संसदेची कोंडी कुणाच्या पथ्यावर?

अजय बुवा

भाजपला राजकीय लढत मुद्द्यांऐवजी व्यक्तिकेंद्रित हवी आहे. त्यासाठी मोदी आणि राहुल गांधी यांची सतत तुलना होत राहावी, असाही प्रयत्न होत आहे. या राजकीय व्यूहरचनेच्या जाळ्यात न सापडता परिणामकारक विरोध करीत राहणे, हे कॉंग्रेसपुढील मुख्य आव्हान आहे; पण पक्ष त्यादृष्टीने कितपत सज्ज आहे, अशी शंका काही घडामोडींमुळे येते. या राजकीय संघर्षात संसदीय कामकाजही वेठीला धरले जावे, हे दुर्दैवी आणि चिंताजनक म्हटले पाहिजे.

राहुल गांधींच्या माफीनाम्याच्या मुद्द्यावर संसदेचे कामकाज आठवडाभरापासून बंद आहे. संसद सुरळीत चालावी ही जबाबदारी सरकारची असते. सत्ताधाऱ्यांनीच संसदेचे कामकाज रोखून धरणे हा प्रकार वेगळाच आहे.

अर्थसंकल्पी अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सुरू झाल्यापासून एकही दिवस कामकाज झालेले नाही. उरलेल्या दिवसातही ते सुरळीत चालेल, याचा भरवसा नाही. उलट वित्त विधेयक आणि जम्मू कश्मीरचा अर्थसंकल्पाला मंजुरी यासारख्या अत्यावश्यक गोष्टी मार्गी लावून अधिवेशन गुंडाळले जाईल की काय, अशी एक कुजबूज सुरू आहे.

संसद अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर राष्ट्रपती अभिभाषणाच्या चर्चेच्या निमित्ताने काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी अदानी प्रकरणावरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली होती. दुसऱ्या शब्दात म्हणायचे तर ‘भारत जोडो यात्रे’नंतर बदललेल्या राहुल गांधींनी ज्याप्रकारे हा मुद्दा लावून धरला होता, ते पाहता, अदानी प्रकरणात सरकार संयुक्त संसदीय समितीची विरोधकांची मागणी कशी हाताळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष होते.

अदानींशी संबंधांचे आरोप पंतप्रधान मोदींना चिकटवू पाहण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न अंशतः यशस्वी झाल्याचे दिसूही लागले होते. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात चित्र पूर्ण बदलले. आता राहुल गांधी इंग्लंडच्या दौऱ्यामध्ये खरोखर देशाच्या विरोधात, संसदेच्या विरोधात काही बोलले काय आणि अशा तथाकथित वादग्रस्त बोलण्यावरून ते संसदेमध्ये माफी मागतील काय, हा मुद्दा बनला आहे.

आतापर्यंत पंतप्रधानांबद्दलच्या आरोपांनंतर संसदेत राहुल गांधींविरुद्ध हक्कभंग नोटीस देणाऱ्या भाजपने आता, विशेष समिती नेमून राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याचीही नवी मागणी पुढे केली आहे. परिणामी आधी आक्रमक झालेला काँग्रेस पक्ष बचावात्मक पवित्र्यात गेलेला आहे.

‘राहुल गांधी असे बोललेच नाहीत, त्यांच्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे’ हे सांगण्याची धडपड काँग्रेसचे नेते करताना दिसत आहेत. अदानी प्रकरणामध्ये संयुक्त संसदीय समितीच्या मागणीवरून कॉंग्रेस सोबत १६-१७ पक्ष आहेत. परंतु, राहुल गांधींच्या वक्तव्याच्या प्रकरणांमध्ये काँग्रेसची पाठराखण करायला कोणीही नाही, हे दिसते आहे.

ज्या चलाखीने भाजपने राहुल गांधींचे वक्तव्य राष्ट्रविरोधी असल्याचे ठसविले आहे, ते पाहता राहुल गांधींचे समर्थन करून देशविरोधी असल्याचे किटाळ लावून घेण्याची अन्य कोणत्याही पक्षाची तयारी नाही.

पंतप्रधान मोदींनी चीन, कोरिया, अमेरिका आणि अन्य देशांमध्ये जाऊन भारतविरोधी वक्तव्य केले होते, असे दाखले काँग्रेसचे नेते जुने व्हिडिओ, ट्विटच्या आधारे देत आहेत. त्यांचे मुद्दे बरोबर असले तरी त्या आधारे मोदींना नमते घेण्यास भाग पाडण्याची जबाबदारी काँग्रेसची नव्हती काय? ते शक्य झाले नसेल तर हे अपयश कोणाचे? युद्ध जिंकायचे असेल तर ते आपल्या सोयीच्या रणभूमीवर करायचे असते. प्रतिपक्षाला अनुकूल असलेल्या रणभूमीवर नव्हे, एवढे कळाले तरी पुरे असते.

लंडनमधील थिंक टॅंक ‘चेथम हाऊस’मधल्या चर्चासत्रात राहुल गांधींनी भारतीय लोकशाही उद्ध्वस्त झाल्यास जगभरातील लोकशाही पद्धतीला तो धक्का ठरेल, असे म्हटले होते. तसेच भारतात लोकशाही प्रक्रियेच्या विचारावरच हल्ला केला जात असल्याचाही आरोप केला होता. यासारखे आरोप राहुल गांधी संपूर्ण भारत जोडो यात्रेमध्ये काही महिने करत होते.

