पहिले राजकारण, मग निवारण !

परस्परांवर मात करण्याचे राजकारण आणि ते करणाऱ्या कुरघोडीबाज राजकारण्यांच्या हातात सत्तेची सूत्रे असतात तेव्हा जे घडते ते केरळमध्ये अनुभवाला येऊ लागले आहे. सहकारावर आधारित संघराज्य पद्धतीचा (को-ऑपरेटिव्ह फेडरॅलिझम) विचका केरळमध्ये पाहण्यास मिळतो. "तू आधी की मी आधी?', "तू मोठा की मी मोठा?' या नादात पुनर्वसन व निवारणाच्या प्रतीक्षेतील केरळवासीयांच्या वाट्याला हालअपेष्टाच येत आहेत.

ज्या देशात संकटग्रस्त लोकांच्या मदतीवरूनही केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार असे राजकारण खेळले जात असेल तर ती व्यवस्था परिपक्व मानायची काय, असा प्रश्‍न उपस्थित झाल्याखेरीज रहात नाही. ज्या राज्यात आपल्याला राजकीय अस्तित्व मिळू शकलेले नाही तिथे अडचणीच्या काळात त्या राज्याचे नाक दाबायचे धंदे जेव्हा केंद्रीय सत्ता करू लागते तेव्हा संघराज्य पद्धतीचे रूपांतर "मायबाप केंद्रीय सरकार'मध्ये होऊ लागते. सध्या हेच चित्र केरळमध्ये पाहण्यास मिळते. 

देवभूमी केरळला अभूतपूर्व अशा अतिवृष्टीने यंदा असे झोडपले की 14 पैकी 13 जिल्ह्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे हाहाकार माजला. काही लाख लोकांना या आस्मानी संकटाचा तडाखा बसला. या आपत्तीनिवारण व पुनर्वसनासाठी केरळ राज्याला सुमारे 20 ते 25 हजार कोटी रुपयांची भविष्यात गरज भासणार आहे. तत्काळ मदतीसाठी केरळने केंद्राकडे सुमारे 2500 ते 2600 काटी रुपयांची मदत मागितली. आतापर्यंत केंद्र सरकारने केवळ 600 कोटी रुपयांची मदत देऊ केली आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर केरळला संयुक्त अरब अमीरात हा आखाती देश 700कोटी रुपयांची मदत देणार असल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली. आखाती देशातील एक मोठे केरळी उद्योगपति युसूफ अली यांनी संयुक्त अरब अमीरातीच्या राष्ट्रप्रमुखांबरोबर केलेल्या बोलण्यातून या मदतीचा प्रस्ताव केला गेल्याचे समजले. ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर भारत सरकारच्या पातळीवरून तिचे स्वागत करण्यात आले; परंतु त्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने मागाहून त्याचा इन्कार करताना भारताने संयुक्त अरब अमीरातीने देऊ केलेल्या मदतीबद्दल आभार मानले आहेत; परंतु ती मदत नाकारली आहे, असे सांगितले. भारत स्वबळावर या नैसर्गिक आपत्तीचा मुकाबला करण्यास समर्थ आहे, असे कारणही त्यासाठी देण्यात आले. यानंतर कूटनीतीच्या पातळीवर कळी फिरल्या आणि संयुक्त अरब अमीरातीच्या दिल्लीस्थित राजदूताने अशी काही मदत देऊ करण्यात आल्याचा इन्कार केला.

मात्र या राजदूताने मुत्सद्देगिरीची भाषा वापरून आपद्‌ग्रस्त केरळवासीयांबद्दल सहानुभूती व्यक्त करतानाच त्यांना मदत कशी करता येईल, याबाबत त्यांच्या देशाच्या सरकारच्या पातळीवर विचार सुरू असल्याचे मान्य केले; तसेच अद्याप मदतीचा आकडा निश्‍चित करण्यात आला नसल्याचे म्हटले. या निवेदनात कुठेही मदत देणार नसल्याचा उल्लेख नाही. उलट मदतीचा विचार सुरू असून, ती कशा पद्धतीने व किती द्यायची यावर विचार सुरू असल्याचे राजदूतांनी मान्य केल्याचे आढळून येते. 

संयुक्त अरब अमीरातीची मदत नाकारण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाने केरळ सरकार भडकणे स्वाभाविकच होते. मुख्यमंत्री पिन्नराई विजयन यांनी अमीरातीचे प्रमुख व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दरम्यान बोलणी झाल्याचाही दावा केला. त्याचे खंडन पंतप्रधान कार्यालयाकडून झालेले नाही. त्यामुळे ही मदत परस्पर नाकारण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर केरळमध्ये तीव्र नाराजी पसरणे अपेक्षित होते. संयुक्त अरब आमिरातीमध्ये सुमारे तीस लाख भारतीय काम करतात आणि त्यातील सुमारे वीस ते चोवीस लाख केरळमधील आहेत. त्यामुळे या देशाबरोबर केरळचे संबंध विशेष निकटचे मानले जातात.

