नेपाळ आता 'खरा मित्र' ओळखेल?

"पुढच्याच ठेच, मागचा शहाणा‘ हे लक्षात ठेवून नेपाळचे नवे पंतप्रधान चीनच्या आहारी जाणार नाहीत, भारताशी मैत्री वाढवतील आणि सर्वसमावेशक राज्यघटना स्वीकारून मधेशींना न्याय देतील, अशी चिन्हे आहेत.

नेपाळमध्ये अलीकडेच पुष्पकमल धवल ऊर्फ प्रचंड यांची पंतप्रधान म्हणून निवड झाली आणि नेपाळी कॉंग्रेसच्या साह्याने धवल यांच्या माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाला नव्या राजवटीचा "श्रीगणेशा‘ करण्याची संधी मिळाली. या राजवटीच्या उदयामुळे के. पी. शर्मा ओली यांचे पंतप्रधानपद संपुष्टात आले. ओली राजवट तशी औट घटकेचीच ठरली; पण या राजवटीने भारत-नेपाळ संबंधांसमोर गंभीर आव्हान उभे केले. म्हणूनच आता नव्या राजवटीच्या धोरणांकडे व कृतींकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. 

भारत व नेपाळ यांच्यात केवळ राजकीय व आर्थिक धागेच आहेत, असे म्हणण्याऐवजी हे दोन देश अनादिकाळापासून धार्मिक-सांस्कृतिक व भाषिक भावबंधांनी परस्परांशी बांधले गेले आहेत, असे म्हटले पाहिजे; पण ओली यांना काय अवदसा आठवली हे समजणे कठीणच आहे. अर्थात नेपाळचे शासक अधूनमधून भारतासाठी ताणतणाव उत्पन्न करतात, हे विसरून चालणार नाही. दोन वर्षांपूर्वी भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यामुळे नरेंद्र मोदींना अनेक बाबतींत मोकळीक मिळाली. तिचा लाभ घेऊन विशेषतः दक्षिण आशियात मोदींनी महत्त्वाकांक्षी पावले उचलली, या पार्श्‍वभूमीवर भारत-नेपाळ संबंधांचा विचार केला पाहिजे. ओली सरकारने भारताशी संबंध वाढविण्याऐवजी चीनशी मैत्री वाढविली आणि भारताच्या दृष्टीने डोकेदुखी उत्पन्न झाली. सुदैवाने नव्या राजवटीने चांगले सूतोवाच केले आहे.
 

केवळ ओली यांनीच त्यांच्या राजवटीत भारतासमोर ताणतणाव निर्माण केले, असे नाही, तर 55 वर्षांपूर्वी राजे महेंद्र नेपाळमध्ये राजशाहीचा शकट चालवत होते, तेव्हा त्यांनीही भारताशी मैत्री टाळून चीनबरोबर घरोबा वाढविला होता. त्यांनी तर "चीननेच आमचे संरक्षण करावे,‘ असे साकडे बीजिंगला घातले होते. नंतर राजे वीरेंद्र आणि राजे ज्ञानेंद्र यांनीही हाच कित्ता गिरविला होता. या तिन्ही राजांना राजेशाही टिकवायची होती; लोकांमधील राजघराण्याबाबतचा असंतोष मोडून काढायचा होता. ओली यांनी तर कमालच केली, त्यांनी मार्च 2016 मध्ये चीनचा दौरा करून दहा करार केले. चीनने इतर देशांकडून नेपाळच्या दिशेने येणारा माल आपल्या प्रदेशातून विनाहरकत जाऊ द्यावा, तिबेटमधील लोहमार्गाचे जाळे काठमांडूपर्यंत वाढवावे, अशी विनंती ओलींनी केली व चीननेही ती मान्य केली. दुसरीकडे ओली यांनी भारतावर आगपाखड केली आणि "दक्षिण दिशेच्या दिल्लीऐवजी, उत्तरेची बीजिंग राजधानीच आम्हा नेपाळींसाठी जवळची आहे,‘ असे वक्तव्य केले.
 