फरक एवढाच होता की यावेळी ते परदेशातील श्रोत्यांसमोर बोलले. त्यातून राहुल गांधींनी परकीयांना भारतातल्या अंतर्गत विषयांवर हस्तक्षेप करायला सांगत आहेत, असा हल्ला सत्ताधारी भाजपने चढवला.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही पुढे सरसावून त्यांचे बोलणे देशविरोधी असल्याचे म्हटले. आता एकंदरीत हे संपूर्ण प्रकरण ‘राष्ट्रप्रेमी आणि राष्ट्रविरोधी’ अशी राजकीय विभागणी करण्याच्या दिशेने पुढे निघाले आहे. यासारख्या मुद्द्याची, सत्ताधाऱ्यांना २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आणि या निवडणुकीची उपांत्य फेरी असलेल्या कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी नितांत गरज होती. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांकडून याचे भांडवल होणार नसेल तरच नवल.

२०२४ ची पटकथा

या निमित्ताने २०२४ ची पटकथा लिहिली जात आहे. नायक-खलनायकाचीही निवड झाली. यातला एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भाजपला राजकीय लढत मुद्द्यांऐवजी व्यक्तिकेंद्रित हवी आहे.

जेणेकरून मोदींविरुद्ध कोण, असा प्रश्न विचारता यावा, परंतु यामध्ये आपसुकच मोदी आणि राहुल गांधी यांची तुलनाही व्हायला हवी. म्हणूनच तर सरकारमधले मंत्री एकीकडे राहुल गांधींना ‘पप्पू’ म्हणतात आणि दुसरीकडे टीकेचे लक्ष्य फक्त त्यांनाच करतात.

पंतप्रधान मोदी नाव न घेता आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातले अर्धा डझनहून अधिक मंत्री नाव घेऊन राहुल गांधींवर टीका करतात, तेव्हा त्यांचा हेतू नेतृत्वाची तुलना करण्याचा असतो. यात, २४ तास राजकारण करणाऱ्या मोदींच्या तुलनेत ‘पार्टटाइम राजकारणी’ राहुल गांधी कमी पडतात. एवढेच नव्हे तर नको त्या वेळी नको ते बोलून आपल्याच पक्षाची अडचणही वाढवून ठेवतात. कॉंग्रेसच्या मायदेशात झालेल्या कोंडीमागे हेच कारण आहे.

दुसरीकडे, व्यक्तीकेंद्रित निवडणूक होत असेल तर राजकीय आघाडीचा मुद्दा गौण ठरू शकतो, हेदेखील भाजपला कळते. विरोधी ऐक्यासाठीचे प्रयत्न यशस्वी झाले आणि सर्वांची व्यापक आघाडी उभी राहून २०२४ च्या निवडणुकीमध्ये एकास एक लढत झाल्यास त्रासदायक ठरेल, याची पुरती जाणीव भाजपला आहे.

तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्यासाठी मोदींच्या वाटेमध्ये काटे पेरण्याचे काम काँग्रेस पक्ष करू शकतो, हेदेखील कळत असल्याने कोणत्याही स्थितीत विरोधकांना विस्कळीत, विखुरलेले आणि नियंत्रणाखाली ठेवणे ही भाजपची रणनीती आहे.

यामध्ये कॉंग्रेसला बाजूला ठेवून अन्य पक्षांची वेगळी मोट बांधली जाणे किंवा त्यांनी कॉंग्रेसच्या सोबत न जाता स्वतंत्र राहणे भाजपसाठी सोयीचे आहे. त्यासाठी ‘राष्ट्रवादाच्या बाजूने की विरोधात’ असा प्रश्न विचारून ‘टीना फॅक्टर’ (देअर इज नो अल्टरनेटिव्ह) तयार करण्याचा भाजपचा भर आहे.

राजकारण बऱ्याचदा भावनिक मुद्द्यांवर चालते. जनभावना तयार करण्यासाठी कधी गोळीबंद घोषणा असतात, तर कधी ध्वनित होणाऱ्या अर्थाचा किंवा ‘बिटविन द लाइन’चा सहारा घेत आपाल्याला सोईस्कर राजकीय संदेशाची पेरणी होत असते. राजकारणात कोणी हरिभजन करायला आलेले नाही.

‘साधन’ वगैरे कितीही म्हटले जात असले तरी सत्ता हे अंतिम साध्य असल्याने त्यासाठी समोरच्याला हरप्रकारे वाईट ठरवणे क्षम्य मानले जाते. या सुत्रानुसार, कोण किती राष्ट्रप्रेमी आणि कोण किती राष्ट्रविरोधी ही संज्ञाचौकट पुढे आणली जात आहे.

त्यातच सारे जण अडकून पडणार असतील तर महागाई, बेरोजगारीसारख्या मुद्द्यांवर उपाय काय, सिलिंडरचे वाढलेले दर कमी कधी होणार, रशियातून स्वस्त तेल आयात होत असताना इंधनाचे दर कमी का होत नाहीत, त्याचा फायदा नेमका कोणाला होतो आहे, एवढेच नव्हे तर लोकशाहीचे सर्वोच्च केंद्र असलेल्या संसदेसारख्या ठिकाणी जनप्रतिनिधींचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित आहे काय, या प्रश्नांनाही अर्थ उरत नाही.