मुंढेंचे ‘रामायण’ (अग्रलेख)

कोदंडधारी प्रभुरामाच्या रहिवासाने पावन बनलेल्या तीर्थक्षेत्र नाशिकच्या महापालिकेचे आयुक्‍त तुकाराम मुंढे यांच्यावरील अविश्‍वास नाट्यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम जनतेने त्यांचे मानावे तेवढे आभार कमीच आहेत. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षानेच त्यांच्यावर दाखविलेला अविश्‍वास मागे घेण्याचे आदेश थेट मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. म्हणजे स्वत:ची बेअब्रू होणार नाही, ही काळजी सरकारने घेतली आहे. अविश्‍वासाची शनिवारी होणारी सभा निरर्थक असेल. दीड वर्षापूर्वी महापालिका निवडणुकीत कुंभमेळ्याचे हे शहर दत्तक घेत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले असल्याने त्यांच्या स्वप्नातील शहर बससेवा व अन्य कामांसाठी; तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील स्मार्ट सिटी नाशिकमध्येही साकारण्यासाठी फडणवीसांनीच मुंढेंची नेमणूक नाशिकमध्ये केली. तसे अगदी पहिल्या दिवशी आयुक्‍तांनी अभिमानाने  सांगितले. दरवेळी राजकारण्यांच्या रोषाला बळी पडून बदल्याच वाट्याला आलेल्या अधिकाऱ्यासाठी तसाही तो अभिमानाचाच भाग असणार. नाशिककरांनी मुख्यमंत्र्यांच्या दत्तकविधानाला प्रतिसाद दिला. पंचवीस वर्षांनंतर एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत देताना भाजपला दणदणीत सत्ता दिली; पण महापालिकेत वर्षभर नवे काहीच घडले नाही. शिवाय भाजपच्या तिन्ही स्थानिक आमदारांची तोंडे तीन दिशेला. त्यासाठीच म्हणे मुंढेंना नाशिकला पाठविण्यात आले. सात महिन्यांच्या मुंढेंच्या कार्यकाळातही नाशिकचा कायाकल्प झाला असे नाही; पण त्यांच्या येण्याने मिळालेला धडा महत्त्वाचा आहे.

महापालिकांमधील भ्रष्टाचार, नगरसेवक व ठेकेदारांचे साटेलोटे, जनतेने कररूपाने भरलेल्या पैशाचा अपहार हे नवे नाही व नाशिकपुरते मर्यादितही नाही. अनेक अधिकाऱ्यांनी फार गवगवा व स्वत:चे प्रतिमामंडन न करता भ्रष्टाचार दूर केल्याची उदाहरणेही आहेत. नाशिकमध्येच कृष्णा भोगे यांचे उदाहरण घडले. मुंढेंचा हेतूही भले तसाच असेल; पण स्वत: आयुक्‍त किंवा त्यांच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर मोहीम चालविणाऱ्या नेटकऱ्यांनी मुंढे सोडून बाकी सगळे चोर हा धोशा लावल्याने सगळे बिघडले. त्याचप्रमाणे मोठे बहुमत दिल्यानंतर, आघाड्या व युतीच्या कुबड्या काढल्यानंतर शहराचा भलताच विकास होतो वगैरे गैरसमजुतीमधून बाहेर पडण्यास मदत झाली. झालेच तर दत्तक शहरातील ‘आयुक्‍त विरुद्ध भाजप’ या संघर्षाचा परिणाम हा असेल, की पुढच्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी विकासाचे काही प्रश्‍न विचारले गेलेच, तर सत्ताधारी पक्ष मुंढेंच्या आड लपू शकेल. हे नक्‍की, की मुंढे आल्यामुळे प्रशासनाला शिस्त मात्र नक्‍की लागली. अधिकारी व कर्मचारी वेळेवर येऊ लागले. कामे करू लागले. कामचुकारांवर कारवाई होऊ लागली. वायफळ खर्चावर निर्बंध आले. नागरिकांनी या बदलांचे कौतुकही केले; पण, मुंढे यांनी महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याच्या नावाखाली १८वर्षे करवाढ न केल्याचा अनुशेष एका दणक्‍यात दूर करण्यासाठी प्रचंड, साठ-सत्तर टक्‍के करवाढ घोषित करताच विरोध झाला. शाळा-महाविद्यालयांची खेळाची मोकळी मैदाने, बारा वर्षांनंतर एकदाच साधुग्रामसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मनपा हद्दीतील शेतजमिनींवरही कर लावले गेले. हे सगळे निर्णय मुंढेंनी एकट्याने घेतले. नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांना विश्‍वासात घेणे दूर; त्यांना तुच्छतेची वागणूक दिली. मुंढे यांचे यासाठीही आभार मानायला हवेत, की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकाऱ्यांबाबत एक नवा अनुभव त्यांनी दिला. नियुक्‍तीच्या पहिल्या दिवसापासून ते अविश्‍वास दाखल झाल्यानंतरच्या मोहिमपर्यंत सोशल मीडियावरील सूर हाच होता, की एकटे मुंढे साव आहेत व बाकी सारे चोर आहेत. एकदा का हा स्वच्छ चारित्र्याचा अहंकार व त्यातून निर्माण झालेली प्रतिमा जबाबदारीपेक्षा मोठी झाली की उरलेले सारे क्षुल्लक वाटू लागतात. त्यातून उद्धटपणा येतो. सगळीकडे भ्रष्टाचार दिसू लागतो व तो दूर करण्याऐवजी ‘भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ’ या प्रतिमेत अधिकारी अडकतो. महापालिकेत लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे अस्तित्व अंधूक अंधूक होत जाते, सभागृहात आपण एकटेच आहोत, असा भास होऊ लागतो. स्थूलतेकडून सूक्ष्मतेकडे प्रवास होतो. लोकशाहीची, सभागृहाची बूज संपते. एका व्यक्‍तीसाठी असे होणे बरोबर नसते, हा धडा तरी मुंढे अविश्‍वास नाट्यातून घेतला गेला, तरी पुरेसे.