राफेल सौदाचा न सुटलेला गुंता ! (राजधानी दिल्ली)

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 17 डिसेंबर 2018

सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल विमान खरेदी व्यवहाराबाबत दिलेल्या निर्णयाने मोदी सरकारला दिलासा मिळाल्याचे वरकरणी दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात वाद थांबण्याऐवजी वाढत चालला आहे. नव्या प्रश्‍नांची मालिका त्यातून निर्माण झाली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल विमान खरेदी व्यवहाराच्या चौकशीची आवश्‍यकता नसल्याचा निर्णय देऊन सत्तापक्ष आणि मोदी सरकारला दिलासा दिलेला असला, तरी त्यातून गुंता सुटण्याऐवजी नव्या प्रश्‍नांची मालिका निर्माण झाली आहे. या प्रश्‍नपत्रिकेची उत्तरे सरकारकडे आहेत, पण सरकार ती देऊ इच्छित नसल्याचे चित्र आहे. विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील काही वस्तुनिष्ठ विसंगती लक्षात घेता सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला या व्यवहाराबाबत बंद लिफाफ्यातून पुरविलेल्या माहितीच्या विश्‍वासार्हतेबाबतच शंका निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे या व्यवहाराबाबतच्या वादावर पडदा पडल्याचे ढोल सत्तापक्ष व सरकारने कितीही जोराने वाजविण्यास सुरवात केलेली असली, तरी त्यात सत्य दडपता येणे कितपत शक्‍य होईल हा प्रश्‍न आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातील दोन विसंगतींचा उल्लेख करावा लागेल. न्यायालयाने या विवादाची सुरवात फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटामुळे झाल्याचे म्हटले आहे. वस्तुस्थिती वेगळी आहे. हा वाद गेल्या वर्षीच साधारणपणे ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात सुरू झालेला होता. ओलांद यांच्या निवेदनाने त्याला बळकटी मिळाली होती एवढेच ! दुसरा मुद्दा आहे तो या व्यवहाराबाबतच्या "सीएजी' अहवालाबाबतचा ! "सीएजी' म्हणजे "कॉम्पट्रोलर ऑडिटर जनरल' म्हणजेच देशाचे महालेखानियंत्रक. देशातील सर्व आर्थिक-वित्तीय व्यवहारांची छाननी (ऑडिट) या संस्थेकडून केली जाते. त्यामध्ये त्रुटी असतील त्यांचा ठपका सरकारवर ठेवण्यात येतो. ही स्वायत्त संस्था असल्याने या अहवालांची गांभीर्याने दखल घेतली जाते. हे अहवाल थेट संसदेच्या पटलावर सादर करून लोकलेखा समितीकडे (पब्लिक अकाउंट्‌स कमिटी - पीएसी) पुढील छाननीसाठी जातात. संसदेत अहवाल सादर झाल्यानंतर तो सार्वजनिक होतो. राफेल विमान सौद्याबाबत सीएजीने असा अहवाल अद्याप सादर केलेला नाही. या व्यवहाराच्या ऑडिटचे काम सुरू असून, बहुधा पुढील संसदीय अधिवेशनात म्हणजेच लेखानुदानासाठी निवडणुकीपूर्वी घेतल्या जाणाऱ्या संसदीय अधिवेशन सत्रात तो सादर करण्यात येईल, असे सांगण्यात येत आहे. थोडक्‍यात, सर्वोच्च न्यायालयाने या व्यवहाराबाबतचा सीएजीचा अहवाल संसदेला सादर होऊन तो आता लोकलेखा समितीच्या विचाराधीन असल्याबद्दल केलेला उल्लेख हा वस्तुस्थितीशी विसंगत आहे.

या दोन प्रमुख मुद्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाला सरकारने बंद लिफाफ्यात पुरविलेल्या माहितीबाबत शंका उत्पन्न झाल्या आहेत आणि त्यामुळेच या निकालाने या वादावर पडदा पडण्याऐवजी नव्या वादाला तोंड फुटले. या संभ्रमावर केवळ सरकार किंवा पंतप्रधान स्वतःच खुलासा करू शकतील, कारण या व्यवहाराचा निर्णय त्यांनी त्यांच्या अधिकारात केला होता. त्यामुळेच उत्तरे देण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांवर येते. परंतु इतर सर्व विषयांवर भरभरून बोलणारे पंतप्रधान या मुद्यावरच अचानक मुके का होत आहेत, हे आतापर्यंत न उलगडलेले कोडे आहे. 

