राजधानी दिल्ली : मागील दाराने आलेली 'दरबारी'

नोकरशाहीमध्ये पाठीमागील दरवाजाने तज्ञ व्यक्तींच्या नेमणुका करण्याचे सत्र सरकारकडून सुरू आहे. या नेमणुका करताना केवळ तज्ञ हा एकच निकष न राहता त्यांची निष्ठाही महत्त्वाची ठरत आहे. याचबरोबर नोकरशाहीतील काही अधिकाऱ्यांचे महत्त्व वाढवून लोकप्रतिनिधींच्या हक्कांवरच गदा आणण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे. सर्व व्यवस्था विशिष्ट व्यक्तींशी केंद्रित ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

नव्या म्हणजेच सतराव्या लोकसभेचा प्रारंभ आजपासून होत आहे. या निमित्ताने गीतेतल्या सतराव्या अध्यायाची आठवण झाली. या अध्यायात सत्त्व, रज आणि तमोगुण या त्रिगुणांचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. या तीन गुणांची लक्षणे भगवान श्रीकृष्णाने सांगितली आहेत. मनुष्याची ओळख किंवा त्याची मनोवृत्ती ही त्याच्या श्रद्धेवरून परिचित होते, असे नमूद करून श्रीकृष्णाने या तिन्ही गुणांच्या लक्षणांची चर्चा केली आहे. यापैकी रजोगुण किंवा राजसगुणांचे वर्णन सद्यःस्थितीला लागू पडू शकते. कारण त्यामध्ये देवत्वाचा आव आणणारे, लहरी आणि शास्त्राचे अनुसरण न करता मन मानेल तशी तपश्‍चर्या करणाऱ्यांचे वर्णन आहे. त्याचप्रमाणे फळाची अपेक्षा ठेवून त्याग किंवा दान करणारेही राजस किंवा रजोगुणयुक्त असतात असे सांगण्यात आले आहे. सतरावी लोकसभा आणि सरकार आणि सतरावा अध्याय! यात कुणाला काही साम्यस्थळे आढळल्यास तो निव्वळ योगायोगच मानावा लागेल. तो विलक्षण आहे! 

अनेक वेगळ्या गोष्टी सध्या अनुभवाला येत आहेत. एखाद्या नोकरशहाने राजकारणात प्रवेश करणे आणि त्याला मंत्रिपद मिळणे ही काही नवी गोष्ट राहिलेली नाही. मनमोहनसिंग हे तर दोन वेळेस पंतप्रधानही झाले. परंतु, नोकरशहा राहूनच कॅबिनेट दर्जा मिळणे ही काहीशी वेगळीच गोष्ट मानावी लागेल. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराचे पद हे सर्वसाधारणपणे राज्यमंत्र्यांच्या समकक्ष मानले जाते. परंतु, वर्तमान राजवटीत त्यांना कॅबिनेटचा दर्जा देण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे, तर त्या पाठोपाठ पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव आणि अतिरिक्त प्रधान सचिव यांनाही कॅबिनेटचा दर्जा देण्यात आला आहे. हे का आणि कशासाठी हे विचारणे हा कदाचित "देशद्रोह' ठरू शकतो. हे नोकरशहा सर्वसाधारण नाहीत. वर्तमान राजवटीच्या सूत्रधारांनी वेचून निवडलेले आणि त्यांच्या विचारसरणीचे ते आहेत. म्हणजेच ही राजवट लोकप्रतिनिधींपेक्षा नोकरशहांना महत्त्व देते हेही सिद्ध होते. लोकप्रतिनिधींचा नोकरशाहीवरील अंकुश हे कॅबिनेट पद्धतीच्या राजवटीचे सर्वमान्य तत्त्व आहे. या पद्धतीलाच आव्हान देण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यात आमूलाग्र बदल करून ती विशिष्ट व्यक्तींशी केंद्रित ठेवण्याचा हा प्रकार आहे.

निवडणुकांची प्रक्रिया चालू असतानाच सरकारने नऊ विभागांच्या सहसचिवपदी नोकरशाहीबाह्य व्यक्तींची नेमणूक केली. या नऊ व्यक्ती संबंधित विभागाच्या विषयातील तज्ञ आहेत. यामध्ये कृषी, अर्थ, नागरी विमान वाहतूक, वाणिज्य आदी विभागांचा समावेश आहे. ताज्या माहितीनुसार, नोकरशाहीतील उपसचिव आणि संचालकपदांवरही खासगी क्षेत्रातून तज्ञ व्यक्तींच्या नेमणुका करण्याचे ठरले आहे. या स्वरुपाची सुमारे चारशे पदे यासाठी निश्‍चित करण्यात आली आहेत. सध्या अशा पदांची एकूण संख्या सुमारे तेराशे ते चौदाशे आहे. म्हणजेच एक-चतुर्थांशांपेक्षा अधिक पदे बाहेरून भरण्याचा घाट घालण्यात येत आहे.

