तराखंडात पोहोचल्या. मुंबई- पुणे- ठाणे-नाशिकचा चतुष्कोन ओलांडून अन्य जिल्ह्यांत उद्योग गेलेच नाहीत. पाणी, वीज ही उद्योगांची आवश्‍यकता. ती पूर्ण होऊ शकते काय, असा प्रश्‍न या उद्योगपतींनी आताच्या भेटीत निश्‍चितच केला असणार. नागपूरमधील मिहान प्रकल्पातला सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ‘पतंजली’, तोही बंद आहे. उद्योग आजारी पडण्याचे कारण काय? बॅंकिंग क्षेत्र अडचणीत असल्याने पतपुरवठा कमी पडतो काय? तज्ज्ञ मनुष्यबळ महाराष्ट्रात मुबलक. विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमुळे येथे बाहेरून शिकायला येणाऱ्यांची गर्दी, पण नंतर स्थानिकांनाही रोजगार नाही. भूमिपुत्रांच्या वादामुळे बाहेरून येणारे स्वस्त मनुष्यबळ एकेकाळी परत गेले. मनसेच्या आंदोलनाचे परिणाम उद्धव यांना ज्ञात असतीलच. कार्यप्रमुख झाल्यावर ते विदर्भात आत्महत्याग्रस्त भागांचा दौरा करीत तेव्हा शेतीप्रक्रिया उद्योग ही या भागाची गरज असल्याचे अचूकपणे सांगत. आता उद्योगपतींना या कामात सहभागी करून घेण्याची संधी आहे. 

हे स्नेहमिलन सुरू असताना ‘फॉक्‍सकॉन’ या बहुराष्ट्रीय कंपनीने महाराष्ट्रातून गाशा गुंडाळला. कर्नाटकात सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री असताना हा प्रकल्प तेथे जावा यासाठी प्रयत्न करत. आता राजकीय बाजूंची अदलाबदल झाली आहे. खेळ तसाच सुरू आहे. गुजरात काही कोटींच्या गुंतवणुकीसाठीही उद्योजकांशी संपर्क साधे. तमिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात आणि महाराष्ट्र अशी चार राज्ये गुंतवणुकीसाठी आपसात स्पर्धा करतात. महाराष्ट्र त्यात अग्रेसर राहावा, यासाठी जमलेल्या उद्योगपतींना नवे मुख्यमंत्री गुंतवू शकले, तर ती मोठीच कामगिरी ठरेल.