तमिळनाडूत सुमारे दहा लाख परप्रांतीय स्थलांतरित कामगार आहेत. त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
प्रश्र्न स्थलांतरितांच्या प्रतिष्ठेचाही
- डॉ. कुलदीपसिंह राजपूत
तमिळनाडूत सुमारे दहा लाख परप्रांतीय स्थलांतरित कामगार आहेत. त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. स्थलांतर ही प्रगतीच्या आशेतून घडणारी गतिशीलता असते. या प्रक्रियेचा फायदा संबंधित दोन्ही प्रदेशांना-राज्यांना होत असतो. स्थलांतरितांकडे विकासप्रक्रियेतील महत्त्वाचे मानवी संसाधन म्हणून पाहिले पाहिजे.
तमिळनाडूमध्ये परप्रांतीय कामगारांवर हल्ले झाल्याचा दावा करणाऱ्या बातम्या आणि कथित चित्रफिती व्हायरल झाल्या. द्रमुक सरकार सत्तेत आल्यापासून द्रमुक खासदार आणि मंत्र्यांनी उत्तर भारतीय कामगारांविरुद्ध अनेक वेळा उपहासात्मक वक्तव्ये केल्याचा आरोप तमिळनाडू भाजप प्रदेशाध्यक्ष के.अन्नमलाई यांनी केला आहे.
मात्र मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन, प्रशासन आणि पोलिस यांनी या अफवा असल्याचे सांगितले आहे. यावरून तेथील सत्ताधारी द्रमुक आणि भाजप यांच्यात वाद सुरु झाला आहे. मात्र या निमित्ताने स्थलांतरित परप्रांतीय कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
तमिळनाडूत मागील काही दिवसांपासून उत्तर भारतीय कामगारांच्या मनात मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता आणि भीती आहे. हल्ल्यांच्या बातम्यांमुळे मोठ्या संख्येने कामगार आपल्या राज्यात परतू लागले.
प्रशासनाने मात्र हे कामगार होळीसाठी घरी जात असल्याचे सांगितले आहे. तमिळनाडूत सुमारे दहा लाख परप्रांतीय स्थलांतरित कामगार वेगवेगळ्या असंघटित क्षेत्रात काम करत आहेत. राज्याच्या आर्थिक वाढीत या कामगारांचे मोठे योगदान आहे.
द्वेषातून परप्रांतीय कामगारांवरील हल्ल्याच्या घटना याआधीही महाराष्ट्र, दिल्ली, आसामसारख्या प्रमुख राज्यात झाल्या आहेत आणि अजूनही होतात. शहरी असंघटित क्षेत्रातील स्थलांतरित कामगारांच्या नागरी सुविधा आणि सर्वच प्रकारे सुरक्षा प्रदान करण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्याची आणि कामगार विभागाची आहे.
दुर्दैवाने ‘स्थलांतर’ या विषयाकडे नकारात्मक दृष्टीने पहिले गेले आहे. स्थलांतर म्हणजे केवळ दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रातून बाहेर येण्यासाठीची प्रक्रिया, अशा मर्यादित दृष्टीने न पाहता, स्थलांतर ही प्रगतीच्या आशेतून घडणारी गतिशीलता असते.
या प्रक्रियेचा फायदा स्रोत आणि गंतव्य राज्य अशा दोन्ही राज्यांना होतो. (स्रोत-ज्या राज्यातून स्थलांतर होते. गंतव्य-ज्या राज्यात स्थलांतर होते.) म्हणून स्थलांतरितांकडे विकासप्रक्रियेतील महत्त्वाचे मानवी संसाधन म्हणून पाहिले पाहिजे.
अनियोजित शहरी वाढ, नागरी सुविधांवरील ताण आणि निर्माण होणाऱ्या अन्य समस्यांना कामगारांचे स्थलांतर जबाबदार नसून हे पूर्णतः ग्रामीण आणि शहरी विकास धोरणाच्या अपयशाचे आणि शाश्वत विकास तत्त्वाच्या अभावाचे परिणाम आहेत. त्यामुळे स्थलांतरित कामगार ही मूळ समस्या नसून प्रत्यक्षात त्यांची शहरांना ''ग्रोथ इंजिन'' करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे.