नोकरशाहीमध्ये एखाद्या विषयातील तज्ञाचा समावेश करण्याची बाब नवी नाही. परंतु, ती अपवादात्मक रीतीने करण्यात आलेली आहे, नियम म्हणून नव्हे. डॉ. मनमोहनसिंग, लवकुमार, डॉ. विजय केळकर, मॉंटेकसिंग अहलुवालिया अशी अनेक सन्माननीय उदाहरणे यासंदर्भात देता येतील. परंतु, तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी लोकप्रशासनातच एक पर्यायी किंवा समांतर प्रशासन व्यवस्था तयार करण्याचा प्रयत्न केला नव्हता. आता तसे प्रयत्न केले जाऊ लागले आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. इंदिरा गांधी यांच्या एकाधिकारशाहीच्या काळात "कमिटेड ज्युडिशियरी' किंवा "कमिटेड ब्युरॉक्रसी' म्हणजेच विशिष्ट नेतृत्व व सरकारशी बांधिलकी बाळगणारी न्यायव्यवस्था आणि नोकरशाहीची संकल्पना अमलात आणण्याची वकिली केली जात होती. सुदैवाने त्याकाळातील नागरिक आणि अन्य संस्था या सुजाण असल्याने इंदिराभक्तांचा तो डाव सिद्धीस जाऊ शकला नव्हता.

आता तसे घडेल याची शाश्‍वती नाही. कारण नुसती चापलुसी आटोक्‍यात आणता येते, पण अंधत्वयुक्त चापलुसी अनियंत्रित असते. त्यामुळेच एवढ्या मोठ्या संख्येने आणि तेही थेट पद्धतीने होणाऱ्या या नेमणुका या संशयाच्या छायेत राहतील. आपल्याला पाहिजे त्या विचाराचीच मंडळी नोकरशाहीत भरून आपल्याला हवे ते निर्णय करणे, हा यामागील हेतू आहे, असे म्हटल्यास अनुचित ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे अद्याप सहसचिव आणि उपसचिव व संचालकपदांपर्यंत मर्यादित असलेली ही प्रक्रिया उद्या वरिष्ठ नोकरशाहीच्या पातळीवरही पोचू शकते. या पद्धतीचे समर्थन करताना दिल्या जाणाऱ्या प्रमुख कारणांमध्ये प्रस्थापित नोकरशाहीमध्ये विशिष्ट विषयाशी निगडित प्रावीण्याच्या अभाव असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. नोकरशाहीचे प्रशिक्षण ज्या पद्धतीने केले जाते त्यामध्ये चाकोरीबाह्य विचार करण्याच्या क्षमतेला प्रोत्साहन मिळत नाही, असेही कारण दिले जाते.

परिणामी निर्णय, त्यांची अंमलबजावणी किंवा एखाद्या लोकानुनयी योजना किंवा कार्यक्रमाची निर्मिती यांना पुरेसा वाव मिळत नाही. बाहेरून आलेले व संबंधित विषयाशी निगडित तज्ञ त्यात गती असल्याने नवनवीन संकल्पना सुचवू शकतात आणि त्या आधारे अनेक चांगल्या कार्यक्रमांची सुरवात होऊ शकते, असे समर्थन या नव्या पद्धतीबाबत केले जात आहे. 

सरकारतर्फे केले जाणारे समर्थन हे अर्धसत्य आहे. नोकरशाही आणि प्रशासनावर लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री असतात. त्याची जबाबदारी काय या प्रश्‍नाचे उत्तर येथे शोधावे लागेल. देशातल्या पहिल्या रोजगार हमी योजनेची संकल्पना राबविण्याचे श्रेय महाराष्ट्राकडे जाते. त्या संकल्पनेचा अहवाल वि. स. पागे सामितीने तयार केला होता. त्या योजनेच्या निर्मितीत तत्कालीन नोकरशहांचे योगदानही असणार परंतु, पागे हे लोकप्रतिनिधी होते ही बाबही विसरून चालणार नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी, मंत्री यांना मुक्तहस्त दिल्यास चाकोरीबाह्य संकल्पनादेखील सुचविल्या जाऊ शकतात.

यापूर्वीही अनेक योजना व कार्यक्रमांची निर्मिती लोकप्रतिनिधींच्या सूचना व पुढाकाराने झाल्याची उदाहरणे आहेत. परंतु, वर्तमान राजवटीत लोकप्रतिनिधींना महत्त्व देण्याची बाब फारशी रुचणारी वाटत नाही. नोकरशाहीत आपल्याशी स्वामीनिष्ठ अशा "प्रति-नोकरशहां'चा समावेश करणे, त्यांना प्रस्थापित नोकरशाहीशी समकक्ष व समांतर करणे आणि त्याद्वारे आपल्याला पाहिजे ती धोरणे तयार करून राबविणे या प्रकाराकडे ही वाटचाल आहे.

नोटाबंदी म्हणजेच रक्तरंजित अर्थक्रांति ही प्रशासन-बाह्य सुमारबुद्धी घटकांचीच संकल्पना होती. ती अडविण्याचा प्रयत्न समंजस नोकरशाहीने केला होता. परंतु, समंजसपणाचा गंधही नसलेल्यांनी स्वतःच्या लहरीपायी शंभराहून अधिक निरपराधांचे बळी घेऊन ती राबवली. त्याचे दुष्परिणाम देशाची अर्थव्यवस्था आजही भोगते आहे. या नव्या प्रयोगाने आता या देशापुढे काय वाढून ठेवले आहे कुणास ठाऊक?