सत्तातुरता ते सत्तापिपासा

अनंत बागाईतकर 
सोमवार, 21 जानेवारी 2019

कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता आपल्याकडेच हवी, अशी लालसा भाजपला आहे. त्यातूनच विरोधी पक्षाचे सरकार एखाद्या राज्यात सत्तेवर येणे हा जणू गुन्हा असल्याचे मानून त्या सरकारमागे हात धुवून लागण्याचे प्रकार सुरू आहेत. 

आपल्या पक्षाची दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत एकछत्री सत्ता असावी, असे प्रत्येक राजकीय पक्षाला वाटत असते. त्यासाठी ते सतत प्रयत्नशीलही असतात. परंतु, वाटेल ती किंमत मोजून आणि अयोग्य उपायांचा वापर करून आपली सत्तेची पिपासा पूर्ण करणे हे आक्षेपार्ह असते. याला सत्तेची अतिरेकी लालसा म्हणतात. कॉंग्रेस पक्षाने एकेकाळी हा प्रकार केला होता. केरळ किंवा पश्‍चिम बंगालमधली डाव्यांची सरकारे असोत किंवा दक्षिणेतील द्रमुक-अण्णाद्रमुकची असोत किंवा एन. टी. रामाराव आणि रामकृष्ण हेगडे यांची सरकारे असोत. कॉंग्रेसने त्यांना अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सातत्याने केले होते. त्यात कॉंग्रेसची बदनामीही झाली होती आणि काही प्रकरणांत तोंडावरही आपटावे लागले होते.

कालांतराने कॉंग्रेसचे राजकीय सामर्थ्य कमी झाल्यानंतर पक्षाच्या मनोवृत्तीत सुधारणा झाली. सध्या भाजपमध्ये उलटा प्रकार सुरू आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता आपल्यालाच हवी, अशी लालसा भाजपला आहे. तमिळनाडू, तेलंगण आणि ओडिशातील प्रादेशिक पक्षांच्या सरकारांनी शरणागत भूमिका घेतल्याने त्यांना अभय मिळालेले आहे. याउलट दिल्ली, पश्‍चिम बंगाल, केरळ, कर्नाटक या राज्यांना सतत त्रास कसा द्यायचा यावर केंद्रीय सत्तेचे विशेष लक्ष आहे. याचवेळी पुद्दुचेरीसारख्या चिमुकल्या केंद्रशासित राज्यातही विरोधी पक्षाचे सरकार येताच ते अस्थिर करून तेथे आपले सरकार कसे येईल, याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या भाजपकडे अमाप साधनसंपत्ती आहे. त्याच्यातून येणारा दर्पही पक्षनेतृत्वात भरपूर आहे. भाजपशी संबंधित एका नेत्याने भाजपच्या या "कोणत्याही किमतीवर सत्ता संपादन' करण्याच्या प्रवृत्तीवर अनौपचारिक गप्पांत टिप्पणी करताना म्हटले, "भाजपला आता विजयाचे व्यसन लागले आहे आणि त्यासाठी प्रसंगी विजय खरेदी करण्याचा नवा राजकीय प्रयोग त्यांनी सुरू केलेला दिसतो.' 

कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशातील सत्तेचा हातातोंडाशी आलेला घास हुकल्याचे वास्तव सहन करणे भाजपनेतृत्वाला असह्य झाले आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या दोन राज्यांमध्ये काहीही करून स्वतःचे सरकार स्थापन करण्याचा आटापिटा चालू आहे. राजस्थानातही भाजपचे संख्याबळ चांगले आहे; परंतु तेथील जनमतच पक्षाच्या एवढे विरोधात आहे, की तेथे सरकारस्थापनेचे धाडस पक्षाकडे नाही. छत्तीसगडमध्ये पराभव निर्णायक व निर्विवाद असल्याने तेथे डाळ शिजणारी नाही. परंतु, मध्य प्रदेशात कॉंग्रेसचे काठावरचे बहुमत असल्याने सरकारही तोळामासा आहे. कर्नाटकात जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आणि कॉंग्रेसचे आघाडी सरकार आहे. त्यामुळे ही दोन्ही सरकारे भाजप नेतृत्वाच्या नजरेला खुपत आहेत. ही सरकारे स्थापन झाल्यापासून ती पाडून आपली सरकारे तेथे कशी स्थापन होतील, यासाठी नाना लटपटी भाजपकडून सुरू आहेत. ही अगतिक धडपड कशासाठी? याचे उत्तर स्पष्ट आहे.

