पैशाकडे जातो पैसा (अग्रलेख)

गरीब-श्रीमंत वाढत्या दरीमुळे देशातील सामाजिक समतोल धोक्‍यात येण्याचा इशारा ‘ऑक्‍सफॅम’च्या अहवालाने दिला आहे. या इशाऱ्याची दखल गांभीर्याने घ्यावी लागेल.

वि कासाच्या सध्याच्या प्रक्रियेत एक मोठा समूह त्याबाहेर फेकला जातो आहे आणि त्याला या प्रवाहात सामावून घेण्यासाठीचे प्रयत्न क्षीण ठरताहेत. संपत्तीची निर्मिती होताना त्याचा आनुषंगिक परिणाम होतोच आणि तिचा काही भाग तरी तळापर्यंत झिरपतो, अशी मांडणी करणारे अनेक जण आहेत; परंतु आकडेवारीत तरी या झिरपा सूत्राचे दर्शन घडत नाही. ‘ऑक्‍सफॅम’च्या ताज्या अहवालातील आकडेवारी पाहता हीच बाब ठळकपणे समोर येते. त्यामुळेच याबाबतीत प्रयत्नांची दिशा बदलायला हवी काय, याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. वाढत्या विषमतेच्या मुद्याची निवडणुकीतील आरोप म्हणून वासलात लावता येणार नाही, याचे कारण हे विदारक वास्तव ‘ऑक्‍सफॅम’ या जागतिक स्तरावरील प्रतिष्ठित संस्थेच्या अहवालातून समोर आले आहे. भारतातील अब्जाधीशांची संपत्ती गतवर्षात प्रचंड प्रमाणात वाढली. या अब्जाधीशांच्या संपत्तीत गेल्या वर्षात रोज २२०० कोटी रुपयांनी वाढ झाली असून, परिणामी देशातील विषमता वाढत चालल्याचा निष्कर्ष या संस्थेच्या अहवालात नमूद करण्यात आला आहे. ‘गर्भश्रीमंत’ अशा संज्ञेने ओळखले जाणारे अब्जाधीश आपल्या देशात अवघा एक टक्‍का आहेत. गेल्या वर्षात त्यांच्या संपत्तीत ३९ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली! या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिकदृष्ट्या तळाच्या पातळीवर असलेल्या देशातील ५० टक्‍क्‍यांहून अधिक आम आदमीच्या ताळेबंदात जमेच्या बाजूला अवघ्या तीन टक्‍क्‍यांची वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. जानेवारी २०१८ मध्ये जाहीर झालेल्या ‘ब्लुमबर्ग’ या संस्थेच्या अहवालातून भारतातील काही उद्योगपतींची संपत्ती, त्या आधीच्या वर्षात म्हणजेच २०१७ मध्ये दुपटीने वाढल्याचा निष्कर्ष समोर आला होता, तर त्याच वर्षी दावोसमधील जागतिक आर्थिक परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘ऑक्‍सफॅम’च्या अहवालाने देशात निर्माण झालेल्या संपत्तीचा सर्वाधिक वाटा हा अलगदपणे अवघ्या एक टक्‍क्‍याने असलेल्या गर्भश्रीमंतांच्या पदरात जाऊन पडल्याचे दाखवून दिले होते. त्यामुळेच सरकार मग भले ते कोणत्याही पक्षाचे असो; त्याला आता या भीषण वास्तवाची दखल गांभीर्याने घ्यावी लागणार आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपल्या देशात दारिद्य्र निर्मूलनाच्या घोषणा सर्वपक्षीय सरकारांनी दिल्या. त्यात प्रचारकी भाग जास्त असला तरी, आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी काहीच प्रयत्न केले नाहीत, असे म्हणता येणार नाही; परंतु ते प्रयत्न पुरेसे नाहीत, हे मात्र नक्की. विशेषतः अर्थव्यवस्थेवरील बंधने उठवल्यानंतर काही प्रमाणात दारिद्य्र हटले; पण त्याचा वेग समाधानकारक नाही, हा या अहवालातून घेण्याचा बोध आहे. विषमतेचा प्रवाह जगभरच दिसत अाहे, असे म्हणून या अपयशाकडे डोळेझाक करणे योग्य नाही. शासनसंस्थेकडून परिणामकारक कल्याणकारी हस्तक्षेप अपेक्षित असून, त्याचे नवे मार्ग शोधायला हवेत. १९९१च्या आर्थिक सुधारणांनंतर नवमध्यमवर्ग उदयास आला आणि त्यांच्या खिशात चांगले पैसे खुळखुळू लागले. मात्र, गरीब अधिकाधिकच गरीब होत गेला. सेवाक्षेत्राच्या विस्ताराने काही लोकांना रोजगारही मिळाले. पण त्यानंतरही ‘पैशाकडेच जातो पैसा!’ हे वास्तव कायमच राहिले आणि आर्थिक विषमता वाढत राहिली. आता ‘ऑक्‍सफॅम’च्या या ताज्या अहवालात तर आरोग्य, शिक्षण या क्षेत्रातील कल्याणकारी योजनांवरील खर्चास सरकारने कात्री लावल्याने ही विषमता वाढल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.  अब्जाधीशांनी केवळ अर्धा टक्‍का संपत्ती कर अधिक भरला तरी, सरकारला आरोग्य सेवेवरील तरतुदीत ५० टक्‍क्‍यांनी वाढ करता येईल, असा ‘ऑक्‍सफॅम’चा दावा आहे. या संदर्भात याच अहवालात नमूद केलेली एक बाब ही गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरीवर नेमके बोट ठेवते. देशातील सर्वाधिक श्रीमंत असलेल्या मुकेश अंबानी यांच्या संपत्तीच्या २.८ लाख कोटी या संख्येपेक्षा सार्वजनिक आरोग्य, मलनिस्सारण तसेच पाणीपुरवठा यांच्यावरील खर्चाची तरतूद कमी आहे. डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारे हे वास्तव म्हणावे लागेल.

या आर्थिक विषमतेमुळे देशातील सामाजिक समतोल धोक्‍यात येण्याचा इशारा या अहवालाने दिला आहे. आपल्या देशात धार्मिक, सांप्रदायिक, जातीय आणि भाषिक अशा प्रकारचे ताण आहेतच; पण विषमतेमुळे निर्माण होणारी खदखद आणि त्यातून निर्माण होणारे तणाव जास्त गंभीर असतील. त्यामुळेच विषमता निर्मूलनासाठी आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि सामाजिक अशा सर्वच पातळ्यांवर सर्वंकष आणि युद्धपातळीवरील प्रयत्नांची गरज आहे. प्रचाराच्या ‘मोड’मधून बाहेर पडून या वास्तवाचा विचार करण्याइतपत वेळ सत्ताधारी व विरोधक यांच्याकडे आहे काय?