कांदाच शुद्धीवर येईना (अग्रलेख)

शेतमालाचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा हवेत विरल्या आहेत आणि घाऊक बाजारात भाव कोसळल्याने अगदी पन्नास, शंभर किंवा दीडशे रुपये क्विंटलने कांदा विकण्याऐवजी राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकविलेला शेतमाल रस्त्यावर ओतून निषेधाचे सत्र सुरू केले आहे. काहींनी कांदा विकून आलेल्या तीन किंवा चार आकडी रकमांच्या मनीऑर्डर थेट पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना केल्या. त्यावरून राजकारणही जोरात सुरू आहे.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी "रस्त्यावर फेकण्याऐवजी कांदे मंत्र्यांना फेकून मारा आणि त्या माराने ते बेशुद्ध पडले तर पुन्हा कांदाच हुंगायला द्या,' असे आक्रमक आवाहन कांदाउत्पादक टापूतल्या दौऱ्यात शेतकऱ्यांना केले. पंढरपूरच्या वाळवंटात शक्‍तिप्रदर्शनावेळी शेतकऱ्यांनी "कांद्यावर बोला, कांद्यावर बोला' असा आवाज दिला, तेव्हा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी "हा जरा राममंदिराचा वांदा पाहून घेऊद्या,' असे उत्तर दिले. कॉंग्रेस, "राष्ट्रवादी', "स्वाभिमानी' अशा विरोधी पक्षांची रोज कांदा प्रश्‍नावर आंदोलने सुरू आहेत. हा आवाज थेट दिल्लीदरबारी पोचला, तेव्हा राज्य सरकारने कोसळलेल्या भावातील तफावत भरून निघावी म्हणून कांद्याला प्रतिक्विंटल दोनशे रुपये अनुदान जाहीर केले. 

केवळ शेतकऱ्यांना चढे भाव मिळावेत असा नाही. ग्राहकांचाही विचार व्हायला हवा आणि त्यासाठी खासगी क्षेत्राच्या साह्याने केंद्र व राज्य सरकारने देशाची किमान एक महिन्याची गरज भागेल इतका 12 ते 15 लाख टन कांदा साठवून ठेवायला हवा.

परंतु, अगदी बहुचर्चित कर्जमाफीपासून शेतकऱ्यांना मदतीसाठी घोषित केलेल्या अन्य योजनांप्रमाणेच कांद्याला जाहीर केलेल्या दोनशे रुपये अनुदानाची परिणती होण्याची चिन्हे आहेत. मुळात कांद्याचा किमान उत्पादनखर्च क्विंटलला आठशे रुपयांपेक्षा जास्त असताना आणि घाऊक बाजारपेठेत गेला महिनाभर जेमतेम शंभर-दीडशे रुपये भावाने शेतकऱ्याचा कांदा विकला जात असताना मधल्या फरकातील फक्‍त दोनशे रुपयांची तजवीज या अनुदानाने करण्यात आली आहे.

एक नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर या कालावधीत बाजार समित्यांमध्ये विकल्या गेलेल्या कांद्यालाच हे अनुदान मिळणार आहे. हा कालावधी तोकडा आहे. दिवाळीची सुटी व अन्य कारणांनी या दीड महिन्यातील पंधरा दिवस बाजार समित्यांमध्ये लिलावच झाले नाहीत. अनुदानाची घोषणा झाल्यानंतरच्या आठवडाभरात नाशिक, नगर किंवा अन्य कांदाउत्पादक भागातील बाजार समित्यांमधील उन्हाळ व नवा अशा दोन्ही कांद्यांचा एकत्रित सरासरी होलसेल भाव पाचशे, सहाशे रुपये क्विंटलच्या पुढे गेलेला नाही.

हा आवाज थेट दिल्लीदरबारी पोचला, तेव्हा राज्य सरकारने कोसळलेल्या भावातील तफावत भरून निघावी म्हणून कांद्याला प्रतिक्विंटल दोनशे रुपये अनुदान जाहीर केले. 

