निवडणूक यंत्रणेची कसोटी (भाष्य)

इलेक्‍ट्रॉनिक मतदान यंत्रा(इव्हीएम)द्वारे मतदानाची पद्धत रद्द करण्यास मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. 1998 मध्ये सुरू झालेली ही पद्धत बंद करून पुन्हा मतपत्रिकेकडे जाणे म्हणजे उलटा प्रवास म्हणणे इथवर ठीक आहे. परंतु, त्यांनी "निवडणूक आयोगाला कोणी धमकावू नये, मतदान यंत्रांना होणारा विरोध हेतुपुरस्सर आहे,' असे म्हटले आहे, ते आक्षेपार्ह आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे घटनात्मक पद आहे. ते देशातील जनतेला बांधील आहेत. मतदान यंत्राद्वारे होणाऱ्या निवडणुकीतील शंकास्पद बाबींचे स्पष्टीकरण देणे आणि निवडणुका निष्पक्ष, पारदर्शी होतील, याची दक्षता घेणे हे त्यांचे काम आहे. कोणताही राजकीय पक्ष वा नागरिक यांच्याबरोबरचा त्यांचा व्यवहार समन्यायी असणे अपेक्षित आहे. 

"निवडणूक आयोग सरकारच्या ताटाखालचे मांजर बनून वागत आहे,' असा जर विरोधकांचा आरोप असेल तर त्याबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण करायला हवे. मध्यंतरी गुजरात आणि उत्तराखंड या राज्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करताना तेथील मतमोजणीची तारीख जाहीर करण्यात आली. मात्र गुजरातमधील मतदानाच्या तारखा जाहीर झाल्या नाहीत. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा तपशील देण्यासाठी आयोगाने दुपारी साडेबारा वाजता पत्रकार परिषद बोलावली होती. पण प्रत्यक्षात तीन तासांनंतर कार्यक्रम जाहीर झाला. दोन्ही वेळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अनुक्रमे गुजरात आणि राजस्थानमधील कार्यक्रम व त्यातील संभाव्य घोषणा लक्षात घेऊन आयोगाने हे पक्षपाती वर्तन केले, या आरोपाला त्यांच्याकडे उत्तर नव्हते. 

मतपत्रिकेद्वारे मतदानातील गैरप्रकार, कागदाचा, स्टेशनरीचा वापर, मतमोजणीचा वेळ, मतदान केंद्रे बळकावणे वगैरे टाळण्यासाठी मतदानयंत्रांचा वापर सुरू झाला. त्यानंतर लोकसभेच्या चार निवडणुका व अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. पराभूत उमेदवार वा राजकीय पक्षांनी टीका करून या पद्धतीवर अविश्‍वास दाखविला. त्याची सुरवात भारतीय जनता पक्षाने केली. अगदी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन मतदानयंत्रांना आव्हान देण्यात आले. 

जगातील दोनशेपैकी फक्त वीस देशांत मतदान यंत्रांद्वारे निवडणूक होते. जर्मनीतील सर्वोच्च न्यायालयाने मतदानयंत्रांच्या वापराला प्रतिबंध करताना, "मतदान प्रक्रियेत प्रत्येक मतदाराला मतदान, मतमोजणी व निकाल या तिन्हीबाबत खात्रीलायक प्रक्रिया झाल्याचे मनोमन पटले पाहिजे, परंतु मतदानयंत्र पद्धतीत याला दुजोरा मिळत नाही,' असे म्हटले होते. आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने आठ ऑक्‍टोबर 2013 रोजी, मतदानयंत्रांद्वारे निवडणूक घेताना या यंत्राला कागदी पावती देणारे उपकरण (व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल- व्हीव्हीपॅट) जोडण्याचा आदेश दिला. त्याद्वारे आपले मत इच्छित उमेदवारालाच गेल्याची मतदाराची खात्री पटणार होती. पण 2014 च्या निवडणुकीत नागालॅंड व मिझोराम या छोट्या राज्याशिवाय इतरत्र तशी व्यवस्था झाली नाही. देशव्यापी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी वीस लाख मतदानयंत्रांची गरज असते. त्यासाठी मोठी रक्कम लागते. निवडणूक आयोगाने आधुनिक मतदान यंत्रे व "व्हीव्हीपॅट' यंत्रणेसाठी सरकारकडे निधीची अनेकदा मागणी केली. पण सरकारने या संदर्भातील पत्रांना उत्तर दिले नव्हते. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा 24 एप्रिल 2017 रोजी आदेश देऊन सर्व मतदानयंत्रांना "व्हीव्हीपॅट' जोडण्याचे निर्देश दिले. 
आयोगाने "व्हीव्हीपॅट'सह मतदान यंत्रे वापरण्याचे ठरविले असले, तरी एक प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे. मतदानयंत्रांवर नोंदली गेलेली मते आणि "व्हीव्हीपॅट'वरील पावत्या यांची जुळणी झाल्याखेरीज संबंधित उमेदवार, राजकीय पक्ष, तसेच मतदारांची खात्री पटणार नाही. परंतु, आयोगाची त्याला तयारी नाही.