वस्तुस्थिती काय आहे? मुळात ओलींनी नेपाळच्या ज्या राज्यघटनेला मंजुरी दिली, ती पहाडी प्रदेशातील उच्चजातींना झुकते माप देणारी आहे व भारताला खेटून असलेल्या पठारी प्रदेशातील मधेशी, थारू वगैरे जनजातींवर अन्याय करणारी आहे. याचा निषेध म्हणून या जनजातींनी भारतातून नेपाळमध्ये येणाऱ्या वस्तूंची वाहतूक रोखून धरली. भारताने नेपाळमध्ये रॉकेल पाठविणे बंद केले, म्हणून नेपाळची कोंडी झाली, हा ओली यांचा कांगावा बिनबुडाचा आहे. नेपाळने मधेशी इत्यादी जनजातींना न्याय द्यावा, हे मोदींनी नेपाळच्या दौऱ्यात सांगितले होते. त्यामागे नेपाळी सरकारकडून न्यायाची व माणुसकीची पाठराखण व्हावी, ओली सरकारने सर्वसमावेशी विकासाची पूजा करावी ही भूमिका होती. काही महिने उलटल्यावर मित्रपक्षांनी ओली सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊन अविश्‍वास ठराव दाखल केला, कारण मधेशी वगैरे जनजातींना न्याय दिला पाहिजे, ही भूमिका या पक्षांना रुचली; पण ओली यांनी हट्टीपणा करून स्वतःच्या हाताने आपली कबर रचली, ही वस्तुस्थिती आहे.
 

खरे म्हणजे दक्षिण आशियातील सर्व देशांबरोबर मैत्रीचे संबंध वाढविण्याची मोदी सरकारची इच्छा आहे. त्यानुसार मोदींनी नेपाळच्या पहिल्या भेटीत एक अब्ज डॉलरचे अर्थसाह्य जाहीर केले. गेल्या वर्षी भूकंपाचा मोठा आघात नेपाळला सोसावा लागला. त्यात नऊ हजार लोक मृत्यमुखी पडले, पाच लाख इमारती उद्‌ध्वस्त झाल्या, एकूण नुकसान सात अब्ज डॉलरचे झाले. तेव्हा भारत सरकारने युद्धपातळीवर मदत पोचविली. ऑगस्ट 2014 मध्ये भारताने नेपाळला एक अब्ज डॉलरचे अर्थसाह्य दिले होते. एप्रिल 2015 मध्ये भूकंपाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पुन्हा तेवढीच रक्कम भारताने नेपाळच्या पदरात टाकली.
ओली यांनी मात्र ही सर्व मदत दृष्टिआड करून "भारताने आमची कोंडी केली,‘ अशी दवंडी पिटली व चीनच नेपाळचा खरा साह्यकर्ता आहे, हे तुणतुणे वाजविण्यात धन्यता मानली.
 

नेपाळी नागरिकांना अर्थातच चीनची मदत म्हणजे "जाहिरात अधिक, तर आशय जुजबी‘ या प्रकारची आहे, असे वाटले म्हणून तर ओली यांच्या पंतप्रधानपदाला ग्रहण लागले. चीन म्हणे इतर देशांचा माल नेपाळमध्ये पोचावा म्हणून स्वतःचा भूप्रदेश मोकळा करणार आहे; पण चीनचे त्यान्जिन बंदर काठमांडूपासून तीन हजार मैल दूर आहे, तर भारताचे हल्दिया बंदर काठमांडूपासून एक हजार मैलांवर आहे. तिबेटपासून नेपाळच्या सरहद्दीपर्यंत लोहमार्ग बांधण्यास चीन तयार आहे; पण त्यापुढचा पल्ला "आम्ही बांधून देऊ,‘ या आश्‍वासनापुरताच मर्यादित आहे. चीनने म्यानमार व श्रीलंका या देशांना मदत दिली आहे; पण आज हे दोन्ही देश "कुठून घेतली ही मदत?‘ असा पश्‍चात्ताप करीत आहेत. नेपाळी नागरिकांना म्हणूनच चीन बिनभरवशाचा वाटतो. उलटपक्षी भारत विश्‍वसनीय मित्र वाटतो. 

नेपाळचे नवे पंतप्रधान "पुढच्याच ठेच, मागचा शहाणा‘ हे लक्षात ठेवून चीनच्या आहारी जाणार नाहीत व भारताशी मैत्री वाढवतील, सर्वसमावेशक राज्यघटना स्वीकारून मधेशींना न्याय देतील, अशी सुचिन्हे आहेत. भारताने चांगला शेजारधर्म पाळला आहे, ओली राजवटीच्या काळातही डोके थंड ठेवून संतुलित व्यवहार केला, हेच वर्तनसूत्र यापुढेही भारताने अनुसरले पाहिजे.