अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने चिंताजनक

वर्तमान राजवटीला या आठवड्याच्या अखेरीस (26 मे) चार वर्षे पूर्ण होतील आणि खऱ्या अर्थाने देश व जनता राजवटीच्या अखेरच्या निवडणूक वर्षात प्रवेश करेल. वेळापत्रकानुसार पुढील वर्षीच्या मे महिन्यात या सुमारास आपण येऊ घातलेल्या सरकारचे स्वागत करीत असू. राजवटीच्या महानायकांनी गेल्या निवडणूक प्रचारात त्यांना कमीत कमी साठ महिन्यांसाठी (पाच वर्षे) संधी द्या, असे आवाहन केले होते आणि मतदारांनीही त्याला भरघोस व अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला होता.

देशाला वेगळे वळण लावण्यासाठी, देशात मूलभूत बदल घडवून आणण्यासाठी हा कालावधी पुरेसा आहे काय हा संशोधनाचा व चर्चेचा विषय राहील. पण आता महानायकांना आणखी साठ महिन्यांची तहान लागल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. तो कौल जनताच देईल. त्या अनुमानात व वादात आताच पडण्याचे कारण नाही. 

कोणत्याही सरकारची कामगिरी व कारभार हा पूर्णतः चांगला व उत्तम नसतो, तसाच तो संपूर्णपणे वाईटही नसतो. त्यामुळेच कोणत्याही सरकारचे यशापयश हे संमिश्रच असते. हे सरकारही त्याला अपवाद नाही. गेल्या चार वर्षांत या सरकारमधील प्रमुख मंत्र्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे काही आरोप झाले; परंतु ते टिकू शकले नाहीत ही मोठी जमेची बाजू! आक्रमक नेतृत्वामुळे सरकारी कामे गतिमान राहिली. त्यामुळे सरकार काम करते अशी एक सर्वसाधारण प्रतिमा तयार होण्यास मोठी मदत झाली. सरकार, राज्यकारभार या आघाडीवर हे सकारात्मक चित्र राहिले.

राजकीय पातळीवरही सत्ताधारी पक्षाने आपला राजकीय विस्तार व्यापक केला. त्रिपुरासारख्या सुदूर राज्यातही सत्तापक्षाने थेट मुसंडी मारून आपली राजकीय सक्षमता सिद्ध केली. देशातील 29 पैकी 19 राज्यांत स्वबळावर किंवा अन्य प्रादेशिक पक्षांच्या भागीदारीत हा पक्ष सत्तेत आला. अशी अनुकूलता असताना कोणाही नेत्याची सत्तेची तहान वाढणे स्वाभाविक आहे. त्यानुसारच सत्तेत टिकून राहण्याची धडपडही सुरू झालेली आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर वर्तमान देश-स्थिती काय आहे? या राजवटीला व राजवटीच्या महानायकांना आगामी वर्षात कोणत्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल याचा आढावा यानिमित्ताने प्रस्तुत ठरेल. त्या दृष्टीने अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने ही चिंता उत्पन्न करणारी आहेत. तेलाच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमुळे या चिंतेत वाढ झाली आहे. अर्थसचिवांनी सांगितल्यानुसार यामुळे देशाच्या आयातीचे बिल कोलमडणार तर आहेच; पण आयात-निर्यातीमधील तफावतीमध्ये मोठी वाढ संभवते. याचे चटके लोकांना बसू लागले आहेत.

पेट्रोल व डिझेलच्या दरांमध्ये अभूतपूर्व अशी वाढ होऊ लागली आहे. महानायकांनी भारतीय तेल कंपन्यांना दरवाढ ही सुसह्य असावी, असे आवाहन केले आहे, परंतु अद्याप त्याचा परिणाम झालेला नाही. पेट्रोल व डिझेलचे भाव हे सरकारी नियंत्रणापासून मुक्त करण्यात आल्यानंतर त्यामधील सरकारी हस्तक्षेप जवळपास थांबलेला असल्याने दिलासा मिळण्याची शक्‍यताही काहीशी अवघडच मानली जाते. याचा परिणाम राजकोषीय तुटीवर, तसेच चालू खात्यावरील तुटीत वाढ होण्यात दिसून येणे अपेक्षित आहे.

तसेच परकी चलनाच्या गंगाजळीवर यामुळे ताण येणार आहे. तेल दरवाढीची स्थिती किती काळ टिकेल, याचा अंदाज बांधणे अवघड असल्याने सरकारला विनाकारण खर्चिकपणा करता येणार नाही आणि कमालीच्या वित्तीय नियंत्रणावर भर द्यावा लागेल. त्यामुळे कल्याणकारी योजनांवरही सढळ हाताने खर्च करणे सरकारला शक्‍य होणार नाही, अशी लक्षणे आहेत. 

