झळा या लागल्या जीवा...

महाराष्ट्रातील जनता गेल्या काही दिवसांपासून एकीकडे कडक उन्हाळा आणि दुसरीकडे महागाईने दिलेला तडाखा यात होरपळत आहे. तापमापकाच्या चढत्या पाऱ्याने राज्याच्या विविध भागात चाळिशी ओलांडली आहे, विदर्भ-मराठवाड्याला त्याच्या झळा अधिक बसत आहेत. मात्र, नाशिकसारख्या एकेकाळी थंड हवामानाचे शहर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या गावातही हा पारा ४० अंशांवर गेले चार-सहा दिवस ठाण मांडून आहे. राज्याला भाजून काढणारा मे महिना अद्याप १५ दिवसांवर आहे. त्यामुळेच ही काहिली पुढे नेमके कोणते स्वरूप धारण करणार, या चिंतेत जनता आहे. त्यात भारनियमनाचे संकट आ वासून उभे आहे. मात्र, हे संकट फक्त अस्मानीच नाही; तर राज्यकर्त्यांची कमालीची निष्क्रियता आणि बेफिकिरीही त्यास कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आठ दिवसांपूर्वी, म्हणजे गेल्या गुरुवारी राज्यावर वीजसंकट घोंगावत असल्याचा इशारा दिला होता आणि गेल्या सोमवारीच भारनियमनाचे वेळापत्रक सरकारने जाहीर केले.

हे संकट राज्यावर अर्थातच कडक उन्हामुळे जनतेकडून होणारी विजेची वाढती मागणी आणि वीज निर्मितीतील तफावत यामुळे ओढवले आहे, असा सरकारचा दावा आहे. कोळसा टंचाईमुळे विजेचे उत्पादन वाढवणे अशक्य असल्याचे उर्जामंत्री गेल्या आठवड्यात सांगत होते. मात्र, त्या आधीपासूनच वातावरणातील उकाडा वाढत चालला होता. एवढेच नव्हे तर पर्यावरण तज्ज्ञांनी यंदाचा उन्हाळा अधिक कडक असेल, असा इशारा फेब्रुवारीतच दिला होता. त्यानंतरही कोळशाबाबत काही नियोजन या सरकारने केलेले दिसत नाही. त्याचे कारणही उघड आहे. गेले दोन-अडीच महिने हे सरकार आपल्यावर होणारे भ्रष्टाचाराचे आरोप, केंद्रीय तपासयंत्रणांची कारवाई आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून विरोधी पक्षांवरील हल्ले परतवणे यातच गुंतून पडले आहे. त्यामुळे एप्रिल तसेच मे महिन्यांत विजेची नेमकी गरज किती असेल, याबाबतच्या नियोजनाकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले. परिणामी उन्हाळ्यामुळे काहिली, महागाईच्या झळा आणि भारनियमनाचा तडाखा अशा तिन्ही बाजूंनी येणाऱ्या झळ्यांमध्ये आज राज्याची जनता भाजून निघत आहे.

राज्याचे विजेचे उत्पादन हे सर्वसाधारणपणे २४ हजार मेगॅवॅटच्या आसपास असते आणि तेही नियमित नसते तर ते कोळशाच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते. या पार्श्वभूमीवर उर्जामंत्र्यांनीच व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार या उन्हाळ्यात ती गरज आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे मागणी तसेच पुरवठा यात किमान ८०० ते एक हजार मेगॅवॅटची तफावत राहत असल्याने भारनियमनासारखा जनतेला नको-नकोसा उपाय अवलंबणे सरकारला भाग पडले आहे. गेल्या आठवड्यात मुंबईसारखे सतत विजेच्या दिव्यांनी लखलखणारे आणि सतत वातानुकुलित यंत्रांची घरघर सुरू असणारे महानगर वगळता, उर्वरित महाराष्ट्राची विजेची गरज २४ हजारांच्या घरात गेली होती आणि त्याचवेळी वीजपुरवठ्यात किमान दोन हजार मेगॅवॅटची तफावत होती. खरे तर मागणी तसेच पुरवठा यातील तफावत त्यापूर्वीच सरकारच्या लक्षात यायला हवी होती; कारण मार्च महिन्यातच सरकारला खुल्या बाजारातून ५५८ मेगॅवॅट वीज खरेदी करणे भाग पडले होते.

त्यापायी राज्य सरकारला चांगला ४५० कोटी रुपयांचा भुर्दंड पडला होता. मात्र, त्यानंतरही सरकारने या परिस्थितीकडे फारसे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे आता ८०० ते एक हजार मेगॅवॅट वीज खरेदी करण्याचा विचार सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाने २५०० मेगॅवॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प २०२५ पर्यंत कार्यान्वित करण्याचा सरकारचा मनोदय आहे. मात्र, आजचा प्रश्न हा राज्याची सध्याची गरज कशी भागवणार हा आहे. खुल्या बाजारातून वीज खरेदी करून, तात्पुरत्या स्वरूपात गरज भागवता येईलही; पण ती वीज अतिशय महागडी असल्याने जनतेवर सरासरी ५० ते १५० रुपयांचा अतिरिक्त मासिक बोजा पडू शकतो. सुमारे दोन दशकांपूर्वी आजचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील ऊर्जामंत्री असताना राज्याला भारनियमनाने सतावले होते. मात्र, त्यानंतर काँग्रेस आघाडी सरकारने वा भाजप-शिवसेना सरकारने यासंबंधात साकल्याने काही ठोस पावले न उचलल्यामुळे आजची परिस्थिती उद्‍भवली आहे.

खरे तर राज्याची विजेची गरज सातत्याने वाढणे हे जनतेची क्रयशक्ती वाढल्याचे लक्षण मानायला हवे. प्रगतिशील राज्यात विजेला अधिक मागणी असणे, हे अपेक्षितच असते. ते लक्षात घेऊन देशाला कोळसा पुरवणाऱ्या कोल इंडिया या संस्थेच्या संपर्कात राहून या सरकारने काही दूरगामी निर्णय घ्यायला हवे होते. अर्थात, कोल इंडियाकडून केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशातील बहुतेक राज्यांना अपुरा कोळसा पुरवठा होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारलाही यासंबंधात हात झटकून मोकळे होता येणार नाही. मात्र, राज्य सरकारने तातडीने काही निर्णय घेतले नाहीत आणि मुख्य म्हणजे भारनियमनाला सामोरे जावे लागणार, हे दिसत असतानाही काही तातडीच्या उपाय योजना अमलात आणल्या नाहीत. त्यामुळे जनतेची अवस्था आज ‘झळा या लागल्या जीवा...’ अशी झाली आहे.

नागरिकांचे संरक्षण आणि त्यांच्यासाठी कल्याणकारी उपक्रम राबवण्यासाठी असलेले सरकार जर आपले कार्य सुरळीतपणे पार पाडू शकले नाही तर लोक त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवणार नाही. सगळेच व्यर्थ ठरेल.

- बराक ओबामा, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष