पुलवामा, बालाकोट... पुढे काय? 

पाकिस्तानात मुसंडी मारून भारतीय हवाईदलाने बालाकोट येथील "जैशे महंमद' या दहशतवादी संघटनेच्या प्रशिक्षण केंद्रावर हल्ला केला, ते उद्‌ध्वस्त केले. ही मर्दुमकी निःसंशय अभिमानास्पद होती. शत्रूच्या प्रदेशात सुमारे 80 किलोमीटर आत घुसून ही मोहीम करणे हे साहसी कृत्य होते. हवाईदलाने ते यशस्वीपणे पार पाडून आपले कर्तृत्व व क्षमता सिद्ध केली. या हल्ल्यात शत्रूचे किती नुकसान झाले, याबाबतची माहिती अद्याप अधिकृतपणे सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. सरकारी वर्तुळातून केल्या जात असलेल्या दाव्यानुसार सुमारे 250 ते 300 दहशतवादी या हल्ल्यात मारले गेले असावेत, असा अंदाज व्यक्त केला जातो. थोडक्‍यात, या हल्ल्याच्या फलनिष्पत्तीबाबत अद्याप ठोस व अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.

कदाचित लोकसभा निवडणुकांची प्रक्रिया व मतदानाच्या फेऱ्या सुरू होता होता ती माहिती बाहेर येऊही शकते. पुलवामा ते बालाकोट आणि नंतरचा घटनाक्रम हा देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंधित आहे; तसेच त्याआधारे आपले राजकीय उखळ पांढरे करून घेण्याच्या प्रयत्नांशीही निगडित आहे. या घटनाक्रमाचे वैशिष्ट्य हे आहे की हवाईदलाच्या मोहिमेवर स्वनामधन्यतेचे पोवाडे गायन, स्वतःची पाठ थोपटून घेणे यावरच प्रकाशझोत केंद्रित आहे. पुलवामात प्राण गमावलेल्या जवानांची आठवण बहुधा स्वनामधन्यवीर विसरले असावेत ! 
युद्धशास्त्रातला एक मूलभूत नियम आहे. शत्रूवर केलेल्या हल्ल्यात त्याचे नुकसान व हानी किती झाली यावर त्या हल्ल्याचे मूल्यमापन (व्हॅल्यू ऑफ ऍटॅक) केले जाते. केवळ हल्ल्यासाठी हल्ला करणे ही बाब निरर्थक असते. हे मत माजी हवाईदलप्रमुख अनिल टिपणीस यांनी व्यक्त केले आहे. अद्याप बालाकोट हवाईमोहिमेचे या दृष्टिकोनातून मूल्यमापन होऊ शकलेले नाही किंवा तसे तपशील सरकारकडून सादर करण्यात आलेले नाहीत. ते सादर होत नाहीत तोपर्यंत याबाबतची अनिश्‍चितता कायम राहणार आहे. त्यामुळेच परराष्ट्र मंत्रालयाशी निगडित संसदीय स्थायी समितीने परराष्ट्र सचिवांना पाचारण करून या मोहिमेच्या संदर्भात ऐकीव, केवळ अंदाजांवर आधारित, चुकीची माहिती प्रसारित केली जात आहे तो प्रकार थांबवावा अशी सूचना केली. या बैठकीत संसदीय समितीने हल्ल्यात किती जीवितहानी झाली याची माहिती विचारली असता परराष्ट्र सचिवांनी ती देण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली.

संसद ही देशाची सर्वोच्च प्रातिनिधिक संस्था असूनही तिच्या समितीपुढे मोहिमेचे तपशील सांगण्याचे नाकारले गेले. ही बाब आपल्या अधिकारात येत नसल्याचे त्यांनी सांगितल्याचे समजते. मात्र पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राजनैतिक कोंडी करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी समितीला दिली. या समितीचे कामकाज किंवा त्यातील चर्चा या गोपनीय असतात. परंतु या मोहिमेबाबत ज्या उलटसुलट बातम्या प्रसिद्ध किंवा प्रसारित होत आहेत त्याबद्दल चिंता व्यक्त करतानाच परदेशी माध्यमांमध्ये येत असलेली माहिती विशेष चिंताजनक आहे आणि त्याचा यशस्वी प्रतिवाद सरकारने करण्याच्या आवश्‍यकतेवर समितीने भर दिल्याचे समजते. 
उरी सर्जिकल स्ट्राइकनंतर सरकारने धडा घेतला असावा. बालाकोट हवाई मोहिमेनंतर सरकारने संरक्षण मंत्रालयास प्रसिद्धी माध्यमांपासून दूर राखले आणि शाब्दिक खेळात पटाईत असलेल्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडे माहिती प्रसारणाची जबाबदारी दिली व त्यांनी ती इमानइतबारे पार पाडताना मोहिमेची सरकारला पाहिजे असलेली माहितीच माध्यमांमध्ये कशी येईल याची पूर्ण खबरदारी घेतली. या मोहिमेनंतर सरकारतर्फे केवळ तीन अधिकृत वार्तालाप झाले.

