'लाल वादळा'च्या झळा (अग्रलेख)

देशाच्या राजधानीने अलीकडल्या काळात अनेक वादळे बघितली; पण गेल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांनी उभे केलेले "लाल वादळ' काही वेगळेच होते! देशभरातील हजारो शेतकऱ्यांनी गेल्या शुक्रवारी आपल्या मागण्यांसाठी थेट संसदभवनाला धडक दिली. दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानावरून उठलेले हे वादळ संसदभवनावर चाल करून गेले, तेव्हा त्या मोर्चातील एक घोषणा होती "अयोध्या नही; कर्जमाफी चाहिये!' नरेंद्र मोदी सरकारच्या गेल्या चार वर्षांतील कारभारावर प्रकाश टाकणाऱ्या या घोषणेनेच विरोधी पक्षांना एकाच व्यासपीठावर येण्याची आणखी एक मोठी संधी उपलब्ध करून दिली, ती ते दवडते तरच नवल होते!

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका रंगात आलेल्या असताना, विरोधकांनी ही संधी साधली आणि मग त्यानिमित्ताने राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल अशा एकमेकांचे तोंड न बघणाऱ्या नेत्यांना एकाच व्यासपीठावर येण्यास भाग पाडले! अर्थात, देशभरातील शेतकरी शेतमालाला मिळणाऱ्या कवडीमोल भावामुळे संतप्त झाला आहे आणि त्या संतापातूनच तो वारंवार रस्त्यावर उतरतो आहे. त्याची अस्वस्थता जशी समजण्यासारखी आहे, त्याचबरोबर विरोधकांनी या संधीचा साधलेला फायदाही लपून राहिलेला नाही.

मध्यंतरी शेतकऱ्यांचे हे वादळ पहिल्यांदा महाराष्ट्रात उभे राहिले आणि लाल बावटा हातात घेऊन हजारो शेतकरी नाशिकपासून दोनशे किलोमीटर चालत मुंबईवर चाल करून आले. पण, त्यांच्या हातात आश्‍वासनांपलीकडे काही पडले नाही. या आश्‍वासनांची पूर्ती न झाल्याने दहा दिवसांपूर्वी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांनी थेट महाराष्ट्र विधिमंडळाला धडक दिली आणि मात्र पुन्हा आश्‍वासनेच घेऊन ते गावांकडे परतले. गेल्या दोन दिवसांपासून कोसळलेल्या कांद्याच्या भावाने नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पुन्हा पाणी आणले आहे. शेतमालाला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा-वेदना अशा घटनांतून सातत्याने व्यक्त होत आहेत. 

शेतकऱ्यांची ताकद दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांना दाखवण्याचे प्रयत्न आजवर अनेकदा झाले आणि ऐंशीच्या दशकात शेतमालाला हमीभाव मिळावा म्हणून महेंद्रसिंह टिकैत आणि शरद जोशी यांनीही दिल्ली दणाणून सोडली होती. त्यानंतरच्या काळात देशाने विविध पक्षांची सरकारे बघितली; पण शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न जिथे होते, तिथेच आजही आहेत आणि त्यांचा फायदा उठवण्यासाठी मैदानात उतरणारे राजकीय नेतेही देशाला नवे नाहीत. त्यामुळेच देशभरातील जवळपास दोनशे संघटनांनी आता शेतकऱ्यांना पुन्हा एकत्र आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला, तेव्हाच विरोधी पक्षांना नवा अजेंडा सापडला होता. लोकसभा निवडणुकीला जेमतेम चार महिने असताना, विरोधी पक्षांचे "महागठबंधन' उभे राहात नव्हते आणि कथित "राफेल गैरव्यवहारा'शिवाय त्यांच्या हाती दुसरा विषयही नव्हता. त्याच वेळी संघपरिवारातील विविध संघटना अयोध्येचा मुद्दा ऐरणीवर आणून पुन्हा एकदा "आम्ही आणि तुम्ही' अशी समाजात फूट पाडू पाहत होत्या.

शिवसेनाही तोच मुद्दा घेऊन थेट शरयूतीरावर जाऊन उभी राहिली, तर दुसरीकडे राहुल गांधी यांनीही हिंदुत्वाची वस्त्रे परिधान करण्यास सुरवात केली. या पार्श्‍वभूमीवर मोदी सरकारच्या काळात देशात "शहरी आणि ग्रामीण' असे दोन तुकडे पडले आहेत, हे दाखवून देण्याचे काम या अभूतपूर्व मोर्चाने केले. एकीकडे "भक्‍तां'चा गोतावळा सरकारची आरती ओवाळण्यात दंग असताना, घाम गाळून पिकवलेला शेतमाल भाव नसल्याने रस्तोरस्ती फेकून देण्याशिवाय शेतकऱ्यांना पर्याय उरलेला नाही, असे चित्र दिसू लागले आहे. शेतकऱ्यांच्या या असंतोषाला खतपाणी घालण्याचे काम दिल्लीतील मोर्चानंतर झालेल्या सभेत विरोधकांच्या अनेक बड्या नेत्यांनी केले. त्यात राहुल गांधी होते, त्याचबरोबर शरद पवारही होते आणि अरविंद केजरीवाल यांच्याबरोबरच सीताराम येचुरी, डॉ. फारूख अब्दुल्ला, शरद यादवही होते. एका अर्थाने हा राजकीय कुंभमेळाच होता आणि तो भरवण्याची संधी संतप्त शेतकऱ्यांमुळे विरोधकांना मिळाली. 

अर्थात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या 11 डिसेंबरला जाहीर होणाऱ्या निकालांमध्ये शेतकऱ्यांच्या या असंतोषाचा उद्रेक किती प्रमाणात दिसून येतो, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. लोकसभा निवडणुकीचा विरोधकांचा नेमका अजेंडा हा त्यावर अवलंबून असेल. एक मात्र खरे. राजधानीतील या "लाल वादळा'ची दखल नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना घ्यावीच लागणार आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे उन्हाळ्याच्या वाढत्या काहिलीत देश लोकसभा निवडणुकीला सामोरा जाईल, तोपावेतो दुष्काळाची तीव्रता जशी वाढलेली असेल, तसाच शेतकऱ्यांचा असंतोषही. या साऱ्या घटना विरोधकांच्या पथ्यावर पडणाऱ्या आहेत, यात शंका नाही!