बॅंकांची बुडीत कर्जे, त्यामुळे बॅंकांमध्ये आलेली वित्तीय निष्क्रियता व परिणामी उद्योगधंद्यांसाठी थांबलेला वित्तपुरवठा आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली गती या समस्येचा भेद करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न सरकारने केले. "मेक इन इंडिया' असो, "स्टार्ट अप इंडिया', "इझ ऑफ डुईंग बिझनेस' म्हणजेच उद्योग-व्यवसायांसाठी सुलभता व सरलता आणण्यासारख्या धोरणांचा या संदर्भात उल्लेख करावा लागेल. परंतु, अर्थव्यवस्था ही केवळ देशांतर्गत नव्हे, तर देशबाह्य अशा घटकांवरदेखील अवलंबून असते आणि देशबाह्य म्हणजेच जागतिक आर्थिक स्थितीही फारशी उत्साहजनक नसल्याने त्याचे प्रतिकूल परिणाम भारताला सहन करावे लागत आहेत.

गेल्या आर्थिक वर्षातील शेवटच्या तिमाहीतील (जानेवारी-मार्च) औद्योगिक उत्पादनाने पुन्हा गटांगळी खाल्ल्याचे (4.4 टक्के) आकडे समोर आले आहेत. स्वाभाविकपणे या सर्व आर्थिक स्थितीचे प्रतिबिंब रोजगाराच्या क्षेत्रात पडणे अपरिहार्य आहे आणि ते फारसे सुखावह नाही. अपेक्षित रोजगारनिर्मिती करण्यात सरकारला गेल्या चार वर्षात यश आलेले नाही. 

अर्थव्यवस्थेच्या बारकाव्यांमध्ये न जाता वरील स्थूल उदाहरणांवरून एवढेच अनुमान काढता येते की, वर्तमान राजवटीने गेल्या चार वर्षांत अर्थव्यवस्थेला मंदगतीतून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न केले. परंतु, त्याला अपेक्षित यश आलेले नाही. अर्थात, याला या सरकारचे अन्य काही निर्णयही कारणीभूत ठरले आहेत आणि त्याचा आढावाही घ्यावा लागेल. नोटाबंदी आणि त्यापाठोपाठ पुरेशी तयारी न करता लागू करण्यात आलेली "जीएसटी' करप्रणाली या दोन आघांतातून अर्थव्यवस्था अद्याप सावरलेली नाही.

ज्या सुरत शहरातील व्यापार-उद्योग व्यावसायिकांना धाकदपटशा दाखवून सत्तापक्षाला मतदान करण्यास भाग पाडण्यात आले, त्या शहरातील लहान उद्योग-व्यवसाय पूर्णतः डबघाईस आल्याच्या ताज्या बातम्या आहेत. अनौपचारिक आणि अ संघटित उद्योग-व्यावसायिक नष्ट झाले किंवा त्यांना त्यांच्या व्यवसायाची फेररचना करताना कर्जबाजारी व्हावे लागल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. 

"जीएसटी' म्हणजे "एक देश व एकच कर' ही संकल्पना असली, तरी लोकांना विविध वस्तूंवर करावर कर देणे भाग पडत आहे. त्याचप्रमाणे "जीएसटी'मुळे महागाई कमी होईल, असे जे भासवण्यात आले होते ते असत्य असल्याचा अनुभव सर्वसामान्यांना येत आहे. नोटाबंदीमुळे झालेली नोटाटंचाई अद्याप कुठे ना कुठे अस्तित्वात आहे. अपघातात शरीराच्या अवयवांची मोडतोड झाल्यास त्यांचे वाकडे-तिकडेपण दिसून येते, तशीच या दोन आघातांनी अर्थव्यवस्थेची स्थिती झाली आहे. 

सर्वच तपशील देणे अवघड आहे; परंतु सर्वसामान्य जनतेशी निगडित अशा मुद्‌द्‌यांचा आढावा घेतल्यास चित्र फारसे सुखावह नाही. सर्वसामान्य माणूस दैनंदिन व्यवहारांच्या खर्चात झालेल्या वाढीमुळे त्रस्त आणि ग्रस्त आहे. रेल्वेभाड्यात सरकारने वेगवेगळ्या प्रकारे वाढी करण्याचे सत्र सुरू केले आहे, त्यामुळे रेल्वेच्या प्रवासीसंख्येत घट झाली आहे हे एक उदाहरण यासाठी पुरेसे आहे. ही प्रतिकूल परिस्थिती बदलण्यासाठी उर्वरित एक वर्ष अपुरे आहे, त्यामुळेच महानायक पुन्हा जनतेचा कौल मागतील !