जखम मांडीला, मलम शेंडीला (अग्रलेख)

ग्रामीण भागात अडचण आहे ती नव्या चलनी नोटांच्या उपलब्धतेची आणि त्या ज्या मार्गे शेतकऱ्यांपर्यंत पोचतात त्या जिल्हा बॅंकांवरील निर्बंध दूर करण्याची. बऱ्याच जणांची अवस्था तर खात्यात आहेत; पण हातात नाहीत, अशी झाली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाचशे, हजारांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सुरू झालेले कवित्व लवकर संपण्याची कोणतीही चिन्हे अद्याप दृष्टिपथात नाहीत. चलनव्यवहारांबाबत दररोज नवनवे निर्णय, निर्बंध जाहीर करणारे सरकार आणि गोंधळलेली जनता, असे चित्र समग्र देशात तयार झाले आहे. अर्थ खाते आणि रिझर्व्ह बॅंकेने दररोज वेगवेगळे आदेश काढून सर्वसामान्यांबरोबरच बॅंकिंग व्यवस्थेला अक्षरशः हैराण केले आहे. एका आदेशाचा अर्थ समजावून घेऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू होईपर्यंत दुसरा वेगळाच आदेश येऊन धडकत आहे. कधी रोख रक्कम काढण्याची मर्यादा वाढवली जाते, तर कधी ती घटवली जाते. अर्थ खात्याचे सचिव शक्तिकांत दास तर दररोज पत्रकार परिषदा घेऊन अशा संदिग्ध निर्णयांची राळ उडवत आहेत. सराव किंवा पूर्वतयारीअभावी मैदानात उतरलेल्या खेळाडूंची जशी भंबेरी उडते तशी अवस्था केंद्रीय अर्थ खात्याची आणि त्याच्या तालावर नाचणाऱ्या रिझर्व्ह बॅंकेची झाली आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाची योग्यायोग्यता हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. त्यावर देश-विदेशातील तज्ज्ञांमध्ये चर्चा झडतच आहेत; मात्र त्याची सुलभ आणि वेगवान अंमलबजावणी करण्याबाबत कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही आणि सरकारची खरी कोंडी अंमलबजावणीतल्या अपयशानेच झाली आहे.

शशिकांत दास यांनी बुधवारी जाहीर केलेल्या ताज्या निर्णयानुसार राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंकेमार्फत (नाबार्ड) जिल्हा बॅंकांना रब्बी हंगामातील पीककर्जासाठी 21 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळेल, असा विश्वास दास यांनी व्यक्त केला आहे. खरे तर अडचण किंवा समस्या वेगळीच आहे. एखाद्या रोग्याच्या मांडीला जखम झालेली असताना शेंडीला मलम लावण्याचा हा प्रकार आहे. खरीप असो किंवा रब्बी असो, त्याच्या कर्जवाटपाचा आराखडा आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीलाच ठरलेला असतो. प्राप्त माहितीनुसार देशात रब्बीसाठी 40 टक्के कर्जवाटप झालेले आहे. महाराष्ट्रात कृषी खात्याच्या माहितीनुसार रब्बीच्या 55 टक्के पेरण्या उरकलेल्या आहेत. अडचण आहे ती नव्या चलनी नोटांच्या उपलब्धतेची आणि त्या ज्या मार्गे शेतकऱ्यांपर्यंत पोचतात त्या जिल्हा बॅंकांवरील निर्बंध दूर करण्याची. बऱ्याच जणांची अवस्था तर खात्यात आहेत; पण हातात नाहीत, अशी झाली आहे. महाराष्ट्रातील एक कोटी 36 लाख खातेदार शेतकऱ्यांपैकी 90 लाख शेतकरी बॅंकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत. पैकी 50 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची खाती जिल्हा बॅंकांमध्ये आहेत. एक तर या बॅंकांना जुन्या नोटा बदलून देण्याबाबत 13 नोव्हेंबरपर्यंत कोणतीही स्पष्टता नव्हती, 14 नोव्हेंबरला अचानक त्यांच्यावर जुन्या नोटा स्वीकारण्यावर निर्बंध लादण्यात आले. बॅंकांना नव्या नोटांचा पुरवठाही कमी आहे. या विषयाची दुसरीही एक दुखरी बाजू आहे. सहकारी क्षेत्राच्या बदनामीची झळ जिल्हा बॅंकांनाही बसली आहे. काही जिल्हा बॅंका गैरव्यवहार आणि खाबूगिरीमुळे बुडाल्या. त्यांना शेवटी सरकारी मदतीचा आधार घ्यावा लागला. त्यामुळे इथे काळा पैसा लपलाय असा सरकारला संशय वाटतो. तो दूर करण्यासाठी कशी पावले उचलायची हे या बॅंका, रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकार यांना ठरवावे लागणार आहे. मात्र काही काळ्या पैसाधारकांना वठणीवर आणण्यासाठी उरलेल्या 90 ते 95 टक्के लोकांना वेठीला धरण्याचे समर्थन कोणत्याही प्रकारे करता येणार नाही.

ज्येष्ठ दिवंगत शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी "भारत आणि इंडिया' अशी देशातल्याच दोन देशांची मांडणी केली होती. या दोन देशांतील दरी नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर अधिक स्पष्टपणे दिसू लागली आहे. ऑनलाइन बॅंकिंग किंवा डेबिट-क्रेडिट कार्डाच्या वापरामध्ये शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भाग खूपच मागे आहे. एटीएमच नव्हे तर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या शाखांचाही पत्ता नसलेल्या सहा लाख खेड्यांमध्ये पेटीएमची भाषा करणे तर हास्यास्पदच आहे. साठ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागाच्या या वेदनांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न ज्येष्ठ नेते शरद पवार, शिवसेना तसेच सर्वच विरोधी पक्षांनी केला आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे जिल्हा बॅंकांची बाजू मांडली. मंगळवारी भेटलेल्या शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला, जिल्हा सहकारी बॅंकांबाबत काही निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्याला रिझर्व्ह बॅंकेशी चर्चा करावी लागेल, असे सांगून पंतप्रधान मोदी यांनी याबाबतची नकारात्मकता उघडपणे दाखवली आहे. यांतून एकच गोष्ट स्पष्ट होते, सरकारला एक तर ग्रामीण भागाचे दुखणे समजत नाही किंवा त्यांना ते समजून घेण्यात अजिबात रस नाही. दीर्घकाळासाठी हे धोरण नक्कीच घातक ठरणार आहे. उशीर होण्यापूर्वी सरकारने या विषयावर रास्त पावले उचलली पाहिजेत.