|
काबूलच्या "चावरा-ए-झांबाक' येथे म्हणजेच झांबाक चौकात 31 मे रोजी भीषण स्फोट झाला. शहराचे आकाश काळ्या-करड्या धुराने अक्षरशः झाकोळून गेले. हा चौक नेहमीच गजबजलेला असतो. सकाळी साडेआठची वेळ तर ऐन वाहतुकीच्या वर्दळीची. एका बंद टॅंकरमध्ये 1500 किलो स्फोटके लपविण्यात आली होती. त्यांचा स्फोट होताच आगीचे लोळ उठले आणि तेथून जाणारी अनेक वाहने खाक झाली. इतस्ततः मृतदेहांचा खच पडला. सरकारने मृतांची संख्या दीडशे सांगितली असली तरी ती कितीतरी अधिक असण्याचा दाट संभव आहे. अफगाणिस्तानच्या अध्यक्षांचा सल्लागार म्हणून काम करीत असताना मी या भागातून जवळजवळ रोज जा-ये करीत असे. त्यामुळे काय घडले असेल, ते सारे डोळ्यांसमोर आले. याच चौकालगत एक किलोमीटरच्या परिघात विविध देशांचे दूतावास आहेत. भारताचा दूतावास, अध्यक्षीय प्रासादाचा प्रवेशमार्ग येथेच आहे; त्याचबरोबर जर्मनी, अमेरिका, इराण, तुर्कस्तान यांचेही दूतावास आहेत. "नाटो'चे काबूलमधील मुख्यालय, तसेच संसदीय कार्यमंत्र्यांचे कार्यालय, परराष्ट्र मंत्रालयाचे कार्यालयही आहे. अशा अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणाजवळ हा स्फोट झाला. हल्लेखोरांचे लक्ष्य भारतीय दूतावास किंवा अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे कार्यालय असू शकते.
अफगाणिस्तानातील शांततेसाठी सरकारने सहा जूनला आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले होते, त्याच्याच आधी काही दिवस हा भीषण हल्ला झाला. त्याने या देशाच्या सध्याच्या विदारक अवस्थेचे दर्शन घडविले. अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांचे या परिषदेतील भाषण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यांनी देशाच्या स्थितीचे जे चित्र डोळ्यांसमोर उभे केले, ते परिस्थितीचे गांभीर्य मनावर ठसविणारे होते. ते म्हणाले, ""अडीच वर्षांपूर्वी देशाच्या अध्यक्षपदी आल्यानंतर एकही महिना असा गेला नाही, की हिंसाचाराने माझे हृदय विदीर्ण झाले नाही. 2015 व 2016 मध्ये पाऊण लाख अफगाणी नागरिक त्यात मृत्युमुखी पडले. पदाची सूत्रे घेतल्यानंतर अगदी पहिल्याच दिवशी मी पाकिस्तानला शांततेसाठी आवाहन केले होते, त्याला काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. पाकिस्तानला नक्की हवे तरी काय आहे, हे समजणेच अवघड झाले आहे. अफगाणिस्तानात स्थैर्य निर्माण होणे पाकिस्तानसाठी आणि या संपूर्ण भागासाठी हिताचे ठरेल; पण हे त्या देशाला कसे पटवून द्यायचे? मी पुन्हा कळकळीचे आवाहन करतो, की पाकिस्तानने आपले इरादे स्पष्ट करावेत आणि शांतता व समृद्धीचे ध्येय समोर ठेवून चर्चेला तयार व्हावे.'' "ड्युरंड लाइन'चा उल्लेखही त्यांनी केला, तो सूचक होता. पाकिस्तान व अफगाणिस्तानमधील आंतरराष्ट्रीय सीमा या अर्थाने त्यांनी हा उल्लेख केल्याने पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडणारी ही बाब आहे. ड्युरंड लाइन ही सीमा मानण्यास "तालिबान'चाही विरोध आहे, हे लक्षात घेतले तर या विधानाचे महत्त्व कळते. जगभरातील प्रसारमाध्यमांनी याची दखल घेतली नाही, हे आश्‍चर्य.
