राजनीती : प्रतिमा सुधारली तरी चाचपडणे कायम

कार्यकारिणीची निवडणूक घेतल्यास पक्षात फूट पडेल, असे अतार्किक कारण देऊन कॉंग्रेस पक्षाने राष्ट्रीय कार्यकारिणीची निवडणूक टाळली आहे. ज्या मुद्द्यांवर जी-२३ गट गेले काही दिवस आवाज उठवत होता, त्या गटाने रायपूर महाअधिवेशनात मात्र त्याचा पाठपुरावा केल्याचे दिसले नाही.

काँग्रेसच्या रायपूर येथील महाअधिवेशनात पक्षातील धोरणात्मक निर्णय घेणारी सर्वोच्च समिती असलेल्या काँग्रेसच्या कार्यकारिणीची निवडणूक न घेण्याचा निर्णय जेवढा चिंताजनक आहे, त्याहीपेक्षाही पक्षाने त्यासाठी दिलेले कारण अधिक चिंताजनक आहे. कार्यकारिणीची निवडणूक घेतल्यास पक्षात फूट पडेल, असे कारण काँग्रेसकडून देण्यात आले. खरेतर याच तर्काने विचार करायचा झाल्यास उद्या देशातील सत्ताधारी पक्षदेखील निवडणुकीमुळे देशात फूट पडेल, असा दावा करून निवडणुका टाळू शकेल. त्यामुळेच भारतातील सर्वात जुन्या अशा कॉंग्रेस पक्षाकडून देण्यात आलेला हा तर्क खरोखरच विचित्र म्हणावा लागेल.

लोकशाही व्यवस्थेचे स्पर्धात्मक स्वरूप लक्षात घेतले तर निवडणुकीचे स्वरूपच मुळात विभागणी करणारे असते. उमेदवार एकमेकांविरोधात निवडणूक लढवतात; जनता त्यांच्यातून चांगला उमेदवार आणि चांगल्या पक्षाला निवडते. यातून निवडून आलेला पक्ष सत्ताधारी होऊन प्रशासन चालवतो; तर विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षाच्या कामकाजाकडे लक्ष ठेवण्याचा आणि त्यातील त्रुटी निदर्शनास आणून देण्याचे काम करतो. संसदीय लोकशाहीची सुयोग्य अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या परस्परांतील नाते आणि जबाबदाऱ्या विरोधी स्वरूपाच्या असल्या तरी, अनेकदा म्हटले जाते त्याप्रमाणे राजकीय विरोधकांत वैमनस्य असावे असे मुळीच नाही. किंवा दोन्ही बाजूंचा परस्परांशी संवाद बंद व्हावा किंवा परस्परांवरच विश्‍वास उडून जावा, असे मुळीच नाही. मात्र दुर्दैवाने हे घडत असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळत आहे.

आश्‍चर्याची बाब म्हणजे, जे नेते कधीकाळी जी-२३ गटाचे सदस्य होते, ज्या गटाने पक्षाला पूर्णवेळ व निवडून आलेला अध्यक्ष आणि निवडलेली कार्यकारिणी समिती असावी, अशी मागणी केली होती, असे नेतेदेखील अधिवेशनात मात्र त्या मुद्यावर मूग गिळून गप्प होते. कार्यकारिणीची निवड ‘एकमताने’ करण्याचे समर्थन करताना दिसत होते. हेच वेगळ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, पक्षाचे अध्यक्ष सुचवतील अशी कार्यकारिणी किंवा आणखी स्पष्ट बोलायचे झाल्यास अशी कार्यकारिणी समिती जी गांधी परिवाराला अनुकूल असेल.

निराशाजनक तर्क

मागील आठ वर्षांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकार देशांतील लोकशाही संस्थांना दुबळे करत असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि त्या पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांच्याकडून सातत्याने होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर देशातील सर्वात जुन्या पक्षाने त्याच्या सर्वोच्च कार्यकारिणी समितीची निवडणूक न घेण्यासाठी दिलेला तर्क हा नक्कीच निराशाजनक म्हणावा लागेल. कार्यकारिणीची निवडणूक न घेऊन कॉंग्रेसने भाजपविरोधातील पक्षाचा लढा एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवण्याची एक मोठी संधी गमावली आहे. यामुळे भाजपच्या विरोधात आघाडी घेण्याची एक संधीही पक्षाच्या हातून निसटली आहे.

