मग, जबाबदार कोण? 

कोरोना राज्यात पसरत असताना सरकारने ‘मी जबाबदार’ मोहिमेद्वारे तसेच प्रतिबंधात्मक उपायांचा आग्रह धरत जागृती सुरू केली. सतर्कता, निर्बंधाद्वारे फैलाव रोखण्याचे प्रयत्न चालवले असताना, मंत्रीच मोठ्या प्रमाणात गर्दी जमवतात हे सरकारच्या धोरणाला हरताळ फासणारे आहे. 

संसर्गाचे आजार प्रदीर्घ टिकतात. तीव्रता कमी-अधिक होते, पण ते दबा धरून बसतात. पाच महिन्यात ते नियंत्रणात येत नसतात. तसे ते येतील या वेड्या आशेने जगायचेही नसते. अष्टावधानी राहायचे असते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वेळोवेळी याची जाणीव करून देत असतात. ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ अशी प्रारंभीची मोहीम आता ‘मी जबाबदार’ या पातळीवर पोहोचली आहे. चार महिन्यात घटलेला कोरोना बाधितांचा आकडा पुन्हा वर जातोय. त्याची कारणे शोधताना मास्क लावणे, हात धुणे, गर्दी न करणे, एकमेकांपासून चार हात दूर राहणे हे न पाळल्याने आकडे वाढत आहेत, हे लक्षात येते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मुंबईसारख्या विशाल महानगरातले आजचे ८४ टक्के कोरोना रुग्ण कोणतीही लक्षणे न दाखवता आजारी पडले आहेत. महापालिका आयुक्त इक्‍बालसिंह चहल लक्षणांशिवाय उद्भवणाऱ्या कोरोनामुळे अस्वस्थ आहेत. माध्यमे पुन्हा रुग्णवाढीच्या बातम्या देवू लागताच जनतेत घबराट पसरते आहे. लॉकडाउन शब्द धडकी भरवत आहे. गरिबांना रोजगार जाण्याचे भय वेडे करते, तर श्रीमंतांनाही श्रीशिलकीतली घट अस्वस्थ करते. नोव्हेंबर ते जानेवारीपर्यंत रुग्णालये ओस होती. कोरोना केंद्रे बंद करण्याचा विचार सुरु होता, आता मात्र फेरविचाराची वेळ आली आहे. दुष्काळ काहींना आवडतो, तसे साथरोग भावणारी मंडळीही आहेत. चढ्या दराने औषधखरेदी वगैरे आरोप भाजपचे किरीट सोमैया करीत आहेतच. त्यामागचे राजकारण सोडले तरी फैलावाने जोर धरलाय हे वास्तव कसे नाकारणार? कोरोनामुळे मृत्यूचे प्रमाण जगात २.२२ टक्के तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात २.५५ टक्के आहे. देशात हेच प्रमाण १.४६ टक्के एवढे कमी असताना महाराष्ट्रात ते राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त का हा प्रश्न आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नियंत्रणात महाराष्ट्र मागे
रुग्णदुपटीचा काळ भारतात ५३२ दिवसांवर असताना तो महाराष्ट्रात केवळ २४७ दिवस आहे. भारतापेक्षा राज्यात दुपटीने रुग्णवाढ होते. जगात दहा लाखातील १४,४४६ नागरिक बाधित आहेत; देशात ९१०३तर महाराष्ट्रात या दोन्ही सरासरीला मागे टाकत दहा लाखातील १६हजार ६५५व्यक्ती बाधित आहेत. ही आकडेवारी महाविकास आघाडीच्या विरोधकांची नाही, ती मंत्रीमंडळासमोरच्या सादरीकरणातील आहे. पूर्वी परदेशातून मुंबई, पुण्यात तसेच अल्प प्रमाणात नागपुरातही विमाने उतरल्यामुळे प्रवासी विषाणू येथे आणत असल्यामुळे महाराष्ट्रात रुग्ण वाढताहेत असे सांगितले जाई. आता अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा येथे साप्ताहिक वाढ मोठी आहे. तर लातूर, रत्नागिरी, नंदुरबार, सांगली आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातला मृत्यूदर सर्वाधिक आहे. आज तरी संसर्गतीव्रता भीषण नसल्याने बरे होण्याचे प्रमाण मोठे आहे. पण सर्व स्तरावर रोगप्रतिबंधाचे उपाय युद्ध स्तरावर राबवले जात असतानाही कोरोना का वाढतोय? 