स्थलांतरित, प्रामुख्याने परप्रांतीय कामगार हे ''परजीवी'' नसून गंतव्य आणि स्थानिक प्रदेशामध्ये आर्थिक विकासाबरोबरच नवनवीन कौशल्ये, ज्ञान आणि सांस्कृतिक विविधता आणण्यातही त्यांचे योगदान आहे. मात्र या पैलूवर अत्यल्प संशोधन आणि लेखन झाले असल्याने स्थलांतरितांचे योगदान दुर्लक्षित राहिले आहे.
शहरांच्या विकासात त्यांचे योगदान असूनही त्यांना द्वेष, तिरस्कार आणि हिंसेचा सामना करावा लागतो, ही चिंतेची बाब आहे. यामागील प्रमुख राजकीय,सामाजिक आणि आर्थिक कारणांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. हे कामगार प्रादेशिक पक्षांच्या दृष्टीने एक ‘राजकीय भांडवल’ बनते;
आणि स्थानिक अस्मितांना फुंकर घालण्याचे एक निमित्तही. स्थानिक मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी हे पक्ष या आयुधांचा गरजेनुसार वापर करतात. काही वेळा राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांकडूनही या विषयाचे राजकीयीकरण होते.
परप्रांतीय कामगारांना अनेकदा ‘बळीचा बकरा’ बनवले जाते. ‘बाहेरचे’, ‘शहरावरील ओझे’, ‘'व्यसनी’ म्हणून या स्थलांतरितांना कलंकित (स्टिग्माटाईस्ड) केले जाते. अनेक अदृश्य बंधने लादली जातात. ही संरचनात्मक हिंसाच असते. तिला एक प्रकारची अधिमान्यता मिळते ती प्रादेशिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक अस्मितेतून.
प्रादेशिक पक्ष आणि नेते याचे खरे लाभार्थी ठरतात. या प्रश्नांचा कामगारांना दैनंदिन सामना करावा लागतो. असंघटितता आणि अगतिकतेमुळे परप्रांतीय कामगार अशा संरचनात्मक हिंसेला विरोध करू शकत नाहीत. या कामगारांना सामावून घेतले जात नाही. मग हळुहळू या बाबी त्यांच्या अंगवळणी पडतात. किंबहुना तसे करण्यास त्यांना भाग पडते.
याचा दुसरा पैलू शहरी असंघटित श्रम बाजारव्यवस्थेशी संबंधित आहे. तिथे ''स्थलांतरित'' किंवा ''परप्रांतीय'' या निकषांवरून कामगारांची ओळख तयार केली जाते. त्यानुसारच कामगारांची भरती, कामाची विभागणी, वेतनदर इत्यादी ठरवले जातात.
अनेक अभ्यासांतून दिसून आले, की स्थानिक कामगारांचे वेतनदर हे स्थलांतरितांपेक्षा अधिक असतात. काही परप्रांतीय कामगार हे विशिष्ट कामात निपुण असतात आणि स्थानिकांकडे त्या कौशल्यांचा अभाव असतो. परप्रांतीय कामगार सुलभरीत्या उपलब्ध होतात, विनाअट मिळेल ते काम करतात, त्यामुळे भांडवलवादी मालक वर्गासाठी हे ‘स्वस्त आणि सर्वोत्तम’ मनुष्यबळ ठरते.
मात्र स्थानिक कामगारांमध्ये द्वेषाची भावना वाढीस लागून रोजगारामध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची मागणी जोर धरू लागते. त्यास प्रादेशिक पक्षातील नेते खतपाणी घालतात. परिणामी स्थलांतरितांविरुद्ध हिंसेच्या घटना घडतात.
हा खरं तर जागतिकीकरणातील एक अंतर्विरोध आहे. एकीकडे आर्थिक उदारीकरण, भांडवल आणि मनुष्यबळाच्या मुक्त संचाराला प्रोत्साहन दिले जाते, तर दुसरीकडे प्रादेशिक पक्ष अस्मितांचे राजकारण करतात.