भाजपला 2014च्या निवडणुकीत प्रामुख्याने हिंदी भाषक व उत्तर भारतीय राज्यांमधून मोठ्या जागा मिळाल्या होत्या. आता 2019मध्ये एवढ्या जागा मिळण्याची शक्‍यता नाही. राज्यांमध्ये सरकार आपले असल्यास तेथील प्रशासकीय यंत्रणा ताब्यात राहतात आणि त्याचा थोडाफार फायदा उठविता येत असतो. त्या माध्यमातून उत्तर भारतात होणारे जागांचे नुकसान काही अंशी भरून काढण्यासाठी आणखी काही राज्यांमध्ये सरकारे असली, तर त्याचा लाभ मिळविण्याचा यामागे स्पष्ट हेतू दिसतो. हा आटापिटा त्यासाठीच! 

कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्याबरोबर कॉंग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला. परंतु, पूर्वी गुजरात भाजपचे नेते असलेल्या राज्यपाल महोदयांनी भाजप हा सर्वाधिक संख्याबळ असलेला पक्ष म्हणून बी. एस. येडियुरप्पा यांना सरकारस्थापनेला निमंत्रित करून विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली. पण बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला. हे अपयश जिव्हारी लागलेल्या येडियुरप्पा यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपचे सरकार येनकेन प्रकारे स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. साधनसंपत्तीचे मोठे पाठबळ असल्याने त्यांनी फोडाफोडीचे राजकारण सुरू केले. आघाडीच्या सरकारमध्ये असंतुष्ट आत्म्यांची कमी नसते. परंतु, पक्षांतरविरोधी कायद्यामुळे पक्षांतर सहज सोपे राहिलेले नाही. आमदारकीचा राजीनामा द्यावाच लागतो.

मग, अशा परिस्थितीत सरकार स्थापन कसे करायचे? उपाय असा ठरला की असंतुष्ट आमदारांनी राजीनामे द्यायचे. त्यामुळे विधानसभेचे निर्णायक संख्याबळ कमी होते आणि त्या परिस्थितीत भाजपला 106 आमदारांच्या साह्याने बहुमत सिद्ध करणे सहज शक्‍य होईल. त्यानंतर राजीनामे दिलेल्या आमदारांना "प्रथम येणाऱ्यास प्रथम मंत्रिपद' अशी लालूच दाखविण्यात आली. त्यांना सहा महिन्यांत पुन्हा आमदार म्हणून निवडून आणण्याचे आश्‍वासनही देण्यात आले. त्यासाठी लोकसभा निवडणुकीबरोबरच पोटनिवडणुका घेण्याची खात्रीही देण्यात आली असल्याचे समजते. निवडणूक आयोगालाही वर्तमान राजवटीने कसे खिशात घातले आहे, याचा हा आणखी एक पुरावा. हा सर्व प्रकार लोकसभा निवडणुकीपर्यंत चालविणे आणि प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत लोकसभा निवडणुकीत जास्तीतजास्त लाभ उठविण्यासाठी सुरू आहे. त्यानंतर सरकार पडले तर पडले आणि वाटल्यास फेरनिवडणुका घेणे येथपर्यंत या "ऑपरेशन लोटस' म्हणजे "कमळ मोहिमे'ची मजल गेली होती.

अर्थात कॉंग्रेस व जनता दला (धर्मनिरपेक्ष)चे नेतेही कमी नाहीत. त्यांनी भाजपमधील असंतुष्टांवरही "काम' सुरू केले होते. त्यामुळे भाजपला आपल्या आमदारांना चक्क दिल्लीजवळच्या हरियानातील गुडगाव येथील आलिशान रिसॉर्टमध्ये हलवावे लागले. तिकडे कॉंग्रेसनेही आपल्या आमदारांना पुन्हा एकदा बंगळूरजवळच्या रिसॉर्टमध्ये हलविले. कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी असंतोष रोखण्यात यश मिळविल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे तूर्तास परिस्थिती "जैसे थे' आहे. परंतु, भाजपने प्रयत्न सोडलेले नाहीत. 

मध्य प्रदेशातही भाजपने समाजवादी पक्षाचा एक व बहुजन समाज पक्षाचे दोन आमदार यांना फोडण्यास प्राधान्य दिले आहे. काही अपक्ष आहेत त्यांनाही वळविण्यासाठी आमिषे दाखविली जात आहेत. मुख्यमंत्री कमलनाथ या खेळातले जुने जाणते नेते आहेत. त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीत भाजपवर मात करून त्यांना चकित केले. आता अर्थसंकल्पाची अग्निपरीक्षा त्यांनी पार केली, की त्यांचे सरकार काही काळासाठी तरी स्थिर होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी कमलनाथ यांना काही दिग्गज नेत्यांची मदतही मिळालेली आहे.

भाजपची ही सत्तातुरता आता सत्तापिपासूपणाचे स्वरुप घेताना दिसते. लोकसभा निवडणूक जवळ येईल तशी त्यात वाढ होत जाईल आणि त्यातून हा पक्ष, त्याचे नेतृत्व चुका करू लागले आहे. फक्त या पिपासेला अनिष्ट वळण लागणार नाही एवढीच अपेक्षा व आशा !

Web Title: Pune Edition Article on Delhi Vartapatra