मुख्यमंत्री, ‘मी जबाबदार’ मोहिमेचे सूतोवाच करतात ते त्यांच्या सहकाऱ्यांना समजते काय? फैलाव रोखण्यासाठी विरोधकांनी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द केले; पण शिवसेनेच्या मंत्र्यांचे काय? पूजा चव्हाण या तरुणीच्या कथित आत्महत्येप्रकरणाशी संबंध जोडला जात असलेले वनमंत्री संजय राठोड मंदिरात हजारोंच्या जमावासह जातात याला कोण जबाबदार म्हणेल? संकट टळले नसताना मंदिरे उघडा, असा उफराटा आग्रह भाजप धरत होता. त्यात राजकारण होते. देव मनमंदिरात वास करतो, तो भावपूजेचा भुकेला असतो, हे आघाडी विसरली असावी. पण आता तर मंत्री राठोड शक्तिप्रदर्शन करूनही, ‘मी गर्दी आणली नव्हती, लोक येत गेले, कारवाँ बढता गया...’ अशी बेजबाबदारीची भाषा करीत आहेत. 

पूजाच्या मृत्यूचा तपास होईल, ही आशा बाळगून आताच निष्कर्षाला पोहोचणे योग्य नाही. पण महिलांच्या शोषणाचे आरोप असलेले दोन मंत्री विधीमंडळाच्या अधिवेशनात सरकारला टीकेच्या पिंजऱ्यात नेऊन ठेवत आहेत. सोमवारी अधिवेशन सुरु होते आहे. गर्दी जमवणे हे टीकेस पात्र होण्याचे कारण आहेच ना! कोरोनाला लसीकरणाचे उत्तर दिले जाईल, असे सांगतात. उत्तर प्रदेशाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण गेल्याच आठवड्यात पूर्ण केले आहे. महाराष्ट्रात निम्म्याच आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झालेले आहे. लस घेणे ऐच्छिक आहे. ज्या पाच राज्यांना लसीकरणाचा वेग वाढवण्याची नोटीस केंद्राने पाठवली त्यात महाराष्ट्र अग्रभागी आहे. १मार्चला लसीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरु होणार, पण महाराष्ट्र अजून पहिल्यातच अडकलेला आहे.

अमरावती, अकोला, पुणे, ठाणे, नागपूर आणि मुंबई या कोरोनाचे केंद्रे ठरलेल्या जिल्ह्यांतच लसीकरणात पिछाडी आहे, असे केंद्र सांगते. केंद्र सरकार जीएसटीचा निधी देत नाही हीदेखील महाराष्ट्राची व्यथा आहे. येथे लोक बुद्धिप्रामाण्यवादी असल्याने लसीबद्दल ना ना प्रश्न विचारतात असे गंमतीने अन्‌ उद्वेगाने बोलले जाते. ते हिताचे नाही हे सरकारने समजावून सांगावे. आज महाराष्ट्रातील नागरिकांना तीन-चार राज्यांनी विनाचाचणी प्रवेश देणे बंद केले आहे. अशाने मराठी पाऊल पुढे पडेल कसे? तपासाला, न्यायप्रक्रियेला सामोरे जाण्याऐवजी मंत्री धर्मपीठांभोवती जमाव गोळा करीत आहेत. संकटात राज्य प्रमुखाचे मत त्याच्या शिलेदाराने अन्‌ विरोधकांनीही ऐकायचे असते. मंत्री ऐकत नसतील तर त्यांना जाब विचारा, जबाबदार धरा. निष्पाप नागरिकांवर ठपका कशाला?

Edited By - Prashant Patil