अगदी राजकीय परिभाषेत बोलायचे झाल्यास, काँग्रेसला ही निवडणूक घेऊन होणारा फायदा हा अधिक होता आणि तुलनेने या निवडणुकीतून होऊ शकणारा तोटा फारच कमी होता. या निवडणुकीमुळे राहुल यांच्यासमोर आव्हान उभे राहील किंवा गांधी नेहरू घराण्याच्या पक्षातील अधिकारक्षेत्रावर मर्यादा येतील, असे मुळीच नव्हते. ‘भारत जोडो यात्रे’नंतर काँग्रेस पक्षांतर्गत कोणताच विरोध नसलेले पक्षातील सर्वमान्य नेतृत्व म्हणून राहुल गांधी यांचा उदय झाला आहे. त्यांच्या पक्षातील नेतृत्वावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. अगदी वर्षभरापूर्वी, राहुल गांधी यांच्याकडून पडद्यामागून निर्णय घेतले जाणे आणि पक्षातील नेत्यांना गृहित न धरणे यावरून जसे मतभेद निर्माण झाले होते आणि पक्षातील काही अस्वस्थ नेत्यांचा जी-२३ हा गट जसा निर्माण झाला होता, तशी परिस्थिती आता नाही.

राहुल यांनी ‘भारत जोडो यात्रे’चा पुढचा टप्पा म्हणून देशात पश्‍चिम ते पूर्व अशा यात्रेची घोषणा असो किंवा त्यांनी गौतम अदानी यांच्यावरून भाजपवर केलेले घणाघाती आरोप असोत; राहुल गांधी यांना आता पक्षातून निःसंदिग्धपणे पाठिंबा मिळत आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. यात्रेनंतर एक जबाबदार नेता म्हणून त्यांची प्रतिमा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कार्यकारिणीची बैठक घेऊन विशेष काय झाले असते, तर गांधी घराण्याला न आवडणारे दोघे-तिघे कार्यकारिणी समितीमध्ये आले असते आणि जे कार्यकारिणीमध्ये असायला हवेत असे दोघे-तिघे समितीच्या बाहेर राहिले असते. यापेक्षा काही वेगळे घडणार नव्हते.

पण निवडणूक घेण्याच्या निर्णयामुळे मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप विरोधात प्रचारासाठी काँग्रेसला एक भक्कम आधार मिळाला असतात; तसेच सत्ताधारी पक्षाविरोधात एक प्रकारचा ‘माहोल’ तयार झाला असता. त्याचप्रमाणे ‘भारत जोडो यात्रा’ आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांची काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड करण्याच्या निर्णयानंतर काँग्रेससाठी जे अनुकूल वातावरण देशात निर्माण झाले होते त्यात वाढ झाली असती. खर्गे हे गांधी नेहरू घराण्यातील नसल्याने काँग्रेसची घराणेशाही पक्ष असल्याची प्रतिमा सुधारण्यास मदत झाली आहे. यावरून देशातील तरुणदेखील व्यक्त होतो आणि देशातील सुमारे ६० टक्के लोकसंख्या ही ३५ वर्षाखालील आहे, हे महत्त्वाचे आहे.

रायपूरच्या महाअधिवेशनाने हे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे की, काँग्रेसच्या ८० वर्षांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना २०२३ मध्ये विविध राज्यात होणाऱ्या निवडणुकांत पक्षाला विजय मिळवून देणे आवश्यक आहे; कारण त्याशिवाय त्यांना गांभीर्याने घेतले जाणार नाही. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यांमध्ये अत्यंत कमकुवत झालेल्या पक्षाला ऊर्जितावस्था येण्यासाठी आणि नव्याने पक्षबांधणीसाठीदेखील आगामी निवडणुकांत काँग्रेसला विजयी होणे आवश्यक आहे.

