मुस्लिम महिलांचे मानवी हक्क जपा

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजातील तोंडी तलाकच्या प्रथेवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. हीना नावाच्या एका मुस्लिम महिलेने आणि तिच्या पतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पतीच्या पहिल्या बायकोकडून आणि तिच्या आईकडून आपल्याला त्रास दिला जात असल्यामुळे संरक्षण मिळावे, अशी ती याचिका होती. 

या प्रकरणात पहिल्या बायकोला दोन लहान मुले असून, आपल्यापेक्षा तीस वर्षांनी लहान असलेल्या हीनाशी लग्न करण्यासाठी तिच्या पतीने तिला तलाक दिला होता. हीना आणि तिच्या पतीची याचिका रद्दबातल करताना या संदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तोंडी तलाक ही चुकीची आणि क्रूर प्रथा असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाचे हे भाष्य महत्त्वाचे असून त्याची समाजाने दखल घेणे आवश्‍यक आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे, की मुस्लिम महिलांना तोंडी तलाकच्या दहशतीखाली सतत का राहावे लागावे? त्यांचा व्यक्तिगत कायदा त्यांच्यासाठी इतका क्रूर का असावा? महिलांना होणारा त्रास दूर करण्याच्या दृष्टीने त्यात बदल करता येणार नाही काय? न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधायला हवीत. 

न्यायालयाने निकालपत्रात इस्लामी कायद्यावर चर्चा करताना धार्मिकतेचा वारंवार उल्लेख केलेला दिसतो. ‘कुराणाने ‘जुबानी तलाक‘ला समर्थन दिलेले नाही. तलाक अल्लाहला नापसंत असलेली बाब आहे. तलाक देणाऱ्यावर अल्लाह नाराज होतो. सबळ कारण असल्याशिवाय तलाक दिला जाऊ नये. द्यायचाच झाला तर तो लवाद नेमून दिला जावा. इत्यादी गोष्टींची चर्चाही केली आहे. आता प्रश्‍न असा पडतो की हे सगळे मुस्लिम पुरुषांना माहित नाही काय? तरीही समस्या कायमच आहे, याचे कारण हे पुरुषही आपल्या वर्तनाला समर्थन मिळावे म्हणून धर्मातच आधार शोधत राहतात. कुराणात नसेल तर हदीस, नाहीतर शरीयत, सुन्ना असे अनेक पुरुषांना सोईचे होणारे आधार शोधले जातात. ही परिस्थिती लक्षात घेता न्यायालयाचे आणखी एक निरीक्षण आवर्जून लक्षात घ्यावे, असे आहे. उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे, की ‘ The whole Quoran expressly forbids a man to seek pretexts for divorcing his wife, so long as she remains faithfull and obedient to him.’ एकनिष्ठतेचा मुद्दा समजून घेता येऊ शकतो, पण आज्ञाधारकत्वाच्या मुद्यावर प्रश्‍न उपस्थित होतो. कोणी कोणाच्या आज्ञा पाळायच्या? पत्नीने पतीच्या आज्ञा पाळणे नाकारले, तर पती तलाक देऊ शकतो. धर्माज्ञांच्या परिभाषेचा हा मोठाच प्रश्‍न आहे. तोंडी तलाकच्या विरोधात न्यायालयाला धर्मात आधार सापडला. पण, तो नेहमीच सापडेल काय? मुस्लिम महिलांच्या प्रश्‍नावर न्यायालये धर्मचर्चा करतात. महिला संघटना धर्मचर्चा करतात; पण निखळ मानवी हक्कांवर कोणी चर्चा करत नाही. ही खेदाची बाब आहे. 
वास्तविक  या बाबतीत मार्गदर्शनासाठी राज्यघटनेचा आधार घेता येतो.

न्यायालयानेदेखील याचा उल्लेख केला आहे. त्यात राज्यघटनेवर आधारित धर्मनिरपेक्ष राज्यात कायद्याचे उद्दिष्ट हे समाजात बदल घडवून आणण्याचे असते, असे म्हटले आहे आणि म्हणून मोठ्या संख्येने असलेला मुस्लिम समाज आणि विशेषतः मुस्लिम महिलांना घटनेने उल्लेखिलेल्या समतेचा हक्क मिळाला पाहिजे. घटनेचे संरक्षण मिळाले पाहिजे. समाजाचा एक मोठा भाग व्यक्तिगत कायद्यांच्या भरवशावर सोडणे घातक आहे. कोणतेही व्यक्तिगत कायदे देशाच्या राज्यघटनेपेक्षा वर असू शकत नाहीत. असे असणे समाज आणि देशाच्या हिताचे नाही. हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केलेले विधान महत्त्वाचे आहे. 

१९६६ मध्ये सर्वप्रथम हमीद दलवाईंनी सात तलाकपीडित महिलांचा मोर्चा काढून तोंडी तलाकच्या प्रश्‍नाला वाचा फोडली होती. त्याला आता पन्नास वर्षे झाली आहेत. स्वतंत्र भारतामध्ये अजूनही हा प्रश्‍न सुटू शकलेला नाही, एवढेच नव्हे तर तो धर्म चर्चेपलीकडे जाऊ शकलेला नाही. तलाकची धास्ती आणि तलाकचा उच्चार मुस्लिम स्रीचे आयुष्य उद्‌ध्वस्त करून टाकतो. धर्ममार्तंडांनी मुस्लिम स्रीचे दुःख आणि वेदना समजून घेतल्या नाहीत तसेच राजकीय पक्षांनीही या प्रश्‍नाचे निव्वळ राजकारण केले; पण उपाययोजना केल्या नाहीत.

खरे म्हणजे आज मुस्लिम स्रीला आधार वाटतो तो न्यायालयाचा. ती शरियत कोर्टापेक्षा न्यायालयाकडून न्यायाची अपेक्षा करते आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने सबळ कारणाशिवाय तलाक देता येणार नाही, असे नमूद केले आहे. लवादामार्फत समझोता घडवायचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही, तरच तलाक होईल असा निकाल दिला. शमीम आरा विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यालयाने लिखित रूपात दिलेला तलाक ग्राह्य धरता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. विविध मुस्लिम देशांमध्ये तोंडी तलाकही कायद्याने बंद करण्यात आला आहे. भारतात मात्र अजूनही तोंडी तलाक, फोनवर तलाक, मोबाईलवर संदेश पाठवून तलाक, व्हॉट्‌सॲप, फेसबुकवरून तलाक असा प्रगत तंत्रज्ञानाच्या आधाराने प्रवास होतो आहे! ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तोंडी तलाक प्रकरणी हा आमचा धार्मिक कायदा आहे, सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही ही भूमिका घेऊन मैदानात उतरले आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर मुस्लिम महिलांच्या मानवी हक्कांच्या केंद्रस्थानी आणण्याचे निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे, हे महत्त्वाचे आहे.