आर्थिक आघाडीवरील झाकोळ (राजधानी दिल्ली)

अनंत बागाईतकर 
सोमवार, 7 जानेवारी 2019

गेल्या वर्षभरात रोजगारनिर्मितीच्या आघाडीवर पीछेहाट होत असताना शेती व शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न अधिकच गंभीर झाले आहेत. यंदाच्या निवडणूक-वर्षात आर्थिक आव्हाने जटिल झाल्याने केंद्र सरकारची चिंता वाढणे स्वाभाविक आहे. 

नव्या वर्षात प्रवेश केल्यानंतर आता हे वर्ष जाईल कसे, या प्रश्‍नाची चर्चा होणे स्वाभाविकच आहे ! या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत लोकसभेच्या निवडणुकीसारखी अत्यंत महत्त्वाची घटना घडणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक लोकसभेबरोबर न झाल्यास दुसऱ्या सहामाहीत ती राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची घटना असेल. सर्वसाधारणपणे वर्षाची सुरवात झाल्यानंतर पहिले तीन महिने हे देशाच्या आर्थिक भवितव्याची वार्षिक दिशा ठरविणारे असतात. पूर्वी फेब्रुवारीच्या अखेरच्या दिवशी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होत असे. आता तो एक फेब्रुवारीला सादर होतो. म्हणजेच नव्या वर्षाची सुरवातच आर्थिक दिशा-निश्‍चितीने होते. या वर्षी एप्रिल व मे महिन्यात लोकसभा निवडणूक व नंतर नवीन सरकारस्थापनेच्या घडामोडी असतील. त्यामुळे जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च हे तीन महिने निवडणूक प्रचाराचे राहतील.

निवडणुकीमुळे केंद्र सरकारने पूर्ण स्वरूपाचा अर्थसंकल्प सादर करणे अपेक्षित नसते व प्रथेप्रमाणे लेखानुदान घेऊन सरकार निवडणुकीला सामोरे जात असते. संसदीय लोकशाही व्यवस्थेतील हे सर्वसंमत संकेत व शिष्टाचार यांचे पालन वर्तमान सरकार करील अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नसावी. लेखानुदानाच्या निमित्तानेदेखील सरकार देशाची आर्थिक दिशा सांगू शकते, याचे कारण देशाच्या आर्थिक सद्यःस्थितीचा आढावा घेणारा अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर होईल. 

"सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी' (सीएमआयई) ही आर्थिक अध्ययनाच्या क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्था मानली जाते. या संस्थेचे दस्तावेज व आकडेवारीची सरकारी पातळीवरही गांभीर्याने दखल घेतली जाते. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जारी केलेल्या रोजगारविषयक अहवालात या संस्थेने 2018 या वर्षात एक कोटी दहा लाख रोजगार-हानी (जॉब-लॉस) झाल्याचे म्हटले असून, ग्रामीण भागाला अधिक फटका बसल्याचे नमूद केले आहे. आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागात 91 लाख, तर शहरी भागात 18 लाख रोजगार- हानी नोंदली गेली. भारतातील दोन तृतीयांश भाग अजूनही ग्रामीण क्षेत्रात समाविष्ट होतो आणि त्या तुलनेत पाहिल्यास ग्रामीण रोजगार-हानीचे प्रमाण 84 टक्के आढळते, त्यावरून त्याच्या तीव्रतेची कल्पना यावी. विशेष म्हणजे या रोजगार-हानीची मुख्य झळ महिलांना बसल्याचे चित्र समोर आले आहे. यामध्ये 88 लाख महिलांना बेरोजगार व्हावे लागले व त्यात 65 लाख महिला ग्रामीण भागातील आहेत. पुरुषांची संख्या 22 लाख आहे. 

या तुलनेत रोजगारनिर्मितीच्या आकड्यांवर नजर टाकल्यास शहरी भागात पाच लाख रोजगारनिर्मिती झाल्याचे व प्रामुख्याने ते रोजगार पुरुषांना मिळाल्याचे आढळते. डिसेंबर 2018 अखेरीस नोकरीत असलेल्यांची संख्या 39 कोटी 70 लाख होती. डिसेंबर 2017च्या तुलनेत ही संख्या 1.9 कोटींनी कमी आहे. म्हणजेच 2017च्या तुलनेत 2018 मध्ये रोजगार किंवा नोकऱ्या घटल्याचे दिसून येते. या अहवालातील आणखी एक महत्त्वाची नोंद म्हणजे नियमित पगारदार कर्मचारी असलेल्या 37 लाख जणांना गेल्या वर्षभरात नोकरीला मुकावे लागले. याच्याच जोडीला छोटे व्यापारी, शेतमजूर आणि अशिक्षित किंवा अर्धशिक्षित रोजंदारी मजूर यांना रोजगार-हानीचा सर्वाधिक व अत्यंत वाईट असा फटका बसला. नोटाबंदीचा सर्वाधिक आघात याच वर्गावर झाला होता. 

