उथळ खणखणाट (अग्रलेख)

प्रचाराच्या रणधुमाळीत राजकीय चर्चेचा ओघ आपल्याला हवा तिकडे वळविण्याचा प्रयत्न करून सत्ताधारी आपली सोय पाहात असतात. अशावेळी ही चर्चा योग्य मार्गावर आणणे, लोकहिताच्या मुद्द्यांचा खल होणे आणि पर्यायी कार्यक्रम देणे, ही प्रामुख्याने विरोधी पक्षांची जबाबदारी असते. आपल्याकडे असे काही होताना दिसत नाही. दोघेही परस्परांवर टीकेची अस्त्रे सोडताना निव्वळ शब्दखेळ करण्यात मग्न असल्याचे दिसते. निवडणुकीच्या एवढ्या प्रचंड खटाटोपातून जर एवढेच होणार असेल, तर ती लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे.

गेल्या खेपेला विकास, रोजगारनिर्मिती आणि "अच्छे दिन'ची धून आळवत नरेंद्र मोदी यांनी मतदारांना मोहिनी घातली; तर यंदाच्या निवडणुकीत प्रखर राष्ट्रवाद आणि "चौकीदार' या भूमिकेची भलावण सुरू आहे. अशाप्रकारे प्रचाराचे डावपेच हा निवडणुकीचा एक भाग असतोच; पण केवळ डावपेच आणि भपकेबाज घोषणा म्हणजेच प्रचार असे नव्हे, हे राजकीय पक्षांनी आतातरी ध्यानात घ्यायला हवे. नवनव्या संकल्पना आणि शब्दप्रयोगांचे फुगे वातावरणात सोडून देण्याची मोदी यांची शैली एव्हाना सगळ्यांना परिचयाची आहे. दुर्दैवाने विरोधकही त्याच खेळात अडकतात आणि आपले स्वतंत्र नरेटिव्ह (कथन) मांडण्याचे विसरून जातात.

सध्या नेमके हेच घडते आहे. मोदींनी स्वतःला चौकीदार म्हणवून घेणे, मग कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी "चौकीदार चोर है', असा बेफाम आरोप करणे, त्यावर "सर्वच जण चौकीदार आहेत', असा नवा फंडा मोदींनी बाहेर काढणे, असे प्रकार सध्या जोरात आहेत. ज्या मूळ "राफेल'च्या व्यवहारावरून हे सगळे सुरू आहे, त्यातील कळीच्या मुद्द्यांवर चर्चाच होत नाही. बेरोजगारीपासून आर्थिक सुधारणांपर्यंत आणि संस्थांच्या स्वायत्ततेपासून देशाच्या संरक्षणापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या विषयांत सरकारच्या कामगिरीची झाडाझडती घेणे आवश्‍यकच आहे; परंतु ती घेतानाच विरोधकांनी आपला पर्यायी आर्थिक कार्यक्रम आणि धोरणात्मक दिशा सूचित करणेही आवश्‍यक आहे. सत्तेवरच्यांना हुसकावणे हे विरोधकांचे उद्दिष्ट असतेच, तसे ते असण्यात काहीच गैर नाही. प्रश्‍न एवढाच आहे, की मतदारांसमोर जाताना त्या जोडीने आपण काय करू इच्छित आहोत, हेही सांगायला नको का? 

"मी निवडून आल्यावर देशाच्या चौकीदाराची भूमिका निभावणार आहे आणि हा चौकीदार "यूपीए' सरकारच्या भ्रष्टाचाराची सर्व प्रकरणे चव्हाट्यावर तर आणेलच; शिवाय यापुढे देशाला स्वच्छ आणि भ्रष्टाचारमुक्‍त कारभार देईल!' अशी तबकडी मोदी यांनी 2014 मध्ये निवडणूक प्रचारात वारंवार वाजवली होती. मोदी यांच्या या वचनाबरोबरच त्यांनी दाखविलेल्या "अच्छे दिन!' नावाच्या आणखी एका स्वप्नावर भाळून मतदारांनी भाजपला लोकसभेत पूर्ण बहुमताने निवडून पाठविले. प्रत्यक्षात "मोदी' नावाचा चौकीदार थेट पंतप्रधान झाल्यावरही विजय मल्ल्या ते नीरव मोदी असे देशातील बॅंकांना शेकडो कोटींचा गंडा घालणारे काही जण देशाबाहेर सहीसलामत निसटून गेले. त्यावरील टीकेमुळे अस्वस्थ झालेल्या मोदींनी आता सर्वांनाच "चौकीदार' बनविण्याचा नवा डाव मांडल्याचे दिसते. 2007 मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणूक प्रचारात सोनिया गांधी यांनी मोदी यांचा उल्लेख "मौत के सौदागर!' असा केला होता आणि ते "बिरुद' प्रचलित होण्याआधीच मोदी यांनी गुजराती अस्मितेचे कार्ड बाहेर काढत तेच अस्त्र सोनिया गांधी, तसेच कॉंग्रेस पक्ष यांच्यावर उलटवून दाखविले होते. 

आता या निवडणुकीत मोदी यांचा हा नवा प्रयत्न अयशस्वी ठरला, तर हमखास डोळ्यांतून पाणी काढण्याच्या आपल्या कसबाचे दर्शनही ते घडवतीलच. नोटाबंदीच्या प्रयोगावर पहिल्या दोन दिवसांतच झालेल्या तिखट टीकेनंतर त्यांनी तोच प्रयोग गोव्यात करूनही दाखवला होता! मात्र, या निमित्ताने या निवडणूक प्रचारातील मुद्दे कसे बदलत गेले आहेत, ते बघण्यासारखे आहे. पुलवामा येथे "जैशे महंमद' या दहशतवादी संघटनेने केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या जवानांवर केलेल्या भीषण हल्ल्यापूर्वी राफेल, शेतकऱ्यांचे आर्थिक प्रश्‍न, बेरोजगारी, नोटाबंदी, तसेच जीएसटी या मुद्द्यांवरून विरोधक सरकार तसेच मोदी यांना पेचात पकडू पाहत होते.

पुलवामा आणि त्यानंतर भारतीय हवाई दलाने केलेला "जैश'च्या ठाण्यांवरील हल्ला, यामुळे हे सगळेच मुद्दे अजेंड्यावर आणणे "राष्ट्रविरोधी' ठरविले जाऊ लागले. जनतेच्या मूळ रोजी-रोटीच्या प्रश्‍नांवरून लक्ष अन्यत्र वळविण्याचा खेळ सर्वपक्षीय राजकारणी करत असतात आणि मोदी हे तर त्यात माहीरच आहेत. हा खेळ अधिक कुशलतेने आणि आक्रमकपणे कोण खेळतो, एवढ्यालाच आता दुर्दैवाने जास्त महत्त्व येऊ लागले आहे.