तिसरा पैलू म्हणजे समाजमाध्यमांवरील अफवांचा महापूर. व्हाट्सॲप युनिव्हर्सिटीमुळे सत्य आणि असत्य यांच्या सीमारेषा धूसर झाल्या आहेत. एखाद्या अनियंत्रित व्हायरल मेसेज किंवा व्हिडिओमुळे समाजात तेढ निर्माण होते.
त्यातूनच स्थलांतरितांविरुद्ध मॉब लिंचिंगची प्रकरणे वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्थलांतरित कामगार परराज्यात अत्याधिक असुरक्षित असतात. अशा घटनांचा कामगारांच्या मानसिक स्वास्थ्यावरही विपरीत परिणाम होत असतो. अशावेळी त्यांची सुरक्षा अधिक क्लिष्ट प्रक्रिया बनून जाते.
देशात साठ कोटीच्या आसपास स्थलांतरितांची संख्या अजूनही आपल्याकडे अंतर्गत स्थलांतरविषयक राष्ट्रीय धोरण नाही. स्थलांतरित परप्रांतीय, विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना एक महत्त्वाचे संसाधन म्हणून दर्जा देण्यास राज्य आणि व्यवस्था साफ अपयशी ठरल्या आहेत.
कोरोना काळातील स्थलांतरितांच्या हालअपेष्टांचा आज पूर्णपणे विसर पडलेला दिसत आहे. गेल्या दोन दशकांपासून, प्रामुख्याने २००६च्या डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता समितीपासून अनेक समित्या, अहवाल आणि संशोधकांनी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सक्षम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याची मागणी सातत्याने केली.
मात्र हा विषय दुर्लक्षित राहिला. काही थोड्या विमा योजना, निवृत्तिवेतन योजना इत्यादीमुळे कामगारांची परिस्थिती बदलणार नाही. त्यासाठी व्यापक सामाजिक सुरक्षा धोरण, योजना आणि कामगार कायद्यांची चोख अंमलबजावणी हवी. दृढ राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय हे शक्य नाही.
ज्या राज्यांत हे कामगार काम करतात, त्या राज्याच्या आर्थिक प्रगतीत वाटा उचलत असतात. तमिळनाडू सोडून गेलेले स्थलांतरित कामगार परत येतील की नाही, या प्रश्नाने त्या राज्यातील उद्योगसंघटना धास्तावलेली दिसते, ती त्यामुळेच.
याचे कारण स्वस्त मनुष्यबळ नसेल तर त्यांची सारी आर्थिक गणिते कोलमडून पडतात. म्हणजे एकीकडे राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी हे कामगार हवेत; मात्र त्यांची भाषा, प्रांत वेगळा म्हणून ते उपरे मानणे असा हा दुटप्पी व्यवहार आहे.
मग हे कसले राष्ट्रीय ऐक्य? एकात्मतेचा सतत आपण गजर करतो; परंतु व्यवहारात जेव्हा असे प्रसंग घडतात, तेव्हा त्या भावनेला तिलांजली दिली जाते. त्यामुळेच एका पातळीवर व्यवस्थात्मक बदल आणि दुसरीकडे प्रबोधनात्मक प्रयत्न अशी दुहेरी उपाययोजना केली पाहिजे.
परप्रांतीय कामगारांसाठी असणारा एकमेव आंतरराज्यीय कामगार कायदा (१९७९) हा आजवर दात-नखं नसलेल्या वाघाप्रमाणे होता. पण तो नुकताच केंद्राच्या ‘व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थिति संहिता, २०२०’मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. या नवीन श्रमसंहितेच्या आधारे स्थलांतरित कामगारांच्या समावेशनासाठी ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत; अन्यथा हिंसेच्या घटना घडत राहतील. आपण हळहळ व्यक्त करू आणि कालांतराने विसरून जाऊ.
हे ही वाचा
