बे दुणे तीन... की पाच?

युती किंवा आघाड्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांनी त्यांच्या बाजूने केलेले राजकीय ‘व्यवस्थापन’ मतदारांना किती प्रमाणात भावते, हा पूर्णपणे वेगळा प्रश्‍न असतो. त्यामुळेच तेवढ्याच आधारावर राजकीय वास्तवाचे पूर्ण आकलन होऊ शकत नाही.

ज सजशा निवडणुका जवळ येऊ लागल्या आहेत, तसतशा युती, आघाड्या आकाराला येत आहेत. त्यावरून वेगवेगळे अंदाज बांधणेही सुरू झाले आहे; परंतु राजकीय पक्षांनी त्याच्या बाजूने केलेले हे राजकीय ‘व्यवस्थापन’ प्रत्यक्षात मतदारांना कसे आणि किती प्रमाणात भावते, हा मात्र पूर्णपणे वेगळा प्रश्‍न असतो. हे लक्षात घेतले नाही तर फसगत होऊ शकते.

मुंबईत बुधवारी शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाच्या भूमिपूजनानिमित्ताने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकत्र आले होते. एकंदर वातावरण बघता आज ना उद्या या युतीची घोषणा झाल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष व बहुजन समाजवादी पक्ष यांची युती जाहीर झाली आहे. एवढेच नव्हे, तर कोणत्याही युतीत नेहमी अडचणीचा ठरणारा मुद्दा म्हणजे जागावाटपाचा. सपा आणि बसपाने उत्तर प्रदेशातील एकूण ८० जागांपैकी प्रत्येकी ३८ जागा लढवण्याचा निर्णयसुद्धा घेतला आहे. भाजपसाठी या परीक्षेत अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या अशा उत्तर प्रदेशात अलीकडेच झालेली ही युती आणि सेनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या महाराष्ट्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची अगोदरच झालेली युती बघता शिवसेना व भाजप युतीची घोषणा होणार, अशीच चिन्हे आहेत; पण युती केली म्हणून अपेक्षेप्रमाणे फायदा मिळतोच, असे नाही. शाळेतल्या अंकगणितात दोन + दोन = चार होतात; पण राजकारणातील गणित फार वेगळे असते. येथे दोन + दोन कधी पाच होतील, तर कधी चक्क तीन होतील. म्हणूनच युती झाली म्हणजे यश पदरात पडले असे समजता येत नाही. युती होणे ही यशाकडे सरकण्याची पहिली पायरी असते; पण त्यानंतर अनेक पायऱ्या चढाव्या लागतात.