विजयाशिवाय काँग्रेसचे महत्त्व अधोरेखित होऊ शकणार नाही. या सर्वांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे म्हणजे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सध्या फारशा सुसंघटित नसलेल्या विरोधी पक्षांची काँग्रेसच्या पुढाकाराने मोट बांधायची असेल, तर काँग्रेसला २०२३ मध्ये विविध राज्यात होणाऱ्या निवडणुका जिंकणे आवश्यकच आहे. जरी मल्लिकार्जुन खर्गे विरोधकांची मोट बांधण्यात काँग्रेस प्रमुख भूमिका बजावेल, असे म्हणत असेल तरी, ती भूमिका नक्की कोणती असेल याबाबत रायपूरच्या महाधिवेशनातून पुरेशी स्पष्टता मिळाली नाही.

वर्तमानात विरोधकांची तोंडे वेगवेगळ्या दिशांना आहेत. उदाहरण पाहायचे झाल्यास, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या समारंभात ममता बॅनर्जी आणि के. चंद्रशेखर राव यांची अनुपस्थिती. वास्तविक विरोधकांचे ऐक्य दाखविण्याची ही एक मोठी संधी होती. दुसरे उदाहरण म्हणजे, के. चंद्रशेखर राव हे हैदराबादमध्ये त्यांच्या समर्थनार्थ अनेक विरोधकांना एकत्र आणण्यात यशस्वी झाले होते; पण काँग्रेस पक्ष यापासून दूर राहिला. नीतिश कुमार यांनी मात्र सर्व विरोधकांना एकजूट होण्याचे आव्हान केले आहे. जर सर्व विरोधक एकत्र आले तर भाजप अक्षरशः १००चा आकडाही पार करू शकणार नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनुसार देशातील सुमारे ६० टक्के मते ही, भाजपेतर पक्षांकडे अर्थात विखुरलेल्या विरोधी पक्षांकडे आहेत. त्यामुळे भाजपला पराभूत करायचे असेल तर, २०२४ मध्ये पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण, हा विरोधकांसाठी किचकट असणारा मुद्दा नव्हे तर, विरोधकांचे ऐक्य महत्त्वाचे ठरणारे आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये विरोधकांनी शक्य होईल त्या प्रमाणात, एका-एका मतदार संघावर लक्ष केंद्रित करून भाजपविरोधात काम करणे हेच त्यांच्यासाठी विजयाचे गमक ठरणार आहे.

विरोधकांनी भाजपला नीतिशकुमार म्हणतात त्याप्रमाणे अगदी १०० जागांवर थांबवले नाही तरी, २०१९मध्ये निवडून आलेल्या ३०३ जागांपैकी किमान ६० ते ७० जागांवर जरी विजय मिळवला, अर्थात भाजपच्या तेवढ्या जागा जरी कमी केल्या तरी सर्व गणित बदलणार आहे. सध्याच्या काँग्रेसचे नेतृत्व हे खर्गे यांच्यासारख्या अनुभवी हातांत आहे. त्यांनी दिलेल्या हाकेला प्रादेशिक नेतृत्वदेखील नक्कीच प्रतिसाद देईल. त्यामुळे विरोधकांच्या ऐक्याचे ते ‘सूत्रधार’ नक्कीच होऊ शकतात आणि अधिकाधिक विरोधकांना एका छत्राखाली आणू शकतात. जी विरोधी आघाडी तयार होईल, त्याचे नेतृत्व आपल्याकडेच हवे, असा हट्ट मात्र काँग्रेसने धरता कामा नये. हे पथ्य पाळले तर हे शक्य आहे. रायपूरच्या अधिवेशनातून, काँग्रेस विरोधकांची मोट बांधण्याचे आव्हान पेलणार का आणि ते आव्हान स्वीकारणार असेल तर त्यासाठी काय रणनीती आखणार, याचे उत्तर मात्र मिळालेले नाही.

(लेखिका ज्येष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषक आहेत.)

(अनुवाद : रोहित वाळिंबे)