धुक्‍यातील रेघोट्या (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 14 ऑगस्ट 2018

देशातील रोजगारविषयक स्थितीच्या प्रमाणित, पायाभूत ‘डेटाबेस’अभावी रोजगाराचे स्वरूप, त्याची गुणवत्ता यांचे विश्‍लेषण अशक्‍यप्राय ठरते. मनुष्यबळविकासाच्या धोरणाचा पायाच त्यामुळे भुसभुशीत राहतो.

देशातील रोजगारविषयक स्थितीच्या प्रमाणित, पायाभूत ‘डेटाबेस’अभावी रोजगाराचे स्वरूप, त्याची गुणवत्ता यांचे विश्‍लेषण अशक्‍यप्राय ठरते. मनुष्यबळविकासाच्या धोरणाचा पायाच त्यामुळे भुसभुशीत राहतो.

लोकप्रतिनिधी, प्रसारमाध्यमे, पक्षसंघटना वगैरे संस्थात्मक मध्यस्थांपेक्षा थेट जनतेशी संवाद साधण्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्राधान्य देतात आणि त्यामागची ‘मन की बात’ एव्हाना सर्वपरिचित आहे. त्यामुळेच पत्रकारांशी त्यांचे आमनेसामने संवाद सध्याच्या काळात फारसे होत नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर दीर्घ खंडानंतर वृत्तपत्र व वृत्तसंस्थांना पंतप्रधानांनी सविस्तर मुलाखती दिल्या असल्याने त्यांची दखल घ्यायला हवी.पण मुलाखतींमध्ये जिवंतपणा येतो तो उपप्रश्‍नांमुळे. तसा खुला आणि थेट संवाद या मुलाखतींमधून होऊ शकलेला नाही हे खरेच; परंतु त्यामुळेच त्यात उपस्थित झालेल्या काही कळीच्या मुद्यांवर मंथन होण्याची गरज समोर येते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील जनादेशात मोठ्या प्रमाणात व्यक्त झाल्या होत्या त्या देशातील तरुणवर्गाच्या आकांक्षा. त्यांना न्याय द्यायचा, तर पुरेशा रोजगारसंधी निर्माण होणे अत्यंत आवश्‍यक होते आणि त्यामुळेच रोजगारनिर्मितीच्या आघाडीवर या सरकारची कामगिरी प्रामुख्याने जोखली जाणार, हे उघड आहे. याविषयी विचारलेल्या प्रश्‍नाच्या उत्तरात प्रकर्षाने समोर आला आहे, तो आपल्या व्यवस्थेतील कच्चा दुवा. पुरेशा प्रमाणात रोजगार निर्माण झाला नाही, हा आक्षेप अमान्य करताना पंतप्रधान म्हणाले, की देशात एकूण रोजगाराची संपूर्ण आकडेवारीच उपलब्ध नाही आणि याचाच फायदा घेऊन विरोधक आमच्यावर आरोपांच्या फैरी झाडत आहेत. संसदेत या विषयावर झालेल्या चर्चेच्या वेळीदेखील सरकारच्या वतीने हाच मुद्दा पुढे करण्यात आला होता. त्यामुळे चांगली कामगिरी करूनही ती झाकोळलेली राहते, ही मोदींची तक्रार. ती खरीही असेल; परंतु मग सरकारचे दावेही प्रश्‍नचिन्हांकितच राहतात, हे नाकारण्यात काय अर्थ आहे? त्यामुळे देशातील रोजगाराचे वास्तव चित्र उभे करणारी पायाभूत आकडेवारी गोळा करायला हवी. त्याबाबत अद्यापही आपण चाचपडत आहोत, हे दुर्दैवी असे वास्तव आहे. ‘आता ते बदलण्याचा आम्ही प्रयत्न करू,’ असे आश्‍वासन पंतप्रधानांनी दिले असले, तरी वस्तुतः या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे होते.

रोजगार या संज्ञेची सर्वसंमत अशी व्याख्या करण्यापासून आपली सुरवात आहे.सध्या तशी व्याख्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या एजन्सींकडून वेगवेगळ्या निकषांच्या आधारे यासंबंधी माहिती गोळा केली जाते. त्यात मोठी तफावत असते. दशवार्षिक जनगणना आणि आर्थिक गणना याद्वारे मिळणाऱ्या माहितीतही मेळ नसतो. कारण वेगवेगळ्या व्याख्यांच्या आधारे ती जमविली जाते. त्यातही धक्कादायक बाब अशी, की ही संदिग्धता केवळ औद्योगिक कामगारांच्या बाबतीत नव्हे, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही आहे. वेतन आयोगाच्या अहवालांत प्रास्ताविकातच या उणिवेचा उल्लेख केलेला आढळतो. एकीकडे रोजगाराचा पॅटर्न आमूलाग्र बदलत असून, स्वयंरोजगाराचे प्रमाण वाढत आहे. कंत्राटीकरण, रोजगाराचे वाढते हंगामीकरण होत आहे; तर दुसऱ्या बाजूला रोजगाराचे वास्तव चित्र मांडू शकणारी प्रमाणित अशी यंत्रणाच उभी केलेली नाही. या पायाभूत ‘डेटाबेस’अभावी रोजगाराचे स्वरूप, रोजगाराची गुणवत्ता यांचे विश्‍लेषण ही गोष्टच अशक्‍यप्राय ठरते. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे मनुष्यबळ विकासाच्या धोरणाचा पायाच भुसभुशीत राहतो. त्यामुळेच सक्षम यंत्रणा निर्माण करणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे. पायाभूत सुविधांना दिलेली चालना, सेवाक्षेत्राची वाढ यामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाला आहे, असा दावा मोदी यांनी या मुलाखतींमधून केला आहे. अप्रत्यक्षरीत्या निर्माण होणारा रोजगार हे वास्तव असले, तरी त्या रोजगाराची गुणवत्ता नेमकी किती असते? छोटी-मोठी कामे करून खळगी भरणाऱ्यांची ‘छुपी बेरोजगारी’ कशी ओळखणार आणि त्यावर उपाय कसे योजणार, असे अनेक प्रश्‍न आहेत. शिवाय पंतप्रधानांनीही सेवा क्षेत्राचाच उल्लेख प्रामुख्याने केला, हेही अर्थपूर्ण आहे. कारखानदारी किंवा वस्तुनिर्माण उद्योगाच्या विस्तार-विकासाची मंदावलेली गती, हाही एक मोठा प्रश्‍न आहे. अनेक राज्यांची तोळामासा आर्थिक स्थिती असल्याने ज्या सरकारी जागा रिक्त आहेत, त्याही भरल्या जात नाहीत, असे दिसते. सरकारी नोकऱ्यांतील रिक्त जागांची संख्या २४ लाख असून, बहुतांश पदे राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांतील असल्याची माहिती संसदेत देण्यात आली.

एकूणच देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रश्‍नाच्या बाबतीतील ही संदिग्ध अवस्था सरकारला दावे करण्यास आणि विरोधकांना आरोप करण्यास वाव देणारी असली, तरी श्रमिकांची मोठी संख्या असलेल्या या देशाच्या हिताची नाही. याबाबतीत सक्षम यंत्रणा नि व्यवस्था निर्माण केली नाही, तर याविषयीची चर्चा म्हणजे धुक्‍यातील रेघोट्याच राहतील.

Web Title: PM Modi reneged on promise of giving jobs to youth