आता अपेक्षा 'कमाल कारभारा'ची

देशाची सत्ता सांभाळताना समावेशकता ठेवावी लागते, याची जाणीव मोदी सरकारला झालेली दिसते. "किमान सरकार‘चे वचन यामुळे सोडून द्यावे लागले असले, तरी "कमाल कारभारा‘ची अपेक्षा कायम आहे.
 

"होणार, होणार!‘ म्हणून गेले काही दिवस गाजत असलेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार अखेर पार पडला आणि 19 नव्या चेहऱ्यांनी राज्यमंत्रिपदाची धुरा स्वीकारली. मात्र, हा केवळ विस्तार नव्हता, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाच मुहूर्त साधून मंत्रिमंडळातील पाच जणांना बाहेरचा रस्ताही दाखवला! मोदी मंत्रिमंडळातील या फेरबदलाकडे अनेकांचे अनेकार्थाने डोळे लागले होते; कारण त्यास उत्तर प्रदेशात येत्या सहा-आठ महिन्यांत होऊ घातलेल्या निवडणुकांचे संदर्भ होते. त्याशिवाय, महाराष्ट्रातील तथाकथित "मित्र पक्ष‘ शिवसेनेच्या हाती या फेरबदलात काय लागते, याबाबतही कमालीची उत्सुकता होती. 

खरे तर गेले महिनाभर भारतीय जनता पक्षच नव्हे, तर थेट मोदी यांच्याशी "पंगा‘ घेणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनी चारच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत "युती‘चे झाड नव्याने लावत, समझोत्याचा मार्ग खुला केला होता. तरीही मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी संयुक्‍तपणे शिवसेनेच्या हाती वाटाण्याच्याच अक्षता दिल्या! शिवाय, एक तपापूर्वी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हातात हात घालून "शिवशक्‍ती-भीमशक्‍ती‘च्या घोषणा देणाऱ्या रामदास आठवले यांना लाल दिव्याची गाडी बहाल करून शिवसेनेच्या नाकास मिरच्याही लावल्या; कारण गेली काही वर्षे मंत्रिपदासाठी पक्षापक्षांचे दरवाजे झिजवणाऱ्या आठवले यांना खासदारकीही शिवसेनेऐवजी भाजपनेच दिली होती. त्याशिवाय धुळे येथून अमरिश पटेल यांच्यासारख्या दिग्गजाला पराभूत करणारे डॉक्‍टर सुभाष भामरे यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करून मराठा समाजाला खूष करण्याची चाल खेळली, तर पुण्यातील प्रकाश जावडेकर यांना कॅबिनेट मंत्रिपदी बढती दिली. त्या पलीकडे महाराष्ट्राच्या वाट्याला या फेरबदलातून फार काही हाती आले नसले, तरीही मोदी यांनी अत्यंत व्यापक दृष्टिकोनातून या 19 जणांची निवड करताना आपल्या मंत्रिमंडळाचे बौद्धिक, तसेच राजकीयही "वजन‘ वाढेल, याची काळजी घेतली आहे. 
मंत्रिमंडळात समावेश झालेल्या 19 जणांमध्ये एमजे अकबर यांच्यासारखे ज्येष्ठ पत्रकार-विचारवंत, अनिल दवे यांच्यासारखे पर्यावरणवादी लेखक, अर्जुन मेघवाल यांच्यासारखे निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी, भामरे यांच्यासारखा कुशल डॉक्‍टर, विजय गोयल यांच्यासारखा अनुभवी क्रीडा प्रशासक अशा अनेकांची निवड केली आहे. त्याशिवाय, एस. एस. अहलुवालिया यांच्यासारखा सर्वपक्षीय संपर्क असलेल्या "रिसर्च स्कॉलर‘ची निवड करून संसद सुरळीत चालवण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. अहलुवालिया हे नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात होते, तर अकबर हे राजीव गांधी यांच्या निकटवर्ती वर्तुळात होते. याचा अर्थ हा कॉंग्रेसलाही धक्‍काच आहे. त्याच वेळी आठवले यांच्या समावेशाने उत्तर प्रदेशात मायावती यांच्यासमोर एक दलित नेता उभा करण्याचा हेतू स्पष्ट दिसतो. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून केलेली आणखी एक चाल म्हणजे गेल्या लोकसभा निवडणुकीत तेथे भाजपला साथ देणाऱ्या "अपना दला‘च्या अनुप्रियासिंग पटेल यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश. "अपना दला‘चे दिवंगत संस्थापक नेते सोनेलाल पटेल यांच्या त्या कन्या आहेत. उत्तर प्रदेशातील कुर्मी मतांवर डोळा ठेवूनच हे राजकारण केले आहे. उत्तर प्रदेशच्याच रोहिलखंड भागातील शहाजहॉंपूर येथून निवडून आलेले दलित नेते कृष्णा राज यांच्या समावेशासही तेथील आगामी विधानसभा निवडणुकींचाच संदर्भ आहे, ही बाब लपून राहिलेली नाही. तर गुजरातमधील पुरुषोत्तम रूपाला यांच्या रूपाने "पटेल‘ समाजातील एक बडा नेता मंत्रिमंडळात घेऊन, सध्या गुजरातमध्ये आरक्षणाच्या भूमिकेवरून आक्रमक झालेल्या त्या समाजाला थोडाफार दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची धुरा स्वीकारल्यावर "किमान सरकार, कमाल कारभार!‘ अशी घोषणा करून मंत्रिमंडळाचे स्वरूप छोटेखानी राहील, याची दक्षता घेतली होती. मात्र, आता पाच राज्यमंत्र्यांना वगळल्यानंतरही मंत्रिमंडळाचे रूपडे "यूपीए‘च्या मंत्रिमंडळाएवढेच भले मोठे झाले आहे. अर्थात, कारभार करताना सर्वसमावेशक धोरण स्वीकारावे लागते आणि सर्व गटातटाला सामावून घ्यावे लागतेच. फक्‍त ही बाब लक्षात येण्यासाठी मोदी यांना दोन वर्षे लागली. मात्र, आता तरी हे कमाल मंत्रिमंडळ कारभाराचीही "कमाल‘ करून दाखवेल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे. 

मंत्रिमंडळ विस्तार आणि फेरबदल यात सर्वसमावेशकता दाखवणाऱ्या मोदी यांच्याकडून आता या पुढेही सर्वसमावेशक राजकारणाचीही अपेक्षा केली गेल्यास त्यात चूक म्हणता येणार नाही. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे गेल्या दोन वर्षांत समाजात असहिष्णुतेची भावना वाढत असून "हम और वो‘ असे दोन तट पडू पाहत आहेत. 

राजकारणाबरोबरच त्यामुळे आता मोदी यांना समाजकारणाकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा हा शिवसेनेबरोबरच्या "मैत्री‘चा आहे. मंत्रिमंडळाचे स्वरूप आता अवाढव्य झाल्याने आता शिवसेनेसाठी काही जागा रिकामी आहे काय, हा प्रश्‍नच आहे. त्यामुळे आता होऊ घातलेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात काय भूमिका घेतली जाते, हे पाहावे लागेल. अर्थात केंद्रातील सरकारकडे स्पष्ट बहुमत आहे; तर महाराष्ट्रात शिवसेनेवरचे अवलंबित्व आहे. तरीही नेमके कोणाला काय मिळते, याविषयी कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. बाकी, यानिमित्ताने मोदी यांनी एका दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत, यात शंकाच नाही!