राजधानी मुंबई : अस्मानीत सुलतानी...

प्रशासनात विसंवाद असेल तर राजकीय नेतृत्वाने पुढाकार घेऊन तो थांबवायला हवा. पण तसे चित्र सध्या दिसत नाही.

एक मिलिग्रॅमपेक्षाही कमी आकाराच्या कोरोना व्हायरसने मानवजातीला वेठीला धरलेय. जग सुन्न झालेय. भारत ठप्प झालाय, मुंबई भळभळतेय. रेल्वे घरी पोहोचवेल, या आशेने रूळावर झोपणाऱ्यांवर मृत्यूनेच घाला घातला. स्थलांतरितांची तिकीटे कुणी काढायची या एक-दोन कोटीच्या खर्चासाठी वाद घालणाऱ्यांची दुनिया मात्र तशीच आहे. मजुरांच्या प्रवासखर्चावर पक्षोपक्षात किती सुंदोपसुंदी झाली! दोन तीन दिवसांपूर्वीचाच विषय; पण जनता ते विसरली समजून विधान परिषद निवडणुकीची बेगमी करायला राजकीय पक्ष सरसावले आहेत. प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांनाच आमदार करायला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उदार होवून नियम बदलत घोषित केलेली निवडणूक ती. फरक असलाच तर मुखवटे बाळगणाऱ्यांच्या  चेहऱ्यांवर आता मास्क लागले आहेत, व्यवहार तसेच सुरू आहेत.कनवटीला पैसा नसणाऱ्या मजुरांनाच पायपीट करावी लागते आहे असे थोडेच आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

रुग्णालयात जागा मिळवण्यासाठी रोग्यांनाही दाही दिशांना फिरावे लागते आहे. धनिकांनाही पैसा असला तरी प्रवेश नाही, अशी अवस्था. सारे कोरोनाग्रस्त; पण अपवाद फक्त राजकारण्यांचा. त्यांचे सगळे कसे व्यवस्थित सुरू. निवडणूक ठरली. प्रशासनाने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास येणाऱ्यांना विशेष पत्रे प्रदान केली. विमानांऐवजी रस्त्याने यायचे एवढाच काय तो बदल. भाजपचे १०५ आमदार निवडून आले आहेत. त्यांना ११ अपक्षांचा पाठिंबा आहे. परिषदेवर यावेळी विधानसभा सदस्यांनी नऊ आमदार पाठवायचे आहेत. एकेका उमेदवाराला हवीत २९ मते. भाजपचे चार उमेदवार सहज निवडून येतील असेच हे संख्याबळ. मात्र परिषद निवडणुकीसाठी गुप्त मतदान असल्याने सभासदस्यांची मते विक्रीसाठी उपलब्ध. आजवरचा प्रघात असणारा हाच मार्ग. तो आत्मसात करून भाजपत गेलेले पूर्वाश्रमीचे आपले लोक आपल्यालाच मतदान करतील, असा सत्ताधारी आघाडीचा समज तर्क. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विनंती मान्य करून निवडणूक होतेय; त्यामुळे शिवसेना मते फोडाफोडीत उतरण्यास अनुत्सुक. राजकारणात नैतिकता नसतेच; पण केंद्र सरकारमधील सर्वसत्ताधीश पक्षाशी पंगा घेत त्यांची मते फोडण्याआधी शंभरदा विचार करावा लागणार. भाजपला स्वसामर्थ्याची जाणीव (माज असे वाचले तरी चालेल ) असल्याने त्यांनी चार उमेदवारांचे अर्ज दाखल करून टाकले.शिवसेनेनेही महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांना सांगून टाकले, की त्यांचे ५६आमदार अन पाठिंबा देणारे ८ आमदार मिळून जी ६४ मते आहेत ती ते कुणालाही देणार नाहीत. ठाकरे कुटुंबातील व्यक्तीे प्रथमच आमदार होण्यासाठी रिंगणात उतरलेली. त्यामुळे मुख्यमंत्री झालेल्या पक्षप्रमुखाला मते दिली जातील ३२. डॉ.नीलम गोऱ्हे या पक्षातील उतरंडीत उच्च स्थानापर्यंत पोहोचलेल्या एकमात्र महिल्या नेत्या. परिषदेच्या उपसभापती. त्यांचे निवडून येणेही प्रतिष्ठेचे असल्याने त्यांना दिली जाणार ३१ मते. नीलमताई या आधीही अतिरिक्तच मतांचा कोटा घ्यायच्याच. त्यातच आता भाजप दगाफटका करेल काय, शिवसेनेतील उदय न आवडलेल्या काहींनी मते फोडायचे षडयंत्र रचले तर ही त्यांची भीती. त्यामुळेच केले गेले मतांचे कटेनमेंट झोन. दगाफटका नकोच, क्रॉस वोटिंगचा संसर्ग फैलावू नये म्हणून काळजी आवश्‍य क. कोरोना असला तरी हातांना सॅनिटायझर लावून व्यवहार होवू शकतोच ना,नकोच ती जोखीम. 