पहिल्या दिवशी परराष्ट्र सचिव, दुसऱ्या दिवशी परराष्ट्रमंत्रालय प्रवक्ते व तिसऱ्या दिवशी तिन्ही सेनादलांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त पत्रकार परिषद होऊन सरकारने माहिती दिली. अभिनंदन वर्तमान सुटल्यानंतर एअरव्हाइसमार्शल आरजीके कपूर यांनी थोडी माहिती दिली. या व्यतिरिक्त सरकारी पातळीवरुन माहिती बाहेर पडू नये याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली होती. जी अशा प्रसंगांमध्ये आवश्‍यकही असते. 

पुलवामा, बालाकोट आणि अभिनंदनची भारतात पाठवणी या सर्व गोष्टी पार पडल्यानंतर आता पुढे काय, या प्रश्‍नाची चर्चा सुरू होणे नैसर्गिक आहे. या घटनाक्रमानंतरही पूंच-राजौरी भागांतील शस्त्रबंदी उल्लंघन आणि तोफांचा मारा कमी झाला आहे काय? उत्तर नकारार्थी ! अभिनंदन भारतात परतल्याच्या दिवशी व दुसऱ्या दिवशीही पाकिस्तानकडून तोफा-बंदुकांचा मारा चालूच होता व त्यात तीन निरपराध नागरिक मारले गेले. त्यांच्या मृत्यूची दखल घेतली जात नाही.

राज्यकर्त्यांना त्यातून अपेक्षित राजकीय लाभ उठविता येत नसल्याने निरपराध नागरिकांचे बळी फक्त काही ओळींच्या बातमीपुरते मर्यादित राहतात. या मोहिमेनंतरही जमिनीवरील परिस्थिती बदललेली नाही. काश्‍मीरमधील दहशतवाद चालूच आहे. सुरक्षा दलांकडून त्यांच्या विरोधात कारवाई चालूच आहे... सर्व काही "जैसे थे !' मग हा सर्व गाजावाजा कशासाठी? निवडणुका जिंकण्यासाठी? राजकीय लाभासाठी? 
जर परिस्थिती बदलत नसेल तर तो दोष कुणाचा? काश्‍मिरी युवक आणि काश्‍मिरी लोकांना राष्ट्रीय प्रवाहात सामील केले गेले नसेल आणि उलट वर्तमान धोरणे काश्‍मिरी लोकांमधील परात्मतेची किंवा परकेपणाची भावना कमी करण्याऐवजी वाढवत असतील, तर त्यांचा फेरविचार करण्याचीही वेळ आली आहे. आपल्या पायांखाली काय जळते आहे याची दखलही घ्यावी लागेल. अन्यथा, काश्‍मिरी लोकांच्या अस्मितेला सतत नाकारून आणि डिवचून त्यांना कधीही आपलेसे करता येणार नाही किंवा त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करणेही अशक्‍य होईल. काश्‍मिरी माणसाचा विशिष्ट धर्म आणि त्याबद्दल अनुदार भूमिका असणारे धोरणनिर्माते असतील तर हा प्रश्‍न सुटूच शकणार नाही. माणसं आगतिक होतात तेव्हा ती जिवावर उदार होतात आणि त्याला तशी कारणेही असतात. काश्‍मीरला राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करून घेण्याऐवजी त्यांना एकाकी पाडणारी धोरणे खेदजनक आहेत.

जम्मू-काश्‍मीरचे तीन भागात विभाजन करणारी भूमिका घातक आहे. माजी परराष्ट्र सचिव श्‍याम सरण यांच्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास काश्‍मीरमधील सद्यःस्थिती म्हणजे "आगीशी खेळ' आहे. या आगीच्या खेळात या देशातला प्रत्येक राजकीय पक्ष व नेते सामील आहेत. अपवादात्मकरीत्या मोरारजी देसाई, अटलबिहारी वाजपेयी, नरसिंह राव आणि मनमोहनसिंग यांनी काश्‍मीरची परिस्थिती हाताळण्यात उदारता व परिपक्वता दाखवली व त्यांच्या काळात काश्‍मीरमध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या शांतता राखण्यात यश मिळाले होते.

मुंबई हल्ला, पठाणकोट हल्ला, संसद हल्ला यात पाकिस्तानी अतिरेकी सहभागी होते. काश्‍मीरमध्ये त्यांचाच धुमाकूळ होता. परंतु पुलवामा घटनेत एका स्थानिक काश्‍मिरी युवकाचा सहभाग ही बाब चिंताजनक आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय एकात्मता पराभूत होण्याचा धोकाही नजरेआड करता कामा नये.