नियमनमुक्‍तीचा 'राजकीय' बाजार! (अग्रलेख)

सरसकट शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेची घडी इतक्‍या वर्षांनंतरही योग्यरीत्या बसविता आलेली नाही. हे अपयश मिटविण्यासाठी राज्य सरकार काही पावले उचलत असेल, तर त्याचे स्वागतच होईल. तथापि, नवी व्यवस्था आणताना जुनी मोडलीच पाहिजे असे नाही. कारण नियमनमुक्‍तीशिवायही बरेच काही करण्यासारखे आहे.

फळे व भाजीपाला कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या जोखडातून बाहेर काढण्यासाठी नियमनमुक्‍तीचा अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे आणि त्यावर अपेक्षित अशाच प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. राज्यभरातील बाजार समित्या या निर्णयाविरुद्ध व्यापाऱ्यांनी सोमवारी बंद ठेवल्या. त्यांना हमाल-माथाडी कामगारांनी पाठिंबा दिला. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या आवारात शेतमालाचे लिलाव व खरेदी-विक्रीवर ज्यांचे व्यवसाय आहेत ते सर्व व्यापारी व अडते, तसेच शेतमाल चढ-उताराचे कष्टाचे काम करणारे माथाडी कामगार एका बाजूला, तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर काम करणाऱ्या संघटना दुसऱ्या बाजूला असे या प्रतिक्रियांचे स्वरूप आहे. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून बाजार समित्यांचा कारभार चालविणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांचे व्यापाऱ्यांच्या "बंद‘ला अप्रत्यक्ष समर्थन असले, तरी निर्णयाला थेट विरोध न करता अंमलबजावणीबाबत आक्षेप घेण्यात आले आहेत. बहुतेक बाजार समित्या कॉंग्रेस-"राष्ट्रवादी‘च्या ताब्यात असल्याने युतीचे सरकार व बाजार समित्यांच्या कारभाऱ्यांची भूमिका बऱ्यापैकी राजकीयदेखील आहे. 

शेतमालाची विक्री हा भावनिक मुद्दा असून, तो व्यवहाराच्या पातळीवर हाताळताना नेहमीच आदर्श व्यवस्थेची संकल्पना व वास्तव यांची गफलत होते. हवामानाचा अचूक अंदाज, नैसर्गिक आपत्तींची आगाऊ सूचना, उत्पादनखर्चावर शेतमालाला भाव आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल योग्य भाव मिळेल त्या ठिकाणी विकण्याची परवानगी, अशी शेतीविषयक सुभाषिते आपण भाबडेपणाने वर्षानुवर्षे चवीने चघळत आलो आहोत. सुविचारांमागे आदर्श व्यवस्थेची संकल्पना असते हे खरे, पण प्रत्यक्ष वास्तव वेगळे असते. अन्नधान्य-कडधान्य, तेलबिया किंवा फळे-भाजीपाला योग्य भाव मिळेल त्या ठिकाणी विकण्याची परवानगी शेतकऱ्यांना हवी, याबद्दल दुमत नाही. गेल्या काही वर्षांत "मॉडेल ऍक्‍ट‘च्या नावाखाली बाजार समित्यांच्या कारभारात सुधारणा, शेतकऱ्यांसाठी साठवणुकीची व बाजारपेठेची ऑनलाइन माहिती देणाऱ्या सुविधा वगैरे बरेच काही झाले आहे. तरीदेखील शेतकऱ्यांच्या बाजारातील फसवणुकीचे दुष्टचक्र संपेना. व्यापारी व अडत्यांच्या जोखडातून त्यांची सुटका होईना. शेतमाल लिलावाच्या मनमानी पद्धती, शेतकऱ्यांकडून अडतवसुली, लहर येईल तेव्हा लिलाव बंद, हे सुरूच आहे. शेतकऱ्यांनी यातून पर्याय म्हणून बाजाराबाहेरच्या विक्रीचे मार्ग शोधले. शेतकऱ्यांचे गट स्थापन झाले. शेतकऱ्यांची तरुण मुले कंपन्या स्थापन करून फळे व भाजीपाला निर्यात करू लागली. अनेकांनी स्वत:चे ब्रॅंड बाजारात आणले. मध्यस्थ वगळून थेट ग्राहकांपर्यंत शेतमाल पोचविण्याची व्यवस्था तयार करण्याचे प्रयत्न झाले. नव्या व्यवस्थेच्या निमित्ताने व्यावसायिकता अंगी बाणवू पाहणारी शेतकऱ्यांची शिक्षित पिढी सरकारच्या डोळ्यांसमोर आहे, की मेथी-कोथिंबिरीच्या जुड्या रस्त्याच्या कडेला विकायला बसणारे शेतकरी, हे तूर्त कळायला मार्ग नाही. इतके सारे होऊनही सरसकट शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेची घडी इतक्‍या वर्षांनंतरही आपण योग्यरीत्या बसवू शकलेलो नाही, हे अपयश मिटविण्यासाठी राज्यातील नवे सरकार काही पावले उचलत असेल, तर त्याचे स्वागत होईल. 

