बॅंकिंगमधील वाटचालीचे ‘महाकाय’ रूप 

स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया व तिच्या पाच सहयोगी बॅंकांचे एकत्रीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. देशाच्या बॅंकिंग व्यवस्थेत राष्ट्रीय पातळीवर एकजिनसीपणा निर्माण करण्यात या समन्वित बॅंकेचा मोठा हातभार 
लागू शकेल. 

देशाच्या बॅंकिंग व्यवस्थेच्या दृष्टीने एक क्रांतिकारक निर्णय सरकारने नुकताच घेतला. स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया व तिच्या पाच सहयोगी, प्रादेशिक बॅंकांचे एकत्रीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला. म्हणजेच मुख्य स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया व १) स्टेट बॅंक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर २) स्टेट बॅंक ऑफ म्हैसूर ३) स्टेट बॅंक ऑफ त्रावणकोर ४) स्टेट बॅंक ऑफ पतियाळा ५) स्टेट बॅंक ऑफ हैदराबाद यांची आता एकच महाकाय बॅंक होणार आहे. हा भारताच्या बॅंकिंग इतिहासातील एक आगळावेगळा टप्पा आहे.

सरकारने असाच एक मोठा निर्णय १९५४-५५ मध्ये घेतला होता. ब्रिटिश काळात सुरू झालेल्या मुंबई, कोलकता व मद्रास (चेन्नई) येथील इंपिरिअल बॅंका (राजेशाही बॅंका) यांचे एकत्रीकरण करून त्यांचे राष्ट्रीयीकरणही करण्यात आले. त्यातून स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया जन्माला आली. देशाच्या काही मोठ्या संस्थानांमध्ये काम करणाऱ्या, तशाच प्रकारचे काम करणाऱ्या प्रादेशिक बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण करून त्यांना स्टेट बॅंकेच्या सहयोगी; पण स्वायत्त बॅंकांचा दर्जा देण्यात आला. ब्रिटिश काळात इंपिरियल बॅंका १९३५ पर्यंत देशाच्या मध्यवर्ती बॅंकेचे काम करीत. नंतर १९५५ पर्यंत त्या बॅंका त्यांच्या शाखांमार्फत रिझर्व्ह बॅंकेच्या प्रतिनिधी तथा ट्रेझरी बॅंक म्हणून काम करू लागल्या. गेल्या सहा दशकांत स्टेट बॅंक व सहयोगी स्टेट बॅंकांनी देशातील उद्योग (मोठे, मध्यम, लहान) व व्यापार तथा वाहतूक क्षेत्राच्या विकासात मोलाची भूमिका पार पाडली. 

मधल्या काळात, विशेषतः १९९१ नंतर आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानकांच्या महत्त्वपूर्ण प्रभावानंतर, व्यापारी व सार्वजनिक बॅंकांच्या वाढत्या अनुत्पादक मत्तांमुळे (एनपीए) वित्तीय क्षेत्राच्या फेररचनेची गरज वाढत जाण्याबरोबर एम. नरसिंहम समिती (१) व (२) प्रमाणे देशाच्या संपूर्ण बॅंकिंग व्यवस्थेची फेररचना प्रस्तावित होत गेली. अर्थात, त्याचबरोबर ‘बेसल १’ व ‘बेसल २’नुसार भांडवल, मत्ता वर्गीकरण, तोटा तरतूद याबाबतीत सुधारित मानके लागू करण्यात आली. एम. नरसिंहम समितीच्या प्रमुख शिफारशींपैकी एक होती, समावेशन तथा एकत्रीकरणाच्या माध्यमातून मोठ्या जागतिक बॅंकांशी स्पर्धा करू शकतील अशा मोठ्या बॅंका निर्माण करण्यासंबंधी. बघता बघता दोन दशके निघून गेली. तशा प्रकारचे अपेक्षित वित्तीय एकत्रीकरण सरकारच्या या ताज्या निर्णयामुळे होईल व जगातील महाकाय बॅंकांशी स्पर्धा करू शकणारी भारताची एक महाकाय व्यापारी बॅंक (राष्ट्रीयीकृत) नजीकच्या काळात निर्माण होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. असे काही करण्यात नव्या सरकारला रुची आहे. कारण त्यामार्गे अंतर्गत व्यापार, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, औद्योगिक/ कारखानदारी विकास प्रक्रिया यावर अपेक्षित राजकीय प्रभाव टाकून नंतरच्या निवडणुकांसाठी एक प्रभावी प्रचारसमर्थन उपलब्ध होऊ शकते.

