मुंबई वार्तापत्र : राजकारणाच्या सुळाने मुंबईकर रुळाबाहेर 

बाराशे पासष्ट व्यक्तीवहन क्षमतेच्या लोकल डब्यात सव्वापाच हजार जीव कोंबून उभे असतात पिंपातल्या उंदरांप्रमाणे. जगण्याची धडपड संपेल अशी स्वप्ने या महानगरात विकली जातात. मुंबईकरांना मेट्रोची मोहिनी पडली, पण प्रतीक्षा हेच मुंबईकरांचे जीवन. तेच खरे असल्याचे नुंबईकरांना महाविकास आघाडी सरकारने दाखवून दिलंय. आरेत कारशेड बांधणार नाही, या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या घोषणेमुळे मेट्रोचे धावणे किमान तीन वर्षे लांबले. ज्या नव्या जागेवर शेड होणार ती आज नांगरलेलीही नाही. ती ताब्यात असल्याचे मुंबई प्रादेशिक विकास प्राधिकरण सांगते. तेथे मेट्रो कशी पोहोचणार, मार्ग बांधताना रस्त्यावरचे काय काय ताब्यात घेणार, खर्च किती, मानचित्र कधी होणार? त्यासाठी दोन वर्षे लागणार. निविदाप्रक्रिया वर्षाची. प्रकल्पउभारणी आणखी एक-दीड वर्षाची. हा प्रवास जीवघेणाच. त्यामुळे पश्‍चिम उपनगरातील मेट्रोच्या प्रवाशांना मुख्यमंत्र्यांचे दूरदर्शनवरील कारशेडसंबंधीचे वक्तव्य ऐकताना निश्‍चलीकरणाची घोषणा देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आठव आला असणार. मेट्रो कारशेड आता कांजूर मार्गला होणार. पर्यावरणरक्षण हाच त्यामागचा हेतू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. मंत्री आदित्य ठाकरेंची त्यांनी प्रशंसाही केली. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

हसे होण्याची भीती 
आरे जंगल नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने केव्हाच दिलाय. येथील 2-4 हजार झाडे वाचवण्याचा आटापिटा झाला ती केंव्हाच जमीनदोस्त झालीत. नंतर प्रकल्प अन्यत्र हलवताहेत. यालाच वरातीमागून घोडे म्हणतात. आणखी मजेचा भाग म्हणजे प्रकल्पाच्या तपशीलाला मान्यता देणाऱ्या फडणवीस सरकारात शिवसेना होती. ठाकरेंचे एकचालकानुवर्तीत्व असणाऱ्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांना त्या काळात नाराजीनामे द्यावेसे का वाटले नसावे? विरोध करणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांना पाठिंब्यासाठी आदित्य तेथे गेले हे खरे. तेव्हाच राजकीय नकाराधिकार वापरायला हवा होता. नवे सरकारात ठाकरे पितापुत्र सत्तारूढ झाले. मग प्रकल्प रद्दच्या हालचाली. मुळात अशा महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक लागते. गुंतवणुकदारांना धोरणसातत्य लागते. या निर्णयाने राज्याचेही हसे होण्याची शक्‍यता न नाकारण्यासारखी. प्रवासीही सुविधेला मुकणार. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

मेट्रो तीनअर्थी भाग्यविधाती 
सुमारे सहा लाख मुंबईकरांना मेट्रो-3चा लाभ झाला असता. कुलाबा-सीप्झ या 33 किलोमीटरसाठी मेट्रो मुंबइतील महत्वाकांक्षी मार्गिका. "कनेक्‍टींग अनकनेक्‍ट' तिचे ब्रीद. पश्‍चिम आणि मध्य मुंबईतल्या दोन महामार्गांनी न जोडलेले भाग तिने जोडले जातील. चर्चगेट व छत्रपती शिवाजी टर्मिनस भागातील हजारो प्रवासी महत्प्रयासाने बस, शेअर टॅक्‍सीने कुलाब्याला पोहोचतात. त्यांच्या यातना मेट्रो-3 संपवणार होता. प्रकल्प वेगाने आकार घेतोय. मेट्रोचे इलिव्हेटेड आणि अंडरग्राउंड असे दोन प्रकार. मुंबईच्या पोटातून जमीन कोरून मेट्रोचे 80 टक्के काम झालंय, अन्‌ 57 टक्के प्रकल्प बांधून तयार आहे. 23 हजार कोटींच्या प्रकल्पाला जपानी जयका कंपनीने नाममात्र दरात वित्तपुरवठा केलाय. 2013च्या जुलैत तेव्हाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मंजूर केलेला हा प्रकल्प मोदी आणि फडणवीस यांच्या सरकारने गतीने मार्गी लावला. मुंबईकरांच्या प्रवासाचे "अच्छे दिन' समीप असताना राजकीय समिकरणातून महाविकास आघाडी सत्तेत आली. त्यांनीही प्रकल्पाला गती द्यायला पाहिजे होते. भाजपच्या आवडत्या प्रकल्पांना विरोध हे राजकारण अन्‌ मुंबईकरांची फरफट हा उद्वेगजनक परिणाम. शिवसेनेने प्रकल्पाला विरोध केला होता. गिरगावातील घरे पाडणे त्याचे प्रगटीकरण. पण मेट्रो स्थानकाचा अंतिम पडाव असलेल्या कारशेडला आरे कॉलनीत थारा नको, हा आग्रह शिवसेनेने वेगळे मत नोंदवून दाखवला हे जनतेला ज्ञात नाही. शेतकरी कर्जमाफीसाठी शिवसेनेचे मंत्री फडणवीसांना घेवून दिल्लीत मोदींकडे गेले होते. आरेला असे कारे केल्याचे जगाला माहीत नाही. ठाकरे कुटुंब पर्यावरणप्रेमी. पण आरेत कित्येक वर्षे अतिक्रमण झाले, अभिनयाच्या शाळा निघाल्या. बोरिवलीतील बहुतांश बांधकामे हरित पट्टयावर होवूनही नियमित झाली, तेव्हा विरोध झाला का? निषेधाचा आवाजही स्मरत नाही. निर्णय रद्द होताच भाजपनेही उत्तर दिले. ठाकरे सरकारने नेमलेल्या चार सदस्यीय समितीचा अहवाल विरोधी पक्षनेते फडणवीसांनी फोडला. मनोज सैनिकांच्या नेतृत्वातील समितीने कार शेड अन्यत्र हलवणे अशक्‍य असल्याचे मत मांडले. तरीही निर्णय फिरवला. जुनी व्यवस्था नाकारायची तर नवे पर्याय द्यावेत. मुंबईत मतदार आहेत, हे तरी लक्षात ठेवावे? 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कोरोनोत्तर जगात लोकसंख्या घनतेचा विचार नव्याने करावा लागणार आहे. ब्रिटिशांनी बांधलेल्या रेल्वेला जोड देत मेट्रोची कल्पना करायला, नियोजनाला 60-70 वर्षे लागली. त्याला नख लावून काय साधणार? मुंबईकरांचे हालच होणार. विकास प्रकल्प रद्द होतील तर वैतागाने नवे आंदोलक उभे राहतील. "शृंखला पायी असू दे, मी गतीचे गीत गाईन' हे मुंबईचे ब्रीद. सदैव पळणारे हे जीव कीडामुंगी नव्हेत, हे लक्षात घ्यावे!