दीर्घ प्रतीक्षेनंतरची शुभवार्ता

अखेर ती चांगली बातमी कानावर आली ! वर्तमान आर्थिक वर्षातील (2018-19) पहिल्या तिमाहीतील (एप्रिल ते जून) विकासदर 8.2 टक्के नोंदला गेला. जवळपास सव्वादोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर ही बहुप्रतीक्षित शुभवार्ता समोर आली. आर्थिक मुद्यांवरून विरोधी पक्षांचे हल्ले सतत सहन करणाऱ्या केंद्र सरकारला त्यामुळे दिलासा मिळाला. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या म्हणण्यानुसार लोकांनी पैसे खर्च करण्यास केलेली सुरवात व त्यामुळे निर्माण झालेल्या मागणीचा रेटा हा अर्थव्यवस्थेला मिळालेल्या या चालनेचा एक प्रमुख घटक आहे. या संदर्भात सादर झालेल्या माहितीनुसार उत्पादक क्षेत्राने (मॅन्युफॅक्‍चरिंग) साडेतेरा टक्के वाढीची मारलेली उडी हादेखील या सुवार्तेमधील प्रमुख आधारभूत घटक आहे.

2017-18च्या शेवटच्या तिमाहीत (जानेवारी-मार्च) विकासदर 7.7 टक्के नोंदला गेला होता आणि ताज्या आकडेवारीत त्यात अर्ध्या टक्‍क्‍याने वाढ झालेली आढळते. ही निश्‍चितच दिलासा देणारी बाब आहे. विकास दरवाढीचे प्रतिबिंब प्रामुख्याने रोजगारनिर्मितीत पडते असे मानले जाते. ते तसे न पडल्यास त्याला रोजगारविहीन विकास दरवाढ म्हटले जाते. परंतु वर्तमान वाढीत उत्पादक क्षेत्राचा सिंहाचा वाटा असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत असल्याने या घटकाचा रोजगारनिर्मितीला उपयोग होऊ शकेल.

मॅन्युफॅक्‍चरिंग क्षेत्राप्रमाणेच रोजगारनिर्मितीक्षम अशा बांधकाम क्षेत्रानेदेखील 8.7 टक्के वाढ नोंदवून मोठी उडी मारली आहे. हा घटकही रोजगारनिर्मितीला चालना देणारा असल्याने रोजगारनिर्मितीच्या आघाडीवर जे नकारात्मक चित्र दिसून येत होते, त्यात दिलासादायक बदल व सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. अर्थमंत्री, अर्थसचिव या सर्वांनीच दिलासा देणाऱ्या या आकडेवारीचे स्वागत करून वर्तमान आर्थिक वर्षासाठी सात ते साडेसात टक्के विकास दराचे उद्दिष्ट गाठणे शक्‍य होईल, असा आशावाद व्यक्त केला आहे. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या सरकारच्या सवयीप्रमाणे गगन ठेंगणे झाल्याचा आव आणून जगात भारताचीच अर्थव्यवस्था कशी वाढणारी आहे, असा दावा केला आहे. ही आकडेवारी फक्त पहिल्या तिमाहीची आहे. शिवाय आर्थिक वर्ष संपण्यास अजून नऊ महिने आहेत आणि आर्थिक आव्हानेही भरपूर असताना या नेत्यांनी प्रचारकी व स्वनाम-धन्यतेऐवजी वास्तवाचे भान ठेवल्यास ते अधिक औचित्यपूर्ण होईल. याच आकडेवारीचा आधार घेतल्यास खाणकाम, व्यापार-हॉटेल-वाहतूक-दूरसंचार व प्रसारण सेवा, वित्तीय-रियल इस्टेट आणि व्यावसायिक सेवा, तसेच लोकप्रशासन, संरक्षण आणि अन्य सेवांच्या टक्केवारीत घट नोंदली गेली आहे. म्हणजेच आठ प्रमुख क्षेत्रांपैकी वाढ नोंदल्या गेलेल्या क्षेत्रांत मॅन्युफॅक्‍चरिंग, शेती-वन-मत्स्योद्योग, बांधकाम आणि वीज-गॅस-जलपुरवठा व अन्य नागरी सुविधा यांचा समावेश आहे. अन्य चार क्षेत्रांत घसरण आहे.

खनिज व खनन क्षेत्रात 1.7 टक्‍क्‍यांवरून 0.1 टक्का, नागरी सुविधा व सेवा क्षेत्रात 8.4 टक्‍क्‍यांवरून 6.7 टक्के, वित्तीय-रियल इस्टेट-व्यावसायिक सेवा क्षेत्रात 8.4 टक्‍क्‍यांवरून 6.5 टक्के, लोकप्रशासन-संरक्षण व अन्य सेवांमध्ये 13.5 टक्‍क्‍यांवरून 9.9 टक्के अशी घट नोंदली गेलेली आहे. त्याचप्रमाणे वर्तमान आकडेवारीसाठी आधारभूत विकासदर हा 5.6 टक्के (एप्रिल-जून 2017) मानलेला असल्याने ही वाढ उत्साहवर्धक आढळून येणे नैसर्गिकच आहे. या आकडेवारीची तुलना चीनमधील पहिल्या तिमाहीच्या विकास दरवाढीशीही लगेच करण्यात आली. चीनने या पहिल्या तिमाहीत 6.7 टक्के वाढीची नोंद केली आहे. 

वर्गात पहिला नंबर मिळविल्यानंतर तो टिकवून धरणे ही खरी कसोटी मानली जाते. त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेने पकडलेल्या या स्वागतार्ह गतीचे सातत्य टिकवून धरणे हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. ते करताना त्यासाठी काही आव्हानांनाही सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे.अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार मागणी-चलित म्हणजेच वाढत्या मागणीचा घटक या विकासदर वाढीस कारणीभूत आहे. गेल्या काही काळापासून केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ मिळू लागले आहेत. विशेषतः राज्यांमध्ये त्याचा प्रभाव चटकन लक्षात येऊ शकतो. कारण खिशात पैसे खुळखुळू लागलेल्यांकडून त्याचा विनियोग किंवा खर्च होण्याने बाजारात तेजी येते व मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेत गती निर्माण होते.

नुकतीच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात दोन टक्‍क्‍यांनी वाढ करण्यात आली आहे आणि ती जुलैपासून लागू होईल. म्हणजेच ऐन सणासुदीत या कर्मचाऱ्यांच्या खिशात पैसे येतील व त्यामुळे बाजारपेठेत तेजी येणे अपेक्षित आहे. परंतु गुंतवणुकीच्या आघाडीवर फारसे आशादायक चित्र अद्याप आढळून येत नाही. कारण सरकारने रस्ते व घरबांधणीच्या क्षेत्रात सरकारी गुंतवणूक केलेली आढळते. त्यामुळे सरकारपुरस्कृत गुंतवणुकीचे चित्र लोभस दिसत असले, तरी त्यास मर्