राजधानी मुंबई : विधान परिषद निवडणुकीचे वारे 

महाराष्ट्रातील यापुढची प्रत्येक निवडणूक आता गाजणार. वरिष्ठ सभागृह असलेली राज्ये राजकारण्यांसाठी वरदान. विधानसभेत यश मिळाले नाही की आडचा मार्ग पत्करायचा. जनतेने नाकारले की मर्यादित मतदार असलेल्या परिषदेवर निवडून जाण्याचा रस्ता धरायचा. तेही करायचे नसेल तर राज्यपालनियुक्त सदस्य होण्याची संधी आहेच. सध्या राज्यपालांनी नेमावयाच्या बारा जागा रिक्त आहेत. त्यावर कुणाला नेमायचे ही नावे पाठवली गेली आहेत.राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी काय निर्णय घेणार हे निश्‍चित नाही. लेखक, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांनाच नेमले जावे, अशी याचिका करण्यात आली आहे. खरे तर ना.धों.महानोर, शांताराम नांदगावकर अशी नजिकच्या काळातील काही उदाहरणे सोडली तर या नियुक्‍त्या राजकीय व्यक्तींच्याच होतात; पण सध्या राज्यातील सत्ताधारी विरुद्ध भाजपच्या मांडवाखालून गेलेले राज्यपाल अशी संघर्षाला धार आली आहे. 

ज्याची नोंदणी अधिक... 
पुणे पदवीधर मतदारसंघ हा तसा भाजपचा पारंपारिक गड. प्रकाश जावडेकर तेथे निवडून येत. मधल्या काळात तिथे "राष्ट्रवादी'ने बाजी मारली.चंद्रकांतदादा पाटील महाराष्ट्रातले बडे नेते. त्यांनी लढण्यासाठी पुणे मतदारसंघ निवडला. गेल्या खेपेस चुरशीचा सामना झाला. मतविभाजनामुळे ते निवडून आले. त्या वेळी ज्यांना उमेदवारी नाकारली गेली, त्या अरुण लाड यांना आता संधी देण्यात आली आहे. संग्राम देशमुख हे भाजपमध्ये बाहेरून आलेले नेते; पण ते सर्वशक्तिनिशी निवडणुकीत उतरले आहेत. पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक ही कोणत्या पक्षाने किती नोंदणी केली यावर अवलंबून. श्रीमंत कोकाटे हेही रिंगणात उतरले आहेत. त्यामुळे रंगत आली आहे. नागपूर हा आजवर कधीही हातून न गेलेला मतदारसंघ. तेथे अभिजित वंजारी कॉंग्रेसकडून निवडणूक लढवत आहेत. संदीप जोशी हे भाजपचे तरुण महापौर नशीब आजमावत आहेत. नितीन रोंघे विदर्भवादी. ते वेगळे राज्य या विषयावर मते मागत आहेत. अमरावतीच्या शिक्षक मतदारसंघात निवडणूक आहे. प्रा.बी.टी.देशमुख यांच्यासारखे अभ्यासू नेते या मतदारसंघाचे आमदार. त्यांच्या कारकिर्दीनंतर शिवसेनेचे श्रीकांत देशपांडे निवडून आले. ते अपक्ष म्हणून निवडून आले. आता भाजपने डॉ.धांडे यांना रिंगणात उतरवले. शिक्षकांच्या न्यायासाठी लढणाऱ्या सुनीता शिंदे या भाजपचे नेते डॉ.बोंडे यांच्या भगिनी. भाजपने त्यांना उमेदवारी दिली नसल्याने त्यांनी बंडखोरी केली आहे. अमरीशभाई पटेल या बडया नेत्याने भाजपत प्रवेश केल्याने निवडणूक होते आहे, तेथे कॉंग्रेसचे अभिजित पाटील समोर आहेत. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

मूळ प्रश्‍न बाजूलाच 
सोलापुरातही निवडणूक होते आहे.प्रत्येक निवडणुकीत शिरलेली कीड या सुशिक्षितांच्या मतदारसंघातही आहेच. प्रलोभने दाखवली जातात असे आरोप कायम होतात. पण त्याचे पुरावे सापडत नाहीत.सत्ताधार्यांच्या आश्रयाने सुरु झालेली शैक्षणिक संस्थाने एकगठ्ठा मते राखतात. त्या मतांकडे डोळा ठेवूनच हालचाली होतात. शिक्षकांना कोणत्याही सरकारी कामासाठी वेठीस धरले जाते. ती खंत ,मोठया आकडयांवर सह्या घेवून हातावर टेकवले जाणारे तुटपुंजे पगार हे मुद्दे समोर येत नाहीत. पदवीधरांचा मतदारसंघ वेगळा असेल तर बेरोजगारांचे प्रश्न या वर्गाचे प्रतिनिधी मांडतात का ?सभागृहात या दोन गटातल्या आमदारांनी त्यांच्या मतदारवर्गाबद्दल चर्चा कितीदा घडवली? की असले प्रश्न विचारायचेच नसतात ? 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

विधान परिषदवरील जणांच्या नियुक्‍त्या हा कमालीचा राजकीय विषय ठरणे हे जिथे चालते तिथे निवडणूक मग ती कोणतीही असो निवडणुकीसारखीच लढली जाणार.परिषदेत बहुमत मिळवणे हे महाविकास आघाडीसाठी आवश्‍यक आहे तसेच त्यांना रोखणे भाजपसाठीही. राजकीय धृवीकरण केवळ विधानसभेतच नव्हे तर विधानपरिषदेत रूढ होते आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकातून परिषदेवर येणारे किंवा विधानसभा सदस्यांकरवी परिषदेवर निवडून येणारे किती खर्च करतात हे खरे तर प्रचंड भयावह प्रकरण आहे.सर्वच पक्ष मळलेल्या वाटेनेच जातात, त्यामुळे कोण काय बोलणार ? राज्यसभेवरील निवडणुकांचा घोडेबाजार तर बंद झाला,आता परिषदेबाबतही अशी स्वच्छतामोहीम हाती घेतली जाईल काय? परिषदेचा इतिहास मोठा , तेथील बडी मंडळीही पदाचे भान न ठेवता पक्षाची भलामण करण्यात धन्यता मानू लागली आहेत. काळच बदलला आहे,अन महाराष्ट्रात तर धूमशानच सुरू आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राजकारण्यांचे अतिक्रमण 
साहित्यिक- कलावंतांच्या वरिष्ठ सभागृहातील या जागेवर राजकारण्यांचे अतिक्रमण नको, अशी मागणी करणारी डॉ.श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांच्या पुढाकाराने दाखल झालेली याचिका अद्याप निकाली लागायची आहे. ती कित्येकांच्या स्मरणातूनही मागे फेकली गेली आहे; अन याच सुमारास विधान परिषदेवरील रिक्त जागांसाठी निवडणुकांचा कार्यक्रम प्रत्यक्षात आला आहे. वरिष्ठ सभागृहात शिक्षक पदवीधरांसाठी मुळात वेगळी वर्गवारी असावी का हा प्रश्नच. शिक्षकांसाठी विशिष्ट जगा असतील, तर मग त्या डॉक्‍टरांसाठी का नकोत? वकिलांसाठी का नकोत ?अभियंते तर प्रतिसृष्टीचे निर्माते, त्यांना परिषदेवर संधी का नको? पण प्रथा परंपरा मोडण्याची आपल्याला सवय नाही. त्यामुळे आहे ते तसेच सुरु आहे. समाजात प्रचंड बदल झाले असले तरी आपण मात्र तेच धरून बसलो आहोत. तर त्याच मालिकेतल्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत.