खंडपीठाच्या उपोषणात सिंधुदुर्गचे पदाधिकारी

सिंधुदुर्गनगरी ः मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे व्हावे, या मागणीसाठी आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी खंडपीठ कृती समितीची सिंधुदुर्गनगरीत बैठक झाली. 1 डिसेंबरपासून कोल्हापूर जिल्हा न्यायालयासमोर होणाऱ्या साखळी उपोषणात सहभागी होण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला, ही माहिती कृती समितीचे निमंत्रक ऍड. प्रकाश मोरे यांनी दिला.

मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठाकडे कामासाठी जाणाऱ्या सर्व संबंधितांना आर्थिक भुर्दंडासह होणारा त्रास लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे व्हावे, या मागणीसाठी खंडपीठ कृती समितीतर्फे गेली 31 वर्षे आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आज कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीचे पदाधिकारी सिंधुुदुर्गात आले होते.

त्यांनी येथील जिल्हा बार असोसिएशनची कार्यालयात बैठक घेऊन आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आढावा घेतला. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, अशी शिफारस केली होती. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅबिनेटमध्ये ठराव घेतला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. बी. शहा यांच्यासोबत वेळोवेळी बैठक घेऊन यामध्ये सकारात्मक विषय झाला होता. मात्र अद्यापही कोल्हापूर येथे खंडपीठ होण्याबाबात ठोस निर्णय झालेला नाही. याबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा होऊन कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, या मागणीसाठी 1 डिसेंबरपासून कोल्हापूर येथे जिल्हा न्यायालयासमोर बेमुदत साखळी उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी कोल्हापूर उच्च न्यायालय खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक व कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. प्रकाश मोरे, उपाध्यक्ष अशोक पाटील, सचिव सर्जेराव खोत, माजी अध्यक्ष शिवाजीराव राणे विवेक घाटगे यांच्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ऍड. राजेंद्र रावराणे, ऍड. संग्राम देसाई, विद्याधर चिंदरकर, अमोल सामंत, प्रकाश बोडस, सूर्यकांत प्रभूखानोलकर, प्रसन्ना सामंत आदींसह वकील उपस्थित होते.

खंडपीठ होईपर्यंत आंदोलन सुरूच
कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, या मागणीसाठी गेली अनेक वर्षे आंदोलन सुरू आहे. 1 डिसेंबरपासून साखळी उपोषणाला सुरवात करत आहोत. मात्र जोपर्यंत कोल्हापूर येथे खंडपीठ व्हावे याबाबत ठोस असा निर्णय होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. या आंदोलनात कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील सर्व वकील व सर्वसामान्य नागरिकांना सामावून घेऊन हे आंदोलन यापुढे अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा यावेळी कोल्हापूर उच्च न्यायालय खंडपीठ कृती समितीने दिला आहे.