|
बॅंकिंगचे स्थान रक्तवाहिन्यांइतके महत्त्वाचे असते; पण त्याच विकारांनी ग्रासल्या, तर त्या संबंधित अर्थव्यवस्थेचे काय होईल, हे कळण्यासाठी तज्ज्ञतेची गरज नाही. त्यामुळेच पंजाब नॅशनल बॅंकेतील अकरा हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या गैरव्यवहाराची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेऊन त्याची पाळेमुळे खणून काढायला हवीत आणि अर्थव्यवस्थेला पोखरणारी ही गुन्हेगारी सर्व शक्तिनिशी मोडून काढायला हवी. थकीत कर्जाच्या प्रश्‍नाने आधीच आपल्याकडच्या बहुतेक राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची अवस्था बिकट झालेली आहे. त्यातील काही कर्जे जाणूनबुजून थकविण्यात आल्याचा संशय असून त्यांचीही चौकशी व्हायलाच हवी; तरी या एकूण प्रश्‍नाशी औद्योगिक विकासाचे चक्र, एकूण आर्थिक परिस्थिती यांचाही संबंध आहे. त्यामुळे तो प्रश्‍न अधिक व्यापक पातळीवर हाताळावा लागेल. मात्र बुधवारी उघडकीस आलेले पंजाब नॅशनल बॅंकेतील कोट्यवधीच्या गैरव्यवहारांचे प्रकरण ही उघडउघड आर्थिक स्वरूपाची गुन्हेगारी आहे आणि बॅंकांतील काही अधिकारी त्यात सामील आहेत. अलीकडे हिंदीतून मराठीत घुसलेला "घोटाळा' हा शब्द त्याचे वर्णन करण्यास अत्यंत अपुरा आहे. हिरे व्यापारी कंपनीशी साटेलोटे करून काही अधिकाऱ्यांनी आपल्याच बॅंकेवर घातलेला हा "व्हाइट कॉलर दरोडा'च म्हणावा लागेल. 2011 पासून त्यांचे हे व्यवहार सुरू असून, ते उजेडात यायला 2018 उजाडले, हे वास्तव नियंत्रण आणि नियामक यंत्रणांचेही मोठे अपयश आहे. पण त्याची चर्चा करण्यापूर्वी कशा रीतीने ही लूट झाली, हे समजून घेणे आवश्‍यक आहे. लोकांकडून ठेवी गोळा करायच्या आणि गोळा झालेल्या पैशातून कर्जवाटप करायचे; कर्ज घेणाऱ्याला आकारलेला व्याजदर आणि ठेवीदाराला द्यावयाचा व्याजदर यांतील जो फरक असतो, तो बॅंकांचा नफा. परंतु या व्यतिरिक्तही काही उत्पन्नस्रोत बॅंकांकडे असतात. "लेटर ऑफ क्रेडिट' किंवा "लेटर ऑफ अंडरटेकिंग' हे असेच एक साधन. त्यायोगे परदेशातील व्यक्तीशी किंवा कंपनीशी व्यवहार करताना आयात करणाऱ्याच्या वतीने हमीदार म्हणून बॅंक काम करते. आयातमालाचे पैसे सुरवातीच्या काळात बॅंक चुकते करते. साधारणपणे या कर्जाची मुदत तीन महिने असते. त्यानंतरही पैसे चुकते करण्यास त्या ग्राहकाला अडचण असेल, तर बॅंकेकडून काही काळासाठी मुदतवाढही मिळू शकते. या सगळ्या सेवेबद्दल बॅंकेला कमिशन मिळते. नीरव मोदी या हिरे व्यापाऱ्याने परदेशातून कच्चे हिरे खरेदी करण्यासाठी पंजाब नॅशनल बॅंकेच्या मुंबईतील शाखेकडून "लेटर ऑफ अंडरटेकिंग'ची सेवा घेतली. हे करताना तिथल्या बॅंक कर्मचाऱ्यांनी मूळ व्यवस्थेला वळसा घातला. त्यामुळे प्रचलित "बॅंकिंग कोअर सिस्टीम'मध्ये या व्यवहारांच्या नोंदी झाल्याच नाहीत. त्यामुळे कोणत्याच टप्प्यावर याचा माग लागला नाही. "लेटर ऑफ अंडरटेकिंग' पाहून अलाहाबाद बॅंक, ऍक्‍सिस बॅंक, युनियन बॅंक ऑफ इंडिया यांनीही नीरव मोदी, मेहुल चोक्‍सी यांच्या कंपन्यांना कर्जे दिली. यापैकी कशाचीच परतफेड झालेली नाही. आतापर्यंत कळालेल्या माहितीनुसार एकूण रक्कम अकरा हजार कोटींहून अधिक रकमेचा हा गैरव्यवहार आहे; पण त्याची व्याप्ती आणखीही प्रचंड असू शकते.
मोठे आर्थिक व्यवहार जिथे चालतात, त्या ठिकाणी काटेकोर लेखापरीक्षण ही बाब अत्यंत महत्त्वाची असते. अंतर्गत आणि बाह्य या दोन्ही प्रकारचे लेखापरीक्षण बॅंकांत असते. शिवाय रिझर्व्ह बॅंकेचीही देखरेख असते. पण या सर्व "नियंत्रकां'ना तुरी देऊन सात वर्षे पैशांचा अपहार सुरू होता, ही बाब धक्कादायक आहे. सर्व यंत्रणा अस्तित्वात असूनही हे घडत असले तर व्यवस्थेत जे कच्चे दुवे आहेत, तेही दूर करायला हवेत. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाची समस्या आहे, ती व्यावसायिक नीतिमत्तेच्या अभावाची. एकदा ती नाहीशी झाली, की नियमांना डावलणे, रीतीरिवाजांना बगल देणे आणि नियामक यंत्रणांना वळसे घालणे हे सगळे सुचते. या प्रकरणात नेमकी व्यावसायिक नीतिमत्तेची दिवाळखोरीच दिसून आली. त्यातून एकच नव्हे, अनेक बॅंका अडचणीत आल्या असून, त्यांच्यात निर्माण होणारे तंटे ही आणखी एक मोठी डोकेदुखी असणार आहे. एकीकडे जास्तीत जास्त आर्थिक व्यवहार हे बॅंकिंगच्या परिघात यावेत म्हणून प्रयत्न सुरू आहेत, बॅंकांमध्ये लोकांनी पैसा ठेवावा, असे आवाहन केले जात आहे. लोक बॅंकांमध्ये पैसे ठेवतात, तेव्हा या व्यवहाराचा पाया विश्‍वास हा असतो. बॅंकेत ठेवलेली बचत सुरक्षित राहील, तीवर काही ना काही व्याज मिळेल आणि सुपूर्द केलेला पैसा योग्य रीतीने वापरला जाईल, हा तो विश्‍वास. त्यालाच धक्का बसता कामा नये. त्यामुळेच अशा प्रकरणांचा सोक्षमोक्ष लावून संबंधितांना कठोर शिक्षा झाल्या तरच
हा धोका टळण्याची शक्‍यता आहे.
|
