मोदींच्या निर्णयाचे संभाव्य परिणाम

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला आज (ता. 26) अडीच वर्षे पूर्ण होत आहेत. आता उर्वरित अडीच वर्षांच्या कालावधीत त्यांच्या राजकारणाची दिशा काय राहील, त्यांच्या चलनबंदीच्या निर्णयाचे काय परिणाम होतील, या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न.

केंद्रातील आपल्या सरकारची निम्मी कारकीर्द पूर्ण होण्याच्या टप्प्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या नोटांची चलनबंदी जाहीर करून मोठी राजकीय जोखीम पत्करली. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा यांच्या विरोधात आपली लढाई सुरू राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मोदी यांनी ही जी जोखीम पत्करली आहे, तिचे राजकीय परिणाम जाणून घ्यायचे असतील, तर दोन शक्‍यता विचारात घ्याव्या लागतील. पहिली शक्‍यता म्हणजे, मोदींनी जाहीर केलेल्या निर्णयाची यशस्वी कार्यवाही.

यात यश मिळाले, तर एक खंबीर नेता ही त्यांची प्रतिमा उजळून निघेल. 2019 मध्ये पुन्हा जनादेश मिळविण्याचा मोदींचा मार्ग सुकर होईल. उत्तर प्रदेशाची निवडणूकही त्यांना सोपी जाईल. चार लाख कोटी रुपयांचा चलनातील काळा पैसा नष्ट करून प्रत्येक गरिबाच्या खात्यात पंधरा हजार रुपये जमा करणेही त्यांना शक्‍य झालेले असेल. तसे झाले तर "गरिबांचा मसीहा म्हणून त्यांना स्वतःला सिद्ध करता येईल. इंदिरा गांधी यांच्या "गरिबी हटाव' या घोषणेची आठवण करून देणारी ही परिस्थिती आहे. (संस्थानिकांचे तनखे इंदिराजींनी रद्द केले होते आणि बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते.)
व्यापारीवर्ग हा भाजपचा परंपरागत पाठीराखा. त्यांचे बहुतांश व्यवहार रोखीतच चालतात. त्यांना निर्णयाचा मोठा फटका बसला आहे, यात शंका नाही; परंतु मोदी त्यांच्या पलीकडे जाऊन व्यापक मतदारवर्ग डोळ्यांपुढे ठेवून पावले टाकत आहेत. गरीब, मागासवर्गीय, वंचित घटक व मध्यमवर्ग यांना आकृष्ट करून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन ही घोषणा मध्यमवर्गाला नेहमीच भुरळ घालते. ते मोदींच्या पथ्यावर पडेल. पक्ष संघटनेला वळसा घालून थेट लोकांपर्यंत पोचणे, ही मोदींची व्यूहरचना आहे. गुजरातेत त्यांनी हीच पद्धत अवलंबिली होती. तेथे पक्ष संघटना आणि रा. स्व. संघ ही मातृ संघटना यांना डावलून ते "सुप्रिम लीडर' बनले होते; पण हे सगळे पहिली शक्‍यता वास्तवात आली, तरच घडेल.

पण दुसरी शक्‍यता म्हणजे, योजनेचा बोजवारा उडणे. "व्यवस्थापनातील प्रचंड घोडचूक', अशा शब्दांत या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. या निर्णयाचे समर्थक आणि विरोधक या दोघांचेही एका विषयावर एकमत दिसते, ते म्हणजे या योजनेसाठी पुरेशी पूर्वतयारी करण्यात आलेली नाही.