तेथील अर्थव्यवस्थेत केरळी लोकांचा मोठा सहभाग आहे व त्या नात्याने देखील त्या देशाने केरळला या आपत्तीच्या घडीत कशी मदत करता येईल, यावर विचार सुरू केल्याचे जाहीर करणे यात काहीच गैर नाही. या वादाला मोठे स्वरुप प्राप्त होताना दिसताच केंद्र सरकारने नेहमीप्रमाणे पूर्वी काय घडले याचे दाखले देण्यास सुरवात केली. त्याचा रोख आधीच्या यूपीए -मनमोहनसिंग सरकारवर असणे स्वाभाविकच होते. मनमोहनसिंग यांच्या काळात दोन मोठ्या नैसर्गिक आपत्ती घडल्या. अंदमानात आलेली त्सुनामी, उत्तराखंडमधील ढगफुटी व अतिवृष्टी (केदारनाथ). या दोन्ही वेळेस परकी मदतीला नकार देण्यात आला होता. याची काही कारणे होती. एकतर अंदमान हा थेट केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रातील टापू आहे. त्याचे देशाची सुरक्षितता व संरक्षण यादृष्टीनेही महत्त्व आहे. त्यामुळे तेथे परकी मदतीला वाव देणे शक्‍य नव्हते. 

उत्तराखंड हे राज्य असले तरी त्याचे भौगोलिक स्थान परकी मदतीला खुले करण्यासारखे नाही. तसेच भारताची अर्थव्यवस्था ही पुरेशी सुदृढ असल्यानेही भारताला परकी मदतीची फारशी आवश्‍यकता भासली नाही. त्याचप्रमाणे ज्या देशाने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पातळीवर पाच महासत्तांच्या बरोबरीने स्वतःला प्रस्थापित करुन त्या समूहाच्या सदस्यत्वावर दावा केलेला आहे तो संदर्भही परकी मदत नाकारण्यामागे दिला जातो.

अर्थात, मागाहून मनमोहनसिंग सरकारनेच काही अटी शिथिल करून परकी देशाच्या सरकारी मदतीला विरोध नसला तरी त्या मदतीला संस्थागत आधाराची अट घातली होती. सप्टेंबर 2014 मध्ये काश्‍मीरवर महापुराचे संकट आले तेव्हाही हाच पायंडा चालू राहिला. परंतु पुन्हा एकदा काश्‍मीरचे स्थान लक्षात घेता तेथे परकी मदतीला दरवाजे खुले करणे फारसे औचित्याला धरून नव्हते. केरळमध्ये अशी स्थिती नाही व त्यामुळेच वर्तमान केंद्र सरकारमधील भाजपचेच एक मंत्री के. जे. अल्फॉन्स यांनीदेखील आपल्याच सरकारला परकी मदतीचे मापदंड शिथिल करण्याची विनंती करुनही त्याचा उपयोग झाला नाही. 

प्रत्यक्षात भाजपच्या प्रवक्‍त्यांनी त्यांच्या "हिज मास्टर्स व्हॉइस'नुसार केरळ सरकारवर बेफाम टीका करण्यास सुरवात केली. इस्लामी मूलतत्त्ववादी व मार्क्‍सवाद्यांची हातमिळवणी अशा अत्यंत सवंग आरोपांची झडी या प्रवक्‍त्यांनी लावली. त्यात देशभक्ती, राष्ट्रवाद यांची फोडणीही अपेक्षेप्रमाणे होतीच. केंद्र सरकारला विरोध म्हणजे देशद्रोह अशी सरळ व सुटसुटीत व्याख्या सत्तापक्षाच्या प्रचारयंत्रणांनी प्रचलित केलेली असल्याने केरळमधील मार्क्‍सवाद्यांचे सरकार या व्याख्येत बसणारच !

केरळमध्ये अद्याप पाय रोवायला न मिळाल्याचे जे शल्य भाजप व परिवाराला आहे, ती खदखद यानिमित्ताने उफाळून वर येत आहे. पूरग्रस्त, आपद्‌ग्रस्त राहिले दूर; राज्य सरकारला वठणीवर कसे आणायचे आणि आपण - केंद्र सरकार व परिवार हाच कसा केरळवासीयांचा तारणहार आहे हे दाखविण्याची ही स्वस्त-सवंग धडपड आहे. यात आपद्‌ग्रस्तांना दिलासा कधी मिळेल हे एक प्रश्‍नचिन्हच !