हवा बदलणारी एकजुटीची मात्रा

नुकत्याच पार पडलेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला झटका बसला. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा म्हणाले, की पोटनिवडणुकांमध्ये नेता किंवा सरकार निवडले जात नाही. सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये नेता आणि सरकार निवडले जाते. त्या वेळी मतदार नरेंद्र मोदी व भाजपलाच मते देतील अशी खात्री आहे. त्यामुळे या निकालांमुळे भाजपला अस्वस्थ होण्याचे कारण नाही ! व्वा, फारच छान युक्तिवाद ! भाजपचे रणनीतीकार व "चाणक्‍य' म्हणून अमितभाईंची नवी ओळख तयार झाली आहे. त्यांना स्मरण करून देण्यासाठी तीन पोटनिवडणुकांचा संदर्भ !

दोन पोटनिवडणुका जनता पक्षाच्या लाटेनंतर 1978 मध्ये झाल्या. या दोन्ही ठिकाणी महिला उमेदवार निवडून आल्या व त्यातली एक मुस्लिम होती. या दोन पोटनिवडणुकांमधील निकालानंतर जनता पक्षाच्या सरकारच्या पतनाची प्रक्रिया सुरू झाली. होय, एक पोटनिवडणूक होती कर्नाटकातल्या चिकमंगळूर येथील, जेथून इंदिरा गांधी यांचे लोकसभेत पुनरागमन झाले. दुसरी पोटनिवडणूक आझमगढची होती व तेथे कॉंग्रेस (आय)च्या मोहसिना किडवई निवडून आल्या. तिसरी पोटनिवडणूक 1988 जुलैमधली.

अलाहाबादमधील, जेथून कॉंग्रेसमधून बंडखोरी केलेले विश्‍वनाथप्रताप सिंह हे प्रचंड मताधिक्‍याने निवडून आले. राजीव गांधी यांच्या महाकाय बहुमताच्या फुग्याला लागलेली ही टाचणी होती. 1989 मध्ये हा फुगा फुटला. या निकालाने विरोधी पक्षांच्या एकजुटीवर शिक्कामोर्तब झाले होते. भाजपचे अध्यक्ष या नात्याने पोटनिवडणुकांच्या निकालांचे महत्त्व कमी लेखणे हे अमित शहांचे कर्तव्यच आहे. पण फुलपूर, गोरखपूर आणि आता कैरानामधील भाजपच्या पराभवाचे विश्‍लेषण करावेच लागेल. या तिन्ही ठिकाणचा विजय हा सामाजिक न्यायाच्या शक्तींचा आहे. धार्मिक ध्रुवीकरणाचा पत्ता यात असफल ठरला.

फुलपूर व गोरखपूरमध्ये समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष एकत्र आले आणि चित्र पालटले. कैराना येथे चरणसिंह यांचा वारसा असलेल्या राष्ट्रीय लोकदलाने "सपा-बसप'शी हातमिळवणी केली आणि तेथे कट्टर धार्मिकतेचा पराभव झाला. मुझफ्फरनगरची दंगल आणि त्या अनुषंगाने खेळले गेलेले जातीय राजकारण हा एक प्रयोग होता. वर्षानुवर्षे चरणसिंह यांच्यासारख्या सामाजिक न्यायाची कास धरणाऱ्या नेत्याने पश्‍चिम उत्तर प्रदेशात जाट व मुस्लिमांना एकत्र केले होते.

ती संगत कट्टर धार्मिक राजकारण करणाऱ्यांनी यशस्वीपणे तोडली. यातून 2014च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ध्रुवीकरणाची पृष्ठभूमी तयार झाली होती. जातीयवादी राजकारणाची प्रयोगशाळा म्हणूनच या प्रदेशाकडे पाहिले गेले आणि ते राजकारण रुजविण्याचे प्रयत्नही झाले. कैराना पोटनिवडणुकीने त्याला छेद दिला असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कारण या निवडणुकीने "गन्ना विरुद्ध जिन्हा' या प्रचाराला चपराक दिली.

आर्थिक मुद्याला (गन्ना) येथील शेतकरी समाजाने प्राधान्य देऊन कट्टर धार्मिकतेचा पराभव केला हा बदल सूचक आणि महत्त्वपूर्ण मानावा लागेल. पश्‍चिम उत्तर प्रदेश हा शेतीप्रधान आहे. प्रामुख्याने ऊस उत्पादकांचा हा भाग. साखरेचा वाडगा (बाऊल) म्हणून त्याची ओळख आहे. येथील ऊस उत्पादकांच्या थकबाकीचा प्रश्‍न सध्या गाजत आहे आणि त्यातून "गन्ना (ऊस) विरुद्ध जिन्हा' म्हणजेच आर्थिक मुद्यावर निवडणूक होणार की जातीयवादी मुद्यावर हे सूचित करणारी ही घोषणा पुढे आली होती. 