तथापि, एखादी नवी व्यवस्था अंमलात आणताना जुनी मोडलीच पाहिजे असे नाही. कारण नियमनमुक्‍तीशिवायही बरेच काही करण्यासारखे आहे. अडत, तोलाई, हमालीचे दर कमी करण्यासाठी, राज्यभर ते एकसारखे ठेवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. शिवाय व्यापाराचे लायसन्स, बाजार समितीकडील अनामत रकमा अशी काही कायदेशीर बंधने जुन्या व्यवस्थेमुळेच व्यापाऱ्यांवर आहेत. नव्या व्यवस्थेत कसल्याही परवानगीची गरज राहणार नसेल, तर व्यापाऱ्यांवर अंकुश कुणाचा असेल? तो अजिबात नसेल तर नियमनमुक्‍ती शेतकऱ्यांसाठी की व्यापाऱ्यांसाठी, याचाही विचार व्हायला हवा. मुळात फळे व भाजीपाला विक्रीचा स्वतंत्र विचार सरकारने किंवा मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने केला आहे काय? कारण द्राक्ष, डाळिंब, संत्री किंवा केळी यांसारखी फळे बाजार समित्यांमध्ये फारशी जातच नाहीत. त्यांच्या विपणनाची व निर्यातीची एक समांतर व्यवस्था आहे. उलट, बागांमधून विक्रीत होणारी शेतकऱ्यांची फसवणूक हा गंभीर विषय आहे. परप्रांतीय व्यापाऱ्यांनी शिवार खरेदीत शेतकऱ्यांचे अब्जावधी रुपये बुडविले आहेत. त्यांना अजूनही कुणाचा धाक नाही. होलसेल विक्री व साठवणुकीच्या कारणाने कांद्याचे लिलाव बाजार समिती आवारात होतात, तर भाजीपाला विक्रीचा फार कमी भाग सध्या बाजार समित्यांच्या अखत्यारीत आहे. नवी मुंबई बाजार समितीची उलाढाल मोठी आहे, हे मान्य. परंतु मुंबई, पुणे यांसारख्या महानगरांना लागणारा भाजीपाला मोठ्या प्रमाणावर थेट शेतावरून ग्राहकांपर्यंत, किमान या शहरांमधील स्थानिक विक्रेत्यांपर्यंत जातो. थेट शेतकरी ते ग्राहक या व्यापाराला चालना देणारी व्यवस्था नव्या अध्यादेशामुळे उभी राहणार असेल, तर तिचे स्वागत होईल. पण केवळ बाजार समित्यांना चाप लावण्यासाठी हा भावनिक मुद्दा हाताळला जाणार असेल तर केवळ सुभाषितांचे पठण होईल; शेतकऱ्यांचे हित मात्र दूरच राहील!