या पार्श्‍वभूमीवर येत्या वर्षभरातील आर्थिक दिशा कशी असेल याचे आकलन करता येईल. ज्या तीन हिंदी भाषक राज्यांमध्ये नुकत्याच विधानसभा निवडणुका झाल्या, त्या राज्यांमध्ये ग्रामीण भागातील आर्थिक ताणाचा मुद्दा गंभीर होता. त्याची शिक्षा सत्तारूढ पक्षाला मिळाली असे मानले जाते. ग्रामीण म्हणजेच शेतीचे क्षेत्र सध्या अत्यंत आर्थिक ताणाखाली आहे. एकीकडे शेती उत्पादनवाढ होत असताना शेतीमालाचे भाव कोसळत आहेत आणि शेतकऱ्यांना मातीमोलाने शेतीमाल विकायला लागून प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. वर्तमान राजवटीने सातत्याने केवळ परकी गुंतवणूक व कारखाने आणि उद्योगांवर सुरवातीपासून लक्ष केंद्रित केले होते. परंतु जागतिक अर्थव्यवस्थेला आलेल्या मंदगतीमुळे हे प्रयत्न निरर्थक ठरले. त्याऐवजी शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित केले असते, तर कदाचित सध्याची ग्रामीण आर्थिक हलाखी निर्माण झाली नसती.

आता उशीर झाला आहे. सरकारी व सत्तापक्षाच्या वर्तुळातून मिळत असलेल्या माहितीनुसार, लवकरच सरकारतर्फे ग्रामीण भागासाठी काही विशेष मदतयोजना जाहीर केली जाणे अपेक्षित आहे. सुमारे 1.4 लाख कोटींची ही योजना असेल आणि त्यामध्ये शेतकरी कुटुंबांना नियमित उत्पन्नाच्या दृष्टीने काही साह्य करण्याची तरतूद असेल. "युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम' ही संकल्पना या कुटुंबांना लागू केली जाऊ शकते. ज्यामध्ये ग्रामीण भागातील एका कुटुंबाच्या वार्षिक गरजा लक्षात घेऊन त्यांना एकदाच वार्षिक मदत करणे किंवा दरमहा कुटुंबातील प्रमुखाच्या खात्यात पैसे जमा करणे, अशा पर्यायांवरही विचार होऊ शकतो. शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते व कीटकनाशके आणि शेतीची अवजारे यांच्यासाठी वार्षिक एकरकमी मदत करण्याच्या कल्पनेवरही विचार सुरू आहे असे सांगितले जाते. याच्याच जोडीला शहरी व मध्यमवर्गीयांनाही काहीतरी मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय अपेक्षित आहे. 

यासाठी पैसा कोठून येणार? त्यासाठी सरकारची धडपड सुरू आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या प्रमुखांनी जारी केलेली "ऍडव्हायजरी' ग्राह्य मानल्यास या वित्तीय वर्षात 11.5 लाख कोटी रुपये महसूलप्राप्तीचे उद्दिष्ट गाठण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याचे समजते. प्रत्यक्ष करसंकलनाची वर्तमान गती लक्षात घेता हे उद्दिष्ट गाठणे अवघड जाईल असा इशारा त्यांनी दिला आहे. याखेरीज निर्गुंतवणुकीतूनही सरकारला अपेक्षित प्राप्ती होत नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळेच सरकारने आपली नजर रिझर्व्ह बॅंकेच्या राखीव निधीकडे वळविली आहे.

सुमारे साडेतीन लाख कोटी रुपयांचा निधी रिझर्व्ह बॅंकेकडे आहे व त्यापैकी किमान एक लाख कोटी रुपयांचा निधी मिळावा यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. तो मिळाल्यास सरकार ग्रामीण व शेती क्षेत्र, तसेच शहरी मध्यमवर्गीयांना सवलती जाहीर करून पुन्हा सत्तेत येण्याची तजवीज करू शकतात. ताज्या माहितीनुसार जागतिक अर्थव्यवस्था ही पुन्हा एकदा मंदगतीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. आर्थिक तणावाची व्याप्ती व प्रसार हा राजकीय व सामाजिक क्षेत्रांवरही परिणाम टाकतो, म्हणूनच या वर्षाची आव्हाने बहुविध असतील ! 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Pune Edition Article on Financial Issue