स्पर्धा नावडे सर्वांना (अग्रलेख)

खुल्या अर्थव्यवस्थेचा बोलबाला खूप असला तरी त्याच्या मुळाशी असलेले स्पर्धेचे अद्यापही अनेकांना वावडे असल्याचे दिसते. तंत्रज्ञानामुळे आणि त्यामुळे व्यवसायाच्या स्वरूपात जगभर घडत असलेल्या बदलांशी जुळवून घेत पुढे जाण्याऐवजी संरक्षित कवचात राहण्याची वृत्ती ठाण मांडून बसली आहे. आपल्याकडे हे चित्र आर्थिक उदारीकरणाला अडीच दशके उलटल्यानंतरही कायम आहे, ही वास्तविक चिंता करण्याजोगी बाब. ई-कॉमर्समध्ये थेट परकी गुंतवणुकीला परवानगी दिल्यानंतर "ऍमेझॉन' आणि "फ्लिपकार्ट' यांसारख्या बड्या कंपन्यांनी भारतात मोठ्या प्रमाणात विक्री व्यवसाय सुरू केला.

पाहिजे ती वस्तू घरबसल्या मागवता येते, एवढेच नव्हे तर ती अत्यंत किफायतशीर दरात मिळते, हे ग्राहकांसाठी मोठेच आकर्षण होते. त्यामुळे महानगरे आणि मोठी शहरे यांमधून ऑनलाइन खरेदीची लाट उसळली. व्यवसायाचे बस्तान बसविण्यासाठी सेल, कॅशबॅक अशा सवलतींचा या कंपन्यांनी सपाटा लावला. अर्थातच या स्पर्धेचा फायदा ग्राहकांना होऊ लागला; परंतु पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्यांना हे संकट वाटू लागले. त्यामुळेच या बाबतीत सरकारवर प्रचंड दबाव येत होता. ई-कॉमर्सच्या बाबतीत थेट परकी गुंतवणुकीविषयी नव्याने जे काही नियम करण्यात आले आहेत, ते म्हणजे सरकार या दबावापुढे झुकल्याचे लक्षण आहे. या परकी कंपन्या बाजारपेठेची गणिते बिघडताहेत, असा आरोप होत आहे. खोलात जाऊन विचार केला तर गणित बिघडते आहे, ते जुन्याच पद्धतीने व्यापार करणाऱ्यांच्या नफ्याचे.

"ग्राहक हा केंद्रबिंदू' आणि "बदलेल तो तगेल', हे बदलत्या जगाचे मंत्र आहेत. ते आत्मसात न करता, सरकारने कुंपण घालून द्यावे, त्यात आम्ही स्पर्धा करू, असे म्हणणे ही आत्मवंचना आहे. वास्तविक "मॉल' आले तेव्हाही छोट्या किराणा दुकानदारांचे काय होणार, असा काळजीचा सूर निघत होताच. परंतु प्रत्यक्षात त्यांना फार मोठा धक्का बसला नाही. याचे कारण छोट्या दुकानदारांचीही वैशिष्ट्ये आणि उपयुक्तता आहेच. आपली वैशिष्ट्ये ज्यांनी अधिक धारदार केली, उत्तम सेवा दिली ते तगून राहिले. सतत विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान आणि त्यामुळे बाजारपेठेचे बदलणारे स्वरूप आणि प्रक्रिया समजावून घेत त्याच्याशी समरस होणे हे खरे आव्हान आहे. मोठ्या शहरांतील ग्राहकाकडे वेळ कमी आहे. त्यामुळे खरेदीचे काम जर रांगांशिवाय, गर्दीशिवाय होत असेल तर त्याला तो प्राधान्य देणार. ग्राहकवर्गाच्या या गरजांची पूर्ती कशी करता येईल, याचा विचार आवश्‍यक आहे. हे खरे, की जगभरच हा आकुंचनाचा, बंदिस्त होण्याचा आणि कुंपणे घालण्याचा विचार सध्या बळावलेला आहे आणि महासत्तेच्या अध्यक्षांपासून विविध देशांचे राज्यकर्ते त्याचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे समर्थनही करीत आहेत.

परिणामतः विकसनशील देशांच्या संधींवरच टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. भारत, चीन व अन्य उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांचे नेते विविध व्यासपीठांवरून अमेरिकादी विकसित देशांना आठवण करून देत आहेत, ती खुल्या अर्थव्यवस्थेमागच्या तत्त्वांची. हे भांडण रास्तच आहे. पण मग आपल्याच देशातील खुलेपणाचा अवकाश आक्रसण्याचे पाऊल सरकार कसे काय उचलू शकते? हा विरोधाभास लक्षात घ्यायला हवा. 

2016 मध्ये ई-कॉमर्स क्षेत्रात शंभर टक्के थेट परकी गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा करण्याचा निर्णय झाला. आर्थिक विकास हाच मोदी सरकारचा मुख्य अजेंडा असल्याने आर्थिक सुधारणांची ही प्रक्रिया हे सरकार जोमाने पुढे नेईल, असे वाटत होते; परंतु प्रत्यक्षात "राजकीय अर्थशास्त्रा'ने वेगळेच वळण घेतलेले दिसते. अद्यापही या बाबतीतील वाटचाल चालू आहे, ती अडखळतच. त्यामुळेच ज्याला "क्रॉनी कॅपिटॅलिझम' असे म्हणतात, त्याची सर्व लक्षणे आपल्याकडे मौजूद आहेत. बाजारपेठेतील आपले पारंपरिक हितसंबंध राखले जातील, असेच नियम सरकारने करावेत, अशी अपेक्षा ठेवणे हे त्यातील मुख्य. ऍमेझॉनसारख्या कंपन्यांचा हिस्सा विशिष्ट उत्पादने बनविणाऱ्या कंपन्यांमध्ये असेल तर त्याचीच विक्री आपल्या पोर्टलवरून मोठ्या प्रमाणावर केल्याने इतर कंपन्यांवर अन्याय होतो, ही तक्रार सातत्याने होत होती.

नव्या नियमांमुळे आता असे करण्याला मनाई करण्यात आली आहे. पण यात ग्राहक या घटकाचा विचार का होत नाही? तो चोखंदळ असतो आणि विशिष्ट उत्पादन लादले जात असेल तर तो ते झिडकारेल. सध्या तो खरेदी करतो आहे, ते दर्जा, सेवा आणि वाजवी दर या सर्वच अनुकूल घटकांमुळे. व्यापाराच्या क्षेत्रात कोणाचीच मक्तेदारी निर्माण होता कामा नये, हे बरोबरच आहे. निकोप स्पर्धा कशी होईल, हे सरकारने नक्कीच पाहिले पाहिजे. पण सध्या कोणालाच खरीखुरी स्पर्धा नकोय.