तीन राज्यांतील पराभवाने बसलेल्या धक्‍क्‍यातून सावरण्यासाठी राफेल विमान खरेदी व्यवहारावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनुकूल निर्णयाने भाजपला पुन्हा धुगधुगी-हुरूप येण्यास मदत झाली. एवढेच नव्हे तर या व्यवहाराबाबत कॉंग्रेस आणि पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यावर टीका करण्यासाठी भाजपतर्फे पक्षीय पातळीवरून, तर सरकारी पातळीवरुन अर्थमंत्री, संरक्षणमंत्री व कायदामंत्र्यांनी तोफा डागल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचा अनुकूल निर्णय येताच सर्वप्रथम पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी कॉंग्रेस व राहुलविरोधी टीकास्त्राची सुरवात केली. त्या पाठोपाठ अर्थमंत्री अरुण जेटली व संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यानंतर मधल्या वेळेत राहुल गांधी यांची पत्रकार परिषद झाली आणि त्यांनी या निर्णयातील काही चुका दाखवून त्यावर टीका केली. लगेचच पुढच्या अर्ध्या तासात सरकारतर्फे कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद हे मैदानात उतरले. मग त्यांनी पुन्हा एकदा राहुल गांधी यांचा खरपूस समाचार घेतला. राहुल गांधी किती अहंकारी आहेत, खोटारडे आहेत वगैरे वगैरे ! त्याचप्रमाणे गांधी परिवाराबाबतही जाता जाता जी काही दूषणे देणे शक्‍य आहे, ती पण देण्यात आली. मुळात राफेल व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी करणारी याचिका प्रशांत भूषण, अरुण शौरी या मंडळींनी केलेली होती.

याचिका दाखल झाल्यावर कॉंग्रेसने त्याच्याशी संबंध नसल्याचे जाहीर करून या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीतर्फे चौकशी व्हावी या मागणीवर पक्ष ठाम असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आजचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतरही पक्षाने त्यापासून अंतर राखण्याची भूमिका कायम ठेवली. राहुल गांधी यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना या विसंगतींचा उल्लेख केला आणि सरकार अजूनही लपवालपवी करीत असल्याची टीका केली. लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आहेत. त्यांनी देखील त्यांना अद्याप महालेखानियंत्रकांचा या व्यवहाराबाबतचा अहवाल मिळाला नसल्याचे स्पष्ट केले. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सारांश लक्षात घेता न्यायालयाने राष्ट्रीय सुरक्षितता व त्यातील संवेदनशीलतेच्या बाबींचा मुद्दा पुढे करून या वादात सहभागी होण्याचेच एकप्रकारे नाकारले आहे. परंतु विमानांच्या किमती ठरविणे आणि त्याबाबतचा निर्णय ही सरकार म्हणजेच कार्यपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रातली बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याचा अर्थ हाच होतो की याबाबत शंका असल्यास त्यांचे निरसन न्यायालयाच्या बाहेरच झाले पाहिजे. त्यामुळेच कॉंग्रेस पक्षाने देखील त्या आधारे न्यायालयात जाण्याऐवजी संसदीय समितीद्वारे चौकशीची केलेली मागणी ग्राह्य मानावी लागेल. अरुण जेटली हे कायदेपंडित आहेत. त्यांनी बोफोर्स तोफांच्या सौद्याबाबत नेमलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचा दाखला दिला. या समितीत विरोधी पक्ष सामील झाले नव्हते, कारण त्यात सत्तापक्षाचे बहुमत असते. परंतु तरीही त्यात अण्णा द्रमुकच्या सदस्यांनी असहमतीचे मत नोंदविलेले होते. तसेच नंतरच्या काळात हर्षद मेहता प्रकरणात जो महाकाय आर्थिक व बॅंकिंग घोटाळा झाला होता, त्याबाबत नेमलेल्या संयुक्त संसदीय समितीने सर्वसंमत अहवाल दिला होता. त्याआधारे वित्तीय व्यवस्थेत सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. परंतु जेटली यांना त्याचा सोईस्कर विसर पडला असावा. त्याचबरोबर संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यास तयार नसेल, तर किमान सरकार प्रमुख विरोधी पक्षांना विश्‍वासात घेऊन संवेदनशील माहिती त्यांना देऊ शकते. बोफोर्सच नव्हे तर अन्य अनेक प्रकरणातही तत्कालीन सरकारांनी विरोधी पक्षांना विश्‍वासात घेतलेले होते.

लोकशाहीत सत्तापक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये संघर्ष असला, तरी अशा संवेदनशील प्रकरणातील वाद चिघळत ठेवण्यापेक्षा त्यावर निर्णायक रीतीने पडदा पाडण्याची आवश्‍यकता असते. परंतु कोणतेही सत्ताधुंद सरकार आधीच्या चुकांपासून धडा घेत नाही हे यानिमित्ताने पुन्हा सिद्ध झाले. बोफोर्स प्रकरणात आणि त्यापाठोपाठ आलेल्या एचडीडब्ल्यू पाणबुडी व्यवहाराबाबत सीएजीचे अहवाल संसदेत सादर होऊ देण्याबाबत राजीव गांधी यांच्या सरकारनेच अशीच टाळाटाळ केलेली होती. त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे. कोळसा खाण आणि टूजी स्पेक्‍ट्रम या दोन परवाने देण्याच्या प्रकरणांमध्ये सीएजीचे अहवाल तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारसाठी घातक किंवा जीवघेणे ठरले होते.

बहुधा त्या भीती व धास्तीपोटी वर्तमान 56 इंची सरकार या व्यवहारासंबंधीच्या अहवालाची दडपादडपी करीत असावे. न्यायालयाच्या निर्णयाने वाद संपण्याऐवजी वाढण्याचीच चिन्हे अधिक आहेत. बहुजन समाज पक्षाने त्यावर कॉंग्रेसला पाठिंबा दिलेला आहे. इतर पक्षही त्यात सामील होणे अपेक्षित आहे. 

Web Title: Pune Edition Article on Rafale Deal