कैरानाच्या यशाचे श्रेय विरोधी पक्षांच्या एकजुटीला आहेच, परंतु चरणसिंह यांचे नातू जयंत (अजितसिंह यांचे पुत्र) व समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव या दोन तरुणांनाही ते द्यावे लागेल. मायावतींची भूमिकाही तेवढीच महत्त्वाची होती. जयंत चौधरी व अखिलेश यांनी प्रथम कैरानासाठी हातमिळवणी केली. त्यांनी मायावती यांनाही विश्‍वासात घेतले. कैरानातील राष्ट्रीय लोकदलाच्या व निवडून आलेल्या उमेदवार तबस्सुम बेगम यांचे कुटुंब मूळचे समाजवादी पक्षाचे. त्यांचे दिवंगत पती मुनव्वर हसन हे मुलायमसिंह यांचे निकटवर्ती होते. त्यांचा मुलगा समाजवादी पक्षाचा आमदार आहे.

अखिलेश यांनी जयंत यांच्याशी बोलून तबस्सुम बेगम यांना उमेदवारी देण्याचे गळी उतरवले. जयंत चौधरी यांनी त्यांच्या जाट-गुज्जर वरचष्मा असलेल्या पक्षातील वरिष्ठांचे मन वळवले आणि तबस्सुम यांना उमेदवारी देण्यात आली. मुझफ्फरनगर दंगलीमुळे दुरावलेले हे दोन समाज पुन्हा जवळ येण्याच्या प्रक्रियेची ही फेरसुरवात मानली जाते. या निवडणूक प्रचारात अखिलेश व मायावती यांनी जाणीवपूर्वक स्वतःला बाजूला ठेवले. केवळ जयंत चौधरी यांना पुढे करण्यात आले. चरणसिंहांच्या या नातवाने वरिष्ठ जाट मंडळींचे मन जिंकले. (या समाजात याला फार महत्त्व असते.) या सर्व नियोजनबद्ध रणनीतीची परिणती विजयात झाली. उत्तर प्रदेशातून पहिली मुस्लिम महिला खासदार निवडली गेली. 

या पार्श्‍वभूमीवर विरोधी पक्षांमध्ये एकजुटीचे निर्माण होणारे चित्र तपासावे लागेल. एकजुटीमुळे मिळणारे यश विरोधी पक्षांना समोर दिसू लागले आहे. उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकांचे निकाल आणि कर्नाटकमधील कॉंग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे आघाडी सरकार ही त्याची दोन उदाहरणे आहेत. कर्नाटकातील ही युती आगामी लोकसभा निवडणुकीतही कायम राहणार असल्याचे जाहीर करून या दोन पक्षांनी शंकासुरांना उत्तर दिले आहे. विरोधी पक्षांना एकजूट करणारा आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे खुद्द महानायक आहेत. त्यांनी गेल्या चार वर्षांत स्वतःची अशी काही प्रतिमा तयार केली की जवळपास प्रत्येक राजकीय पक्षाला त्यांनी दुखावून ठेवले. त्यातूनच तेलुगू देशमने त्यांची साथ सोडली. शिवसेनेने नावापुरते संबंध ठेवले आहेत.

अकाली दलाचीही स्थिती फार वेगळी नाही. म्हणजे मित्रपक्षच चार वर्षांत संबंध तोडू लागल्यावर विरोधातील पक्षांनी भाजपजवळ जाण्याचा प्रश्‍न उद्‌भवणे अशक्‍यच आहे. या प्रक्रियेत त्यांनी भाजपला संपूर्ण देशात एकाकी केले. सत्तरच्या दशकात व नंतर कॉंग्रेसची जी अवस्था झाली, तो प्रकार महानायकांनी चार वर्षांत करून दाखवला. याच मालिकेत त्यांनी सुडाचे राजकारण करून स्वतःचे आणखी प्रतिमाहनन करवून घेतले.

दिल्लीत "आप'च्या सरकारला महानायक आणि त्यांच्या बगलबच्च्या नोकरशहांनी सळो की पळो करून सोडले आहे, हे उदाहरण सर्वांच्या समोर आहे. कर्नाटकातील राजकीय नाट्यातील प्रमुख नायक डी. के. शिवकुमार यांच्या घरांवर तत्काळ छापे टाकण्याचे सत्र सुरू करणे हे सर्व या सूडबुद्धीचे आविष्कार आहेत.

वाजपेयी व महानायक यांच्यातला हा मूलभूत फरक आहे. त्यामुळे महानायकांची धास्ती हादेखील विरोधी पक्षांच्या एकजुटीतील मोठा घटक आहे. थोडक्‍यात, हवा बदलते आहे ! त्याची दखल घेऊन वेळीच दुरुस्त्या झाल्यास महानायकांना दुसरी संधी मिळू शकते. अन्यथा "वन टर्म वंडर' म्हणून त्यांची नोंद इतिहासात होईल !