आज ज्या सपा-बसपाच्या युतीचा बोलबाला आहे, त्यातील राजकीय वास्तव लक्षात घ्यायला हवे. यातील सपा हा तेथील ओबीसींचा पक्ष आहे, तर बसपा दलित समाजाचा पक्ष आहे. बसपा १९८४ मध्ये, तर सपा १९९२ मध्ये स्थापन झाला होता. या दोन पक्षांची पहिल्यांदा युती १९९३ मध्ये झाली होती. ती अवघी दोन वर्षे टिकली आणि १९९५च्या जून महिन्यात ती युती तुटली. त्यानंतर तब्बल २५ वर्षे हे दोन पक्ष एकमेकांचे ‘जानी दुश्‍मन’ होते. या दरम्यान मायावतींनी ‘मनुवादी’ भाजपशी युती केली; पण सपाशी नाही. हे दोन पक्ष गेली २५ वर्षे एकमेकांच्या विरोधात राजकारण करत आले आहेत. आता अचानक एकत्र काम करायचे ठरवले आहे. युती झाली हे ठीकच आहे; पण याचे फायदे व्हायचे असतील तर अखिलेश यादव व मायावतींना एकत्र दौरे करावे लागतील, कार्यकर्त्यांना समजून सांगावे लागेल. स्थानिक राजकारण बाजूला ठेवावे लागेल. युतीमुळे ज्यांना पक्षाची उमेदवारी मिळाली नाही, त्यांची समजूत काढावी लागेल. त्यांची काहीतरी पर्यायी व्यवस्था करावी लागेल. हे सगळे सोपे नाही. येथे मुद्दा फक्त कार्यकर्त्यांच्या मानसिकतेचाच नसून, दोन्ही पक्षांची कार्यसंस्कृती आणि राजकीय तत्त्वज्ञानाचासुद्धा आहे. ओबीसी (सपा) आणि दलित (बसपा) या दोन जातींत उत्तर प्रदेशातील अनेक गावांत वर्गीय संघर्ष आहे.
मायावती २००७ ते २०१२दरम्यान मुख्यमंत्री होत्या. तेव्हा त्यांनी घेतलेले अनेक निर्णय अखिलेश यादव २०१२ ते २०१७ दरम्यान मुख्यमंत्री असताना फिरविण्यात आले. अशा स्थितीत बसपा-सपा यांचे एकत्र येणे एवढी वर्षे शक्‍य नव्हते. आता भाजपच्या रूपाने मोठा शत्रू समोर उभा ठाकला असल्यामुळे व भाजपच्या रूपाने पुन्हा एकदा उच्चवर्णीयांची सत्ता येईल, या भीतीने हे दोन पक्ष एकत्र आले आहेत. अशाच प्रकारे भाजपच्या भीतीने बिहारमध्ये लालूप्रसाद व नितीशकुमार यांनी आपसातले वैर विसरून २०१५ मध्ये ‘महागठबंधन’ स्थापन केले होते. या ‘महागठबंधन’ने ऑक्‍टोबर २०१५ मध्ये झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांत दणदणीत यश मिळवले होते. नितीशकुमार-लालूप्रसाद यांच्या युतीने एकूण २४३ जागांपैकी १७९ जागा जिंकल्या होत्या; पण दीड-दोन वर्षांतच नितीशकुमार यांनी युती तोडली व पुन्हा भाजपशी घरोबा केला. तेव्हा त्यांच्यावर प्रचंड टीका झाली होती. एक प्रकारे त्यांचा निर्णय राजकीय अपरिहार्यतेतून आला होता, याकडे दुर्लक्ष झाले होते. प्रत्येक राजकीय पक्षाचा सामाजिक पाया असतो. प्रत्येक पक्ष आपापला सामाजिक पाया जपण्याचा काटेकोर प्रयत्न करत असतो. बिहारमधील ओबीसी समाजात दोन प्रमुख उपगट आहेत. एक गट यादवांचा जे लालू प्रसादांच्या पक्षाचे हक्काचे मतदार आहेत, तर दुसरा गट म्हणजे कोयरी-कुर्मी जो नितीशकुमारांचा मतदार आहे. या दोन उपगटांत तीव्र स्पर्धा असते. काही अभ्यासकांच्या मते, या वास्तवामुळेच १९९४ मध्ये नितीशकुमार यांनी जॉर्ज फर्नांडिस यांना पुढे करून वेगळा पक्ष स्थापन केला होता. हे दोन्ही गट एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी इतर कोणाशीही मैत्री करू शकतात. म्हणूनच नितीशकुमार एवढी वर्षे भाजपबरोबर सहज राहू शकले. जेव्हा त्यांनी २०१३ मध्ये भाजपबरोबरची मैत्री तोडली, त्यानंतर केलेल्या एका सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, नितीशकुमार यांच्या समर्थकांना हा निर्णय आवडला नव्हता. म्हणून मग नितीशकुमार यांनी जुलै २०१७ मध्ये युती तोडली आणि पुन्हा भाजपशी युती केली. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे दोन पक्षांची युती झाली म्हणजे दोन्ही पक्षांच्या मतांची बेरीज होतेच असे नाही. इ.स. २०१०मध्ये बिहारमध्ये रामविलास पासवान (दलित समाजाचे नेते) आणि लालूप्रसाद (ओबीसींचे नेते) यांची युती झाली होती. युती झाली; पण त्याचा काहीही फायदा झाला नाही. खुद्द लालूप्रसाद यांची पत्नी श्रीमती राबडीदेवी यांचा पराभव झाला होता. याचप्रमाणे २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेस व सपाची युती होती; पण याचा काहीही फायदा झाला नव्हता.
युती करताना राजकीय तत्त्वज्ञानाचा मुद्दा तितकाच महत्त्वाचा असतो.

महाराष्ट्रातील सेना-भाजप युतीतील ‘हिंदुत्व’ हा समान धागा आहे. त्यांच्यातला वाद राजकीय व्यवहाराचा आहे. कोणी किती जागा लढवायच्या, कोणाला कोणते मतदारसंघ सोडायचे वगैरे वादाचे विषय आहेत; पण राजकीय तत्त्वज्ञानाबद्दल एकमत आहे. शिवाय या दोन पक्षांचा सामाजिक पाया बराच वेगळा आहे. अशा स्थितीत त्यांच्यात युती होणे सोपे आहे. असाच प्रकार काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांबद्दलही आहे. यांच्यात राजकीय तत्त्वज्ञानाबद्दल एकमत आहे. वाद होतात ते राजकारणातील देण्याघेण्याबद्दल. या दोन पक्षांचा सामाजिक पाया एक असला तरी, भौगोलिकदृष्ट्या विचार करता त्यांच्या जनाधाराला छेद जाण्यासारखी स्थिती नाही. म्हणूनच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात चटकन युती झाली. असे हे युतीचे/ आघाडीचे राजकारण आहे. युतीतील समाविष्ट पक्ष किती एकदिलाने काम करतात, यावर बरेच काही अवलंबून असते.