खासदारांना मिळणाऱ्या पाच कोटी रुपयांच्या निधीचं काय होतं?

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 27 डिसेंबर 2018

प्रत्येक खासदाराला आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी प्रतिवर्षी मिळणाऱ्या पाच कोटी रुपयांचा नेमका विनियोग कसा होतो, याबाबत अनेकदा प्रश्‍नचिन्हे उभी राहिली आहेत. मात्र, विनियोग कसा का होईना, देशातील 543 लोकसभा मतदारसंघांपैकी अवघ्या 35 मतदारसंघांत हा निधी पूर्णपणे खर्ची पडल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे मतदारसंघातील विकासकामांबाबत खासदार किती उदासीन आहेत, यावर प्रकाश पडला आहे.

केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्री सदानंद गौडा यांनीच ही माहिती लोकसभेत दिली. मात्र, ती देताना खासदारांच्या उदासीनतेऐवजी ते त्याचे खापर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आडमुठेपणावर फोडून मोकळे झाले!

प्रत्येक खासदाराला आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी प्रतिवर्षी मिळणाऱ्या पाच कोटी रुपयांचा नेमका विनियोग कसा होतो, याबाबत अनेकदा प्रश्‍नचिन्हे उभी राहिली आहेत. मात्र, विनियोग कसा का होईना, देशातील 543 लोकसभा मतदारसंघांपैकी अवघ्या 35 मतदारसंघांत हा निधी पूर्णपणे खर्ची पडल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे मतदारसंघातील विकासकामांबाबत खासदार किती उदासीन आहेत, यावर प्रकाश पडला आहे.

केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्री सदानंद गौडा यांनीच ही माहिती लोकसभेत दिली. मात्र, ती देताना खासदारांच्या उदासीनतेऐवजी ते त्याचे खापर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आडमुठेपणावर फोडून मोकळे झाले!

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 2014 मध्ये भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतरच्या चार-साडेचार वर्षांत केवळ 35 खासदार आपल्या मतदारसंघनिधीचा पूर्ण विनियोग करू शकले आहेत.

अशा "यशस्वी' खासदारांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 10 खासदार पश्‍चिम बंगालमधील आहेत, तर त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेशातील सहा खासदारांचा क्रमांक लागतो! मध्य प्रदेशातील चार, तर पंजाबमधील तीन मतदारसंघांत हा निधी पूर्णपणे खर्ची पडला आहे, तर आसाम, गुजरात तसेच हरियानातील प्रत्येकी दोन!

अन्य काही राज्यांतील एक-एक मतदारसंघांत या निधीचा पूर्ण विनियोग झाला आहे. दक्षिणेतील मात्र एकाही खासदाराला याबाबत यश आलेले नाही. सर्वांत आश्‍चर्याची आणि धक्‍कादायक बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील एकही खासदार हा निधी पूर्णपणे खर्ची घालू शकलेला नाही. खरे तर महाराष्ट्रात भाजप आणि शिवसेना यांचे मिळून 41 खासदार आहेत आणि संबंधित मंत्री सांगत आहेत, त्यानुसार सरकारी अधिकारी त्यात अडचणी निर्माण करत असतील, तर राज्यातील आपल्याच सरकारच्या माध्यमातून त्यांना चाप लावणे, या खासदारांना शक्‍य होते. तरीही हा निधी विनावापर पडून आहे. एकीकडे विकासकामांसाठी निधी नाही, असे सांगायचे आणि त्याचवेळी या निधीचा वापर न होणे, हा साराच प्रकार अनेक प्रश्‍न उपस्थित करणारा आहे.

संबंधित वर्षांत या कामांबाबत प्रमाणपत्र मिळण्यात प्रशासनाकडून येणाऱ्या अडचणींमुळे हा निधी खर्ची पडू शकला नाही, असे माजी केंद्रीय मंत्री आणि तमिळनाडूतील खासदार अंबूमणी रामदास सांगतात.

आता यात खरे काय आणि खोटे काय, ते एक लोकप्रतिनिधी आणि त्या त्या मतदारसंघांतील जिल्हाधिकारीच जाणोत! मात्र, एक गोष्ट खरी की लोकसभेतच उघड झालेल्या या विदारक वास्तवामुळे खासदारनिधीच्या वापराबाबतचे गूढ अधिकच गडद झाले आहे, याबाबत शंका नाही.

Web Title: Only handful MPs are able to spend their quota of funds