खरे तर मंत्रिमंडळाने पूर्वीच या एकत्रीकरणाला तत्त्वतः मान्यता दिली होती. नंतर सर्व संबंधित स्टेट बॅंकांच्या संचालक मंडळांसमोर हे प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले. त्या त्या संचालक मंडळांनी त्यांना मान्यताही दिली. मात्र या बाबतीत भारतीय महिला बॅंकेचे काय करायचे, याचा निर्णय अजूनही प्रलंबित आहे. संबंधित संचालक मंडळांच्या शिफारशी लक्षात घेऊन अखेरीस हा एकत्रीकरणाचा निर्णय घेतला गेला, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केले आहे.

एकत्रीकरणाच्या या निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या संयुक्त स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा करू शकणाऱ्या महाकाय बॅंकेत कसे रूपांतर होईल, हे पुढील आकडेवारीवरून स्पष्ट होईल.अर्थमंत्र्यांच्या विधानाप्रमाणे ही एकत्रित स्टेट बॅंक देशातच नव्हे, तर जागतिक पातळीवरची महाकाय बॅंक होईल. कारण १) या एकत्रित स्टेट बॅंकेची भांडवली मत्ता ३७ लाख कोटी इतकी असेल. (५५५ अब्ज डॉलर). २) या बॅंकेच्या एकत्रित शाखा २२,५०० इतक्‍या होतील. ३) या बॅंकेची एकत्रित एटीएमची संख्या ५८ हजार असेल. ४) या बॅंकेची ग्राहकसंख्या ५० कोटी इतकी अवाढव्य असेल. ५) या बॅंकेची परदेशांतील कार्यालये १९१ ही एकूण ३६ देशांत पसरलेली आहेत.

देशाच्या वित्त तथा बॅंकिंग व्यवस्थेत राष्ट्रीय पातळीवर एकजिनसीपणा निर्माण करण्यात, देशाची बचत संकलित करण्यात, देशाच्या नियोजित गुंतवणूक प्रस्तावांना कार्यवाहीत आणण्यात, देशाच्या व्यापार, कारखानदारी, लघू उद्योग तथा निर्यातदारांना अधिक कार्यक्षम पतपुरवठा करण्यात या समन्वित बॅंकेचा मोठा हातभार लागू शकेल.   अर्थ मंत्रालय, रिझर्व्ह बॅंक यांच्या माध्यमातून देशाच्या गुंतवणूक रचनेवर प्रभाव टाकण्याचे कार्यही चांगल्या प्रकारे करता येईल. व्यापार-उद्योगांच्या परकी चलन व परकी व्यापार गरजांचेही अधिक किफायतशीर सुसूत्रीकरण करता येईल. देशाच्या चलन व भांडवल बाजाराचेही अधिक उत्पादक एकात्मीकरण होईल. सध्याचे संगणकीकरणाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता संपूर्ण देशभर एकजिनसी ‘बॅंकिंग कल्चर’ निर्माण होऊ शकेल.

दुसऱ्या बाजूस अशीच एक किंवा अनेक मोठ्या, महाकाय बॅंका निर्माण न झाल्यास या महाकाय स्टेट बॅंकेच्या कार्यात शिथिलता, अतिरिक्त क्षमता, कार्यचालन खर्चाची वाढ व मक्तेदारीचे इतर दोष निर्माण होतील, असे वाटते. सरकारच्या मते मात्र या निर्णयामुळे कार्यक्षमता वाढेल, रचनात्मक सुसंवाद वाढेल, कार्यचालन खर्च कमी होईल, निधी खर्चही कमी होईल, असा अंदाज आहे. सारासार विचार करता बॅंकिंग क्षेत्रातील या मोठ्या बदलाचे स्वागत केले पाहिजे.