शांततेच्या एखाद्या तोडग्यावर एकमत होत असेल तर "तालिबान'ला काबूलमध्ये कार्यालय स्थापन करू देण्याची तयारी अश्रफ घनी यांनी दर्शविली. शांततेसाठीच्या वाटाघाटी त्यामुळे सुकर होतील, असे ते म्हणाले. हे संपूर्ण भाषण म्हणजे अफगाणिस्तानची वेदना मुखर करणारे निवेदन आहे. पाकिस्तानविषयी कमालीचा संताप त्यात जाणवतो. पाकिस्तानच्या लष्करी प्रवक्‍त्याची प्रतिक्रिया या संतापात भर घालणारीच ठरली. अफगाणिस्तानातील परिस्थितीबद्दल तेथील अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेवर खापर फोडून नेहमीचे भारतविरोधाचे तुणतुणे त्यांनी वाजवले. पाकिस्तानच्या लष्कराला अफगाणिस्तानच्या या वेदनेबद्दल काडीमात्र आस्था नसल्याचे त्याद्वारे त्यांनी दाखवून दिले. परंतु, त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे सौदी-पाकिस्तानचे या क्षेत्रात रचले जात असलेले धोकादायक षडयंत्र. त्यात सौदीला पुढील गोष्टी साध्य करायच्या आहेत. 1)अफगाणिस्तानचे "वहाबीकरण' (कडव्या इस्लामचा प्रसार), 2) पाकिस्तानचे अफगाणिस्तानावर जास्तीत जास्त नियंत्रण प्रस्थापित करून तेथील खनिज संपत्ती, तसेच अमली पदार्थांचा व्यापार यावरही पाकिस्तानचा ताबा निर्माण करणे, 3) आंतरखंडीय संपर्काच्या दृष्टीने अफगाणिस्तानच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक स्थानाचा उपयोग करून घेत पाकिस्तानच्या साह्याने मध्य आशियात आणि उत्तरेकडे; तसेच थेट काश्‍मीरपर्यंत हातपाय पसरणे.
सौदी अरेबियाच्या राजवटीने अफगाणिस्तानमध्ये "मरंजन हिल प्रोजेक्‍ट' हाती घेतला आहे. त्याअंतर्गत काबूलमधील मरंजन डोंगराच्या माथ्यावर सौदी अरेबिया भव्य मशीद आणि निवासी शिक्षण संकुल बांधत असून एकावेळी पंधरा हजार विद्यार्थ्यांना सौदी वहाबीचे शिक्षण देण्याची योजना आहे. या सगळ्या हालचाली भारतासह संपूर्ण क्षेत्रासाठी तर धोक्‍याच्या आहेतच; परंतु अमेरिकी सुरक्षेशीही यांचा संबंध आहे. अमेरिकी धोरणकर्त्यांनी हे धोके ओळखायला हवेत. या संपूर्ण क्षेत्रातील "वहाबीकरणा'तून कोणते उत्पन्न होऊ शकतात, हे लक्षात घेऊन अमेरिकेने त्याविरोधात उभे राहायला हवे. पाकिस्तानची या भागातील वाढती शिरजोरी, त्या भागातून दहशतवाद्यांना मिळत असलेला आश्रय व पाठिंबा याबद्दल अमेरिकेने ठोस भूमिका घेण्याची ही वेळ आहे. प्रत्यक्षात इराणच्या विरोधातील राजकारण रेटण्यासाठी अमेरिकेकडून सौदी अरेबियाचे लांगूलचालन केले जात आहे. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी नुकतीच सौदीला भेट दिली, त्यावेळी हेच दिसले. याशिवाय "तालिबान'ला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करणे अमेरिकेने आजवर टाळले आहे. तसे केल्यास पाकिस्तानवरही निर्बंध घालण्याची वेळ येईल. पण ते त्या देशाला सोईचे नाही.
या सगळ्या परिस्थितीत भारतासमोरील धोके गंभीर स्वरूपाचे आहेत; परंतु आपल्याकडे पर्याय मर्यादित आहेत. अंतर्गत सुरक्षेचे भक्कम कवच उभारणे, हे सर्वात महत्त्वाचे. सतत सावधानता बाळगण्याशिवाय गत्यंतर नाही. त्याचबरोबर अमेरिकी धोरणकर्त्यांना सतत या संकटाची कल्पना देत राहणेही आवश्‍यक आहे. सौदी अरेबिया-पाकिस्तानच्या हालचालींची झळ ज्या ज्या देशांना बसण्याची शक्‍यता आहे, त्यांच्याशी संपर्क आणि परस्पर सहकार्य वाढवून हे संकट थोपविण्याचा प्रयत्न भारताला करावा लागेल.
|
