दर्जेदार शिक्षणाची पायवाट 

जानेवारीमध्ये कोरोना विषाणूने आपल्या देशामध्ये शिरकाव केला. दिवसेंदिवस "कोरोना'चे संकट अधिक गडद होऊ लागले. यापुढे "कोरोना'सोबतच जगावे लागेल, अशी सध्याची स्थिती आहे. या परिस्थितीत ग्रामीण भागामध्ये शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे हे आव्हान आहे. प्राथमिक शाळातून ग्रामीण भागातील मुलांच्या शिक्षणाचा पाया घातला जातो. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य लोकांत शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत नाराजीचा सूर असतो. ग्रामीण भागातील मुलांना जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळेमध्ये दाखल करण्याशिवाय पर्याय नसतो. शिक्षणाचा हक्क कायदा-2005 नुसार या मुलांना/मुलींना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यासाठी निश्‍चित असा आराखडा तयार करून लोकांच्या समोर जाणे, त्यांचा सहभाग घेऊन गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा कार्यक्रम राबवणे आवश्‍यक आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लोकसहभाग महत्त्वाचा 
समाजाच्या, लोकांच्या सहभागातून हे करणे निश्‍चितपणे शक्‍य आहे, असा माझा अनुभव आहे. मी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना, 2002 ते 2004 या कालावधीत असा कार्यक्रम राबवला होता. या "राजर्षी शाहू सर्वांगीण शिक्षण कार्यक्रमा'त 8,500 शिक्षक व दोन लाख 71 हजार विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. मी जिल्हा परिषद शाळेत शिकलो. जिल्हा परिषद शाळांतील सध्याची शिक्षणाची गुणवत्ता अस्वस्थ करत होती. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण व सर्वांगीण शिक्षण देण्याचे प्राधान्याने ठरवले. कार्यक्रम तयार करताना लोकप्रतिनिधी, शिक्षणतज्ज्ञ, नामवंत शिक्षक, अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला. उन्हाळ्याच्या सुटीमध्ये सर्व शिक्षकांना या कार्यक्रम अंमलबजावणीचे प्रशिक्षण देण्यात आले. हा राबविण्यात येणारा कार्यक्रम ग्रामसभा व जिल्हा परिषदेच्या आमसभेत मांडण्यात आला. शिक्षकांनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची आणि लोकांनी चांगल्या सुविधा लोकसहभागातून देण्याची जबाबदारी घेतली. मुला- मुलींच्या बौद्धिक विकासाबरोबर त्यांचा भावनिक विकास, मूल्यशिक्षण, शारीरिक विकास व सामाजिक जाणीवनिर्मिती, शिक्षकांची क्षमतावृद्धी असे कार्यक्रमाचे स्वरूप होते. लोकांनी गावागावांमध्ये पुढाकार घेतला आणि तीन वर्षांमध्ये सहा कोटी रुपये लोकसहभागातून उभे राहिले. शाळांचे स्वरूपच बदलून गेले. शाळांत कॉम्प्युटर आले, स्वच्छता झाली, बगिचा, ग्रंथालय तयार झाले. शिक्षकांनी किमान अध्ययन क्षमता, वाचन, लेखन, अंकगणित यापासून सुरुवात केली. या कार्यक्रमात काय करावे, हे आम्ही सुचवले होते; परंतु हे उपक्रम कशा पद्धतीने राबवायचे, हे शिक्षकांनी व गावकऱ्यांनी ठरवायचे होते. शिक्षकांनी व गावकऱ्यांनी केलेल्या नावीन्यपूर्ण आणि वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रमांमुळे प्रत्येक शाळा इतर शाळांपेक्षा वेगळी दिसू लागली. सुरुवातीला जिल्हा परिषदेतील 1728 शाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा नेमका काय आहे, याची पाहणी करण्यात आली. त्यासाठी इतर शाळेतील शिक्षक पाठवून परीक्षा घेण्यात आली. यात 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक गुण असतील ते विद्यार्थी प्रगत, तर 50टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी गुण मिळालेले अप्रगत समजण्यात आले. यात पुन्हा विषयनिहाय दर्जा काढला गेला. तेव्हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील 52 टक्के विद्यार्थी प्रगत गटात आढळले. दुसऱ्या वर्षी प्रगत स्तरावरील विद्यार्थ्यांची संख्या 84 टक्‍क्‍यांवर गेली. सातवीच्या स्कॉलरशिपची तयारी काही गावांमध्येच फक्त घेतली जायची; पण या कार्यक्रमामध्ये सर्वच विद्यार्थी परीक्षेला बसले. शिक्षकांनी त्यासाठी खूप तयारी केली. सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल लागला. राज्याच्या गुणवत्ता यादीत आलेल्या 112 विद्यार्थ्यांपैकी 72 विद्यार्थी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे होते. पहिले दहा विद्यार्थी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे होते. एका शाळेतील शिक्षकांनी दुसऱ्या शाळेमध्ये जाऊन परीक्षा घेतल्या, त्यामध्ये पारदर्शकता आणली. पालक बैठकांमध्ये मातांची उपस्थिती वाढली. शिक्षक -पालक यांच्यात चांगला समन्वय झाला. शाळाशाळांमध्ये स्पर्धा लागली. भुदरगडसारख्या दुर्गम भागातील तालुक्‍यातील शाळा या कार्यक्रमात पहिली आली. शिक्षकांनी झोकून देऊन काम केले. शाळांचे वर्गनिहाय निकाल शिक्षकांनी ग्रामसभेमध्ये मांडले. 

