दरकपातीची खेळी (अग्रलेख)

दिवाळीनंतर केव्हाही होणाऱ्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांतील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन अखेर मोदी सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करणे भाग पडले आहे. हा निर्णय निव्वळ राजकीय आहे आणि रोजच्या रोज वाढणाऱ्या इंधनदरामुळे जनतेच्या निर्माण होणारा प्रक्षोभ लक्षात घेऊनच तो घेतला गेला आहे. मात्र, ‘वाढता वाढता वाढे...’ पद्धतीने पेट्रोल- डिझेलचे दर ‘सेंच्युरी’ मारू पाहत असताना वाढीच्या तुलनेत अत्यल्प कपात करण्याचा निर्णय जनतेच्या कापल्या जाणाऱ्या खिशाला टीप मारण्यास कितपत यशस्वी ठरेल, ते सांगता येणे कठीण आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही दरकपातही मोठ्या खुबीने आणि चातुर्याने केली आहे. जाहीर झालेल्या अडीच रुपयांमधला फक्‍त दीड रुपयाचा बोजा केंद्र सरकारवर पडणार असून, उर्वरित एक रुपयाचा भार पेट्रोलियम कंपन्यांनी सोसावयाचा आहे! अर्थात, या कंपन्यांनीही केंद्राने टाकलेल्या या बोजातून मार्ग काढून जेटली यांना शह देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी एक रुपयाऐवजी ६५ पैशांचीच कपात केली आणि त्यामुळे हे ३५ पैसे गेले तरी कोठे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला. हा सारा दरकपातीचा ‘खेळ’ करतानाच, जेटली आणखी अडीच रुपयांची कपात करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर टाकून मोकळे झाले! आता भाजपची सरकारे असलेल्या बारा राज्यांनी ही कपात केली असली तरी महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारने मात्र फक्‍त पेट्रोल दरातच अडीच रुपयांची कपात केली आणि शहरी उच्चमध्यमवर्गीयांचा दुवा घेतला. त्यामुळे महाराष्ट्रात आजमितीला डिझेलच्या दरात फक्‍त केंद्राने जाहीर केलेली अडीच रुपयांचीच कपात झाली आहे!

 डिझेलचे भाव मात्र अद्याप कमी झालेले नाहीत. परिणामतः जीवनावश्‍यक वस्तू म्हणजेच भाजीपाला, किराणा यांच्या किमतीही चढ्याच राहिल्यामुळे आम आदमीला, तसेच ट्रॅक्‍टर, शेतमाल वाहतुकीसाठी डिझेल लागत असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. अर्थात, हा सारा ‘तू वाढवल्यासारखे कर, मी कमी केल्यासारखे दाखवतो!’ असलाच प्रकार आहे आणि त्यामुळेच त्यामागील राजकारण लपून राहिलेले नाही. केंद्रात मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर म्हणजे जून २०१४ मध्ये मुंबईत पेट्रोल ८० रुपये लिटरवर गेले होते आणि भाजपच्या त्या निवडणुकीतील यशात ‘बस हो गयी पेट्रोल-डिझेल की मार; अब की बार मोदी सरकार!’ ही घोषणा मोठ्या प्रमाणात भर घालून गेली होती. नंतरच्या वर्षभरात सरकारने हेच दर ७४ रुपयांवर आणले आणि मे २०१६ मध्ये तर मुंबईकरांना पेट्रोल ६६ रुपये दराने मिळू लागले होते. मतदारराजा खुशीत होता. पुढच्या काही विधानसभा निवडणुकांत भाजपला मोठे यश मिळत गेले. पुढे वर्षभरातच म्हणजे मे २०१७ मध्ये पेट्रोलचा ६६ रुपये प्रतिलिटर दर ७६ रुपयांवर पोचला! तेव्हापासून हे दर सातत्याने वाढत आहेत आणि जेटली यांनी गुरुवारी हा दरवाढीचा घोडा ‘अडीच-अडीच’ घर मागे घेतला तेव्हा मुंबईत पेट्रोल प्रतिलिटर ९१ रुपयांवर गेले होते, तर डिझेलनेही ८५ चा आकडा पार केला होता.

आता डिझेल दरात अडीच रुपयांची कपात करण्यास राजी नसलेले फडणवीस असे सांगत आहेत, की डिझेलचे दर केंद्र व राज्य सरकार मिळून आणखी चार रुपयांनी कमी करणार आहेत. याआधी आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव कमी असताना केंद्र सरकारने त्याचा फायदा जनतेला दिला नाही आणि आता मात्र आंतरराष्ट्रीय दराचे कारण सांगून सरकार नामानिराळे राहू पाहात आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा लावून धरला आणि गेल्या महिन्यात ‘भारत बंद’ही पुकारला. तेव्हा भाजप नेते आणि त्यांचे भक्‍तगण हा ‘बंद’ कसा फसला, अशा चर्चांमध्येच मश्‍गूल होते. मात्र, हे भडकलेले दर येत्या निवडणुकांत भारी पडतील, हे लक्षात आल्यावरच आता ही दरकपात झाली आहे आणि दसरा-दिवाळीच्या मुहूर्तावर ती आणखी कमी झाली तरी त्यामागे तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुका हेच प्रमुख कारण असेल.