संपूर्ण मतदारसंघात ही प्रक्रिया पार पाडायची तर खूप वेळ लागेल, असे कारण त्यासाठी दिले जाते. मुळात मतदान यंत्रांबाबतची शंका, अधूनमधून त्यात गडबड होत असल्याबाबतचे आरोप लक्षात घेता, काही तास उशिरा निकाल जाहीर झाले तरी हरकत नाही; परंतु आयोगानेच त्याबाबत आडकाठी घातली, तर संशय आणि आरोपांना बळ मिळेल. मतदानयंत्रांमध्ये बिघाड होणे, मतदानानंतर त्यांची सुरक्षा, याबाबतही पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत तक्रारी झाल्या होत्या. मतदानयंत्रामध्ये पाच टक्के, तर "व्हीव्हीपॅट'मध्ये अकरा टक्के इतके बिघाडाचे प्रमाण आढळले. अटीतटीच्या लढतीत हा बिघाड निर्णायक व नुकसानकारक ठरू शकतो. यासाठी देशातील सुमारे दहा लाख मतदान केंद्रावर राखीव मतदानयंत्रे व "व्हीव्हीपॅट' उपलब्ध करून द्यावी लागतील. त्याचा एकूण खर्च व मतपत्रिकेद्वारे होणाऱ्या निवडणुकीचा खर्च यांची तुलनात्मक आकडेवारी आयोगाने जाहीर करायला हवी. यंत्राद्वारे मतदानाचा निकाल चार तासांत आणि मतपत्रिकांचा निकाल चाळीस तासांत हा युक्तिवाद अपुरा ठरतो. "व्हीव्हीपॅट' ही नवी प्रणाली असल्याने तिच्या प्रत्यक्ष वापरातही आव्हाने आहेत. ती हाताळणाऱ्यांचे कौशल्य, क्षमता व तटस्थता हे कळीचे मुद्दे ठरू शकतात. 

कोलकत्यात नुकत्याच झालेल्या विरोधी पक्षांच्या महामेळाव्यात मतदान यंत्रांना विरोध करण्याचा निर्णय झाला. त्या संदर्भात चार विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची समितीही नेमण्यात आली आहे. त्याआधी विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेतली होती. सध्या एका मतदारसंघात "व्हीव्हीपॅट'द्वारे एकाच मतदान केंद्रातील मतदानाची पडताळणी केली जाते. कॉंग्रेसने 50 टक्के मतदान केंद्रांतील मतदानाची पडताळणी करण्याची मागणी केली आहे. पण सरकार आणि आयोग ठाम असल्याने कॉंग्रेसने "हॅकिंग' विरोधात दक्षता घेण्यासाठी आपल्या कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देण्याचे ठरविले आहे. मात्र देशभरातील दहा लाख मतदानकेंद्रांवर तसे जागरूक कार्यकर्ते उभे करणे अवघड आहे. आपल्याकडे निवडणुकीचे काम सरकारी अधिकारी व कर्मचारी करतात. सत्ताधाऱ्यांचा त्यांच्यावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव पडण्याची शक्‍यता असते. पाश्‍चात्य देशांत कमी लोकसंख्या असल्याने मतदानप्रक्रियेत स्वयंसेवकांना सामावून घेतले जाते. 

मंगळयान, चांद्रयानसारख्या वैज्ञानिक कसोट्यांत उत्तीर्ण झालेल्या भारतीय वैज्ञानिक- तंत्रज्ञांनी मतदान यंत्रे तयार केली असल्याने चिंतेचे कारण नाही, असा निर्वाळा देण्यात येतो. माणसाने बनविलेल्या प्रत्येक यंत्रप्रणालीला भेदण्याचे तंत्रही जगभर निर्माण होत आले आहे. त्यामुळेच मतदान यंत्राप्रमाणेच त्याचा आग्रह धरणाऱ्या आयोगाची विश्‍वासार्हताही महत्त्वाची ठरते. निष्पक्ष व पारदर्शी निवडणुका ही लोकशाहीची पूर्वअट आहे. संसद, विधिमंडळे, प्रशासन, न्यायपालिका, प्रसारमाध्यमे, तसेच विविध घटनात्मकपदे व संस्था या नागरिकांप्रती उत्तरदायी असण्याची गरज असते. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका ही पहिली पायरी. तीच ठिसूळ झाली तर डोलारा अस्थिर होऊ शकतो. तेव्हा या व्यवस्थेशी संबंधित घटकांचे वर्तन या स्थैर्याची हमी देणारे असायला हवे.