प्रयोगशीलता दाखवण्याची गरज 
या कार्यक्रमाचे बाह्य मूल्यमापन Indian Institute of Education, Pune आणि NCERT यांच्याकडून करण्यात आले. त्यांनी या कार्यक्रमाचे "शैक्षणिक क्षेत्रातील एक पथदर्शी कार्यक्रम' असे कौतुक केले. विद्यार्थ्यांचा शिक्षणातील रस वाढणे, उपस्थितीचे प्रमाण वाढणे, अप्रगत विद्यार्थ्यांची लक्षणीय प्रगती होणे, शैक्षणिक गुणवत्तेत सार्वत्रिक वाढ होणे, पालक- शिक्षक संबंध दृढ होणे, स्पर्धेत उतरण्याची इर्षा निर्माण होणे, अशा बाबी ठळकपणे पुढे आल्या. या कार्यक्रमाचा अनुभव व धडा समोर ठेवून "कोरोना' काळामध्ये आपल्याला महत्त्वपूर्ण निर्णय घ्यावे लागतील. प्रचलित चौकट व नियमावली बाजूला ठेवून या कठीण परिस्थितीत प्रयोगशीलता दाखवली पाहिजे. पारंपरिक शिक्षणाबरोबर नाविन्यपूर्ण उपक्रम हातात घ्यावे लागतील. "ई- लर्निंग'चा काहीसा अवघड, परंतु शक्‍य असा उपक्रम घेणे आवश्‍यक आहे. काही पालकांकडे मोबाईल आहेत, ज्या पालकांकडे मोबाईल नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांबाबत दत्तक पालकांची योजना राबवणे शक्‍य आहे. त्यासाठी शिक्षक आणि पालकांना आखलेल्या कार्यक्रमाचे प्रशिक्षण द्यावे लागेल. नवी पिढी जिच्यामध्ये प्रचंड क्षमता आहे, नवीन घडवण्याची ताकद आहे, या पिढीसाठी हा उपक्रम लोकांच्या सहभागातून राबवायला हवा. गावातील शिकलेले तरुण, तरुणी व गावात चांगले शिक्षण घेतलेल्या नवीन लग्न होऊन आलेल्या मुली यांचा सक्रिय सहभाग घेता येईल. प्रत्येक तालुक्‍यात काही मोबाईल व्हॅन उपलब्ध करून हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवता येईल. हे करताना उपक्रमशील व जगण्याला आवश्‍यक असणारे कौशल्याचे शिक्षण घरबसल्या विद्यार्थ्यांना प्रकल्प तयार करायला लावून देता येईल. शाळेत विद्यार्थ्यांना ज्ञानदृष्टी देण्याबरोबरच आत्मविश्वास जागवणे महत्त्वाचे ठरते. त्यासाठी संभाषण व लेखनकौशल्य, विविध पुस्तकांचे वाचन घरबसल्या विद्यार्थ्यांनी करणे व त्याचे लिखित परीक्षण शिक्षकांनी केल्यास चांगले परिणाम दिसून येतील. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. "कोरोना'चा संसर्ग होऊ नये म्हणून विद्यार्थ्यांना स्वच्छतेच्या सवयी लावणे; तसेच योग्य आहार,खेळ व शारीरिक कवायतीमधून त्यांची प्रतिकारशक्ती वाढवली पाहिजे. नामवंत शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्या चर्चेतून, वरील सूचनांचा अंमल करणारा निश्‍चित असा आराखडा करून हा कार्यक्रम राबवण्यात यावा. शाळा सुरू झाल्यानंतर सोशल डिस्टन्ससाठी दोन शिफ्टमध्ये शाळा सुरू कराव्या लागतील. शिक्षणाचा मोठा कालावधी वाया गेल्यास न भरून येणारे नुकसान होईल. त्यामुळेच विद्यार्थी केंद्रबिंदू ठेवून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी हे महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतील. रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सूचनेनुसार या संस्थेने "ई-लर्निंग'चा आराखडा तयार केला आहे. तोही पथदर्शी ठरू शकेल. महाराष्ट्र सरकारने या कठीण परिस्थितीत गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी पुढाकार घेऊन प्रयोगशील पाऊल उचलावे आणि देशाला दिशा दाखवावी, अशी अपेक्षा आहे.