संधी आणि संदेह (अग्रलेख)

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रयासाने झालेल्या भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्या "युती'ला खंबीरपणे लढत देण्यासाठी महाआघाडीतील "56' पक्षसंघटना एकत्र आल्या आहेत. मात्र, हे एकत्रीकरण प्रत्यक्ष मतांच्या लढाईत किती प्रभावी आणि निर्णायक ठरणार, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. खरे तर "युती'साठी भाजपचे बडे नेते शिवसेनेची मनधरणी करत असतानाच, कॉंग्रेस तसेच "राष्ट्रवादी' यांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेऊन बाजी मारली होती. मात्र, त्यानंतर याच दोन पक्षांत जागावाटपांवरून सुरू झालेले शह-काटशहाचे राजकारण, मित्रपक्षांचे दबावतंत्र आणि त्याचबरोबर गेल्या आठ-पंधरा दिवसांत भाजपच्या दिशेने सुरू झालेले "आऊटगोइंग' यामुळे प्रत्यक्षात या "महाआघाडी'ची घोषणा होण्यात बराच काळ गेला.

आता जाहीर झालेल्या "फॉर्म्युल्या'नुसार कॉंग्रेस आणि "राष्ट्रवादी' यांनी तीन मित्रपक्षांना मिळून चार जागा सोडल्या असून, शिवाय रिपब्लिकन पक्षाचे काही गट, शेकाप आणि डाव्या कामगार संघटनांबरोबरच अन्य अनेक गटतटांनी या महाआघाडीला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, हे वर्तमान आले नेमके त्याच दिवशी; "माझे कोणीच ऐकत नाही...' असे सांगणारी कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची एक ऑडिओ क्‍लिप व्हायरल झाली आणि त्याचबरोबर या प्रदेशाध्यक्षांनाही लोकसभेच्या मैदानात उतरायचे नव्हते, असेही वृत्त आले. त्यापूर्वीच महाराष्ट्र कॉंग्रेसचा तरुण चेहरा म्हणून गेल्या दोन वर्षांत प्रकाशझोतात आलेले राजीव सातव यांनीही तसाच निर्णय घेतला होता. एकापाठोपाठ आलेल्या या बातम्या अगतिक कॉंग्रेसचे अस्वस्थ वर्तमानच अधोरेखित करत आहेत.

ज्या चंद्रपूरच्या तिकिटावरून कॉंग्रेसमधील सारे मानापमान नाट्य घडले, त्याबाबतीत अखेर अशोक चव्हाणांना हवे तसेच घडले आहे आणि शिवसेनेतून कॉंग्रेसमध्ये गेलेले सुरेश धानोरकर यांना उमेदवारी जाहीरही झाली. पण त्यापूर्वी जो गोंधळ घालण्यात आला, तो टाळता आला नसता काय? रणनीती आखणाऱ्याला जर पूर्ण स्वातंत्र्य नसेल, तर काय घडते, याचाच प्रत्यय या सगळ्या घडामोडींवरून आला. गेल्या काही निवडणुकांत अनेक फटके बसल्यानंतरही पक्षाच्या कार्यसंस्कृतीत मूलभूत फरक घडताना दिसत नाहीत, हेच यातून उघड झाले. 

महाआघाडीतील समझोत्यानुसार कॉंग्रेसच्या वाट्याला 24 जागा आल्या आहेत आणि त्यातील अनेक जागांवरील उमेदवारांवरून सध्या रणकंदन सुरू आहे. यापैकी वादाच्या सर्वांत मोठ्या भोवऱ्यात सापडलेली जागा ही तळकोकणातील सिंधुदुर्ग येथील आहे. तेथील उमेदवार नवीनचंद्र बांदिवडेकर हे सनातन संस्थेतील साधकांचे जाहीर पुरस्कर्ते आहेत. त्यांना उमेदवारी देण्यामागे कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांचा नेमका काय विचार आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित होणे साहजिकच आहे. खरे तर महाराष्ट्रातील या दोन कॉंग्रेसनी एकत्र येण्याचा निर्णय हा चार-सहा महिन्यांपूर्वीच घेतला होता आणि कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी नवी दिल्लीत थेट शरद पवार यांच्या निवासस्थानी जाऊन, त्यावर मोहोरही उमटवून घेतली होती. इतकी अनुकूल परिस्थिती असतानाही कॉंग्रेस आपल्याच पक्षाचे उमेदवार निवडताना घोळ घालत असेल, तर लढाईतील कामगिरीवर त्याचा परिणाम होणार नाही काय? चंद्रपूरप्रमाणेच मुंबई, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद अशा अनेक ठिकाणी असा घोळ घातला गेला.

"युती'च्या आव्हानाला तोंड द्यायची मोठी संधी असतानाही हे घडते आहे. अर्थात, महाराष्ट्रातील पहिल्या फेरीच्या मतदानास अद्याप किमान 15 दिवसांचा अवधी बाकी आहे आणि प्रचाराचा वारू सुसाट सुटला, की अशोक चव्हाणांसह साऱ्यांनाच आपली अगतिकता आणि उद्विग्नता बाजूस ठेवून मैदानात उतरावे लागणार, हे उघड आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील जनतेने सरकारविरोधातील असंतोष प्रकट केला होता. थेट रस्त्यावर उतरून महत्त्वाचे प्रश्‍न ऐरणीवर आणले. तसाच असंतोष राज्यातील बेरोजगारांच्याही मनात आहे. त्याला योग्य दिशा देऊन, हे सरकारविरोधी मत मतदान केंद्रांपर्यंत आणण्याची जबाबदारी आता महाआघाडीची; तसेच त्यात सामील होणाऱ्या 56 पक्षसंघटनांच्या कार्यकर्त्यांची आहे. मात्र, सध्या तरी राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्दे तर सोडाच; पण रोजच्या रोजीरोटीच्या प्रश्‍नांनाही बाजूला सारून "हा माझा की तुझा?' आणि "भाऊ तुझा असेल तर दादा माझा!' याभोवतीच निवडणूक घोटाळताना दिसत आहे. मतदारसंघ सांगली असो की कोल्हापूर आणि मुंबई असो की तळकोकण; सगळीकडच्या लढाया या स्थानिक पातळीवरील व्यक्‍तिस्तोमाच्या मुद्द्यावरच गाजणार, असे सध्याचे वातावरण आहे. हे चित्र अशोक चव्हाणांच्या उद्विग्नतेपेक्षाही अधिक खिन्न करून सोडणारे आहे.

सर्वच पक्षांत, सर्वच कार्यकर्त्यांना नेते कायम खूश ठेवू शकत नाहीत. त्यामुळे निवडणुकीच्या ऐन हंगामात नाराजमान्य नाराजश्रींचे पीक वाढतही जात आहे. मात्र, त्यामुळे रणदुंदुंभी वाजू लागल्यावर तलवार म्यान करून चालत नाही, हे लक्षात घेऊन आता विरोधकांना शक्ती एकवटून जोमाने काम करावे लागेल.