रक्षकांनी करायचे काय काय ?
सत्तेत येण्यासाठी मदत करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला शिवसेनेने सांगून टाकले म्हणे आमचे आम्ही. त्यातला न उच्चारलेला ‘तुमचे तुम्ही‘ हा भाग प्रत्यक्षात आणायचा तर अन्य दोन पक्षांनी केवळ तीन उमेदवार दयायला हवेत. या स्थितीत सुरू होते ते उपभांडण. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतले. विश्वावसमतावेळी महाविकास आघाडीने १६९ मते घेतलेली. सहा आमदार परिषदेत पाठवायचे असतील तर ही संख्या कमी. शिवसेनेचे ६४ वजा केले अन काँग्रेस राष्ट्रवादीने आपापले पहायचे ठरवले तर राष्ट्रवादीची संख्या ५४. निवडून येण्याचा २९ चा कोटा पाहिला तर चार मते कमी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना ती मिळतील याचा विश्वायस. काँग्रेसची आमदारसंख्या ४४. त्यांनीही दोन उमेदवार टाकले तर १४ मतांची बेगमी हवी.

आघाडी असल्याने दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्राधान्यक्रमाची मते हस्तांतरीत केली तर विकासआघाडीचे ६ आमदार निवडून येणार. पण मग त्यासाठी २८८ आमदारांनी मुंबईत येणे आले. तसे झाले तर जनता वैतागणार. आम्ही घरात बसायचे आणि आमदारांनी मात्र मतजत्रेसाठी फिरायचे. तसे झाले तर उपचारांसाठी दाही दिशा फिरणारे नागरिक काय म्हणतील? आज प्रशासनाच्या हाती कारभार सोपवून मंत्रिमंडळ निवडणुकीचे आराखडे रचते आहे. कारभारी मंडळींचे परस्परांशी पटत नाही

आरोग्य,गृह आणि महसूल सोडून सगळी कर्मचारी मंडळी सुशेगाद आहेत. मुख्य कारभारी आणि मुंबईचे महसुलीप्रमुख भर बैठकीत वाद घालताहेत. पोलिसप्रमुख सांगताहेत माझी मंडळी बंदोबस्तापासून तर स्थलांतरितांच्या यादयांपर्यंत सारे काही सांभाळत आहेत. डॉक्‍टबरपाठोपाठ पोलिसांनाही कोरोनाने गाठले आहे; पण रूग्णालयात खाटा मिळत नाहीयेत. रक्षकांनी करायचे काय काय? अन्नवाटपापासून सगळेच. 

ते स्मरण ठेवा 
मुख्य अधिकारी असे भांडत असताना राजकीय नेतृत्वाने केवळ निवडणूक निवडणूक असे न करता त्यांना एकत्र बसवायचे असते. महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी मतभेद विसरण्याची हाक दयायची असते. ती व्हिडीओ कॉनफरन्सव्दारे दिली जावू शकत नाही, हे अनुभवी मंत्री अनुनभवी नवागतांना सांगतील काय? राज्य आघाडीचे आहे.राज्याला गतिमान करण्यासाठी स्थापन झाले आहे. मते वाटणे, कोटा ठरवणे हे सामूहिक साटेलोटे सांभाळताना सत्ता जनतेचे प्रश्न  सोडवण्यासाठी स्थापन केली 
आहे, याचे स्मरण ठेवायला हवे. ,महाराष्ट्रातील रूग्ण संख्यावाढ देशात सर्वाधिक असल्याने सुलतान सुभेदारांना ते लक्षात आणून देणे आवश्‍यहक झाले आहे. जनतेचे प्राण तर वाचवायचे आहेतच; शिवाय लॉकडाउन कोंडीतून बाहेर पडण्याचे मार्गही शोधायचे आहेत.नेमेचि येणाऱ्या निवडणुकांपेक्षाही कोरोनाचे संकट भयंकर आहे.