दुसरी शक्‍यता खरी ठरली, तर देशाचा आर्थिक विकासदर घसरेल. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी "जीडीपी' दोन टक्‍क्‍यांनी घसरेल, असा इशारा दिला आहे. बेरोजगारी आणखी वाढेल. आत्ताच काही ठिकाणी टाळेबंदीला सुरवात झाली आहे. यातून गुन्हेगारी वाढण्याचा धोका आहे. रोजीरोटी कमावणाऱ्यांना आणखी त्रास संभवतो. रब्बी पिकांच्या उत्पादनालाही फटका बसेल. शेतकरी, लघुउद्योजक यांना सोसाव्या लागणाऱ्या हलाखीचे राजकीय दुष्परिणाम अटळ असतील. सरकारी संस्था व कृषी विद्यापीठांतून शेतकऱ्यांनी बी-बियाणे व खतांचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, म्हणून सरकारने काही पावले उचलली असली, तरी ती पुरेशी नाहीत. याचे कारण बहुतांश शेतकरी बी-बियाणे व खतांची खरेदी सरकारी नव्हे, तर खासगी विक्रेत्यांकडून करतात. फार मोठ्या जनसमूहाने मोदींच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला, हे खरेच आहे. व्यवस्थेतील कीड घालवून ती स्वच्छ करण्याच्या प्रयत्नाला ते अनुकूल आहेत. जो त्रास होत आहे, त्याविषयीच्या प्रतिकूल भावनेचे रागात किंवा संतापात अद्याप रूपांतर झालेले नाही; पण सहनशक्तीची मर्यादा ओलांडली गेली, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते आणि त्याचे आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक परिणाम संभवतात.

उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत या निर्णयामुळे पक्षाला मोठा फटका बसला, तर मोदींचे पक्षांतर्गत विरोधक डोके वर काढतील. संघ परिवारातही त्यांच्या विरोधातील आवाज मोठा होईल. निर्णयाच्या व्यवस्थापनातील घोडचुकांमुळे निर्माण झालेले वादळ शमविण्यासाठी मोदी "राष्ट्रवादा'चा मुद्दा उच्चरवाने मांडतील. लोकांच्या हलाखीवरून लक्ष वळविण्याचा प्रयत्न करतील; परंतु दैनंदिन रोजीरोटीवरच परिणाम झाला, तर राष्ट्रवादाची मात्राही चालणार नाही. अर्थव्यवस्था क्षीण झाली, तर पाकिस्तानचा प्रश्‍न हाताळणेही अवघड बनणार आहे.

अंमलबजावणीतील घोडचुका, दिरंगाई याबद्दल आता काहींवर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळेल. राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवरही ही कारवाई होईल. "संरक्षणासाठी आक्रमण' या सूत्राचा अवलंब केला जाईल. काळ्या पैशाविरुद्धची मोहीम चालू ठेवण्यासाठी बेनामी मालमत्तांवर टाच आणण्याच्या कामाला गती दिली जाईल. राजकीय पक्षांना पुरविल्या जाणाऱ्या निधीचा प्रश्‍नही ते हाती घेतील. हे सगळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या पाठिंब्याने घडू शकेल, जर या सर्वसामान्यांचा "आज' सरकारला सुसह्य करता आला तर!

नव्या चलनाची टंचाई हा कळीचा मुद्दा आहे. रद्द झालेल्या चलनाच्या किमतीएवढे चलन पन्नास दिवसांच्या मुदतीत छापण्याची क्षमता आपल्याकडील छपाई यंत्रांची नाही. चलनातील 87 टक्के रक्कम एका फटक्‍यासरशी बाद ठरवून त्यापैकी अर्ध्या रकमेचेही चलन अर्थव्यवस्थेत पुन्हा आणणे शक्‍य होत नसेल, तर त्याचा हादरा अर्थातच असह्य असणार. बाद झालेल्या चलनाच्या किमतीच्या अर्ध्या किमतीइतके चलन काही महिन्यांत सरकारला आणता आले. तरीही बॅंकिंगवरच्या विश्‍वासाला तडा गेल्याने सर्वसामान्य माणसे खर्च न करण्याचा पवित्रा घेण्याची दाट शक्‍यता आहे. त्याचा परिणाम अर्थव्यवहारांवर, विकास दरावर होईल.

थोडक्‍यात परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकार किती वेगाने हालचाली करते, यावर मोदी यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. जुन्या नोटा काही काळासाठी वापरू देण्याचा निर्णय हा या परिस्थितीत एक उतारा ठरू शकतो. दुसरा मार्ग नाही; पण तो स्वीकारला, तर ती निर्णयाची मोठीच शोकांतिका ठरेल. पूर्ण विचारांती निर्णय घेतला नव्हता, हे त्यावरून उघडच होईल. पंतप्रधान राजकीयदृष्ट्या हा संपूर्ण विषय कसा हाताळतात, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. आपल्याकडील सर्वसामान्य लोक नेत्याच्या चुका पोटात घालतात; मात्र अंहकाराला कधीच क्षमा करीत नाहीत.