याशिवाय शेतकऱ्यांकडे अजून विक्रीविना शिल्लक असलेल्या उन्हाळ कांद्याचा विचार सरकारी अनुदानाच्या घोषणेत करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांना हा कालावधी वाढविण्याचे आश्‍वासन मंगळवारी नाशिकमध्ये बाजार समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांपुढे द्यावे लागले. 

कांद्याचा विषय अजिबात नवा नाही. गेली किमान वीस वर्षे हा कांद्याचा वांदा सुरू आहे. थोडा खोलात विचार केला तर किरकोळ बाजारातील भाववाढ किंवा घाऊक बाजारातील भाव कोसळणे ही संकटे अचानक उद्‌भवलेली नसतात. "नाफेड' व अन्य यंत्रणांना तीन-चार महिने आधी त्या संकटांची चाहूल लागलेली असते. अगदी ताज्या संकटाचा विचार केला तरी असे दिसते, की आजवरचा सर्वाधिक 55 लाख क्विंटल कांदा मे महिनाअखेर साठवला गेल्याचे आकडे "नाफेड'कडे उपलब्ध होते. याचा अर्थ उन्हाळ कांद्याचा हंगाम संपताना व नवा कांदा बाजारात येत असताना भाव कोसळणार हे नक्‍की होते; परंतु अशा माहितीचा वापर करून बाजारातील संभाव्य मंदीचे व्यवस्थापन योग्यरीत्या झाले नाही. त्यामुळेच दर दोन-चार महिन्यांत कांदा बातम्यांच्या केंद्रस्थानी असतो.

शासन व प्रशासन तेवढा वेळ मारून नेणारे उपाय राबविते. खरे तर सरकारने कांदा निर्यातीचे किमान दहा वर्षे कालावधीचे दीर्घकालीन धोरण ठरवायला हवे. ज्या ज्या वेळी कांदा निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होते, त्या त्या वेळी देशांतर्गत बाजारातील भाव बऱ्यापैकी चढे राहतात असा अनुभव आहे. तेव्हा निर्यातीला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून चांगले अनुदान द्यायला हवे. याचा अर्थ केवळ शेतकऱ्यांना चढे भाव मिळावेत असा नाही. ग्राहकांचाही विचार व्हायला हवा आणि त्यासाठी खासगी क्षेत्राच्या साह्याने केंद्र व राज्य सरकारने देशाची किमान एक महिन्याची गरज भागेल इतका 12 ते 15 लाख टन कांदा साठवून ठेवायला हवा. त्यासाठी दहा-बारा हजार टनांची शीतगृहे खासगी गुंतवणुकीतून उभारायला हवीत.

गेली किमान वीस वर्षे हा कांद्याचा वांदा सुरू आहे. थोडा खोलात विचार केला तर किरकोळ बाजारातील भाववाढ किंवा घाऊक बाजारातील भाव कोसळणे ही संकटे अचानक उद्‌भवलेली नसतात.

शेतकऱ्यांना साठवणुकीच्या अधिक संधी देण्यासाठी कांदा चाळीसाठी वाढीव अनुदान द्यायला हवे. देशांतर्गत कांदा वाहतूक उत्पादकांना परवडणारी असावी व ती अधिक वेगाने व्हावी यासाठी रेल्वेने पुढाकार घ्यायला हवा. हे सगळे करण्याआधी कांदा लागवड व उत्पादनाची अचूक आकडेवारी देणारी यंत्रणा अधिक कार्यक्षम व पारदर्शी असायला हवी.

देशाची मासिक मागणी, पुरवठा व शिलकीचे अहवाल काटेकोरपणे तयार व्हायला हवेत. यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा; परंतु सरकारी पातळीवर योग्य अभ्यासाचा अभाव आणि धरसोडवृत्ती दिसून येते. शेती उत्पन्नात दामदुपटीची टिमकी वाजवताना बेशुद्ध पडलेल्या कांद्याच्या बाजारातील समस्या सोडविण्यासाठी मात्र सत्ताधाऱ्यांना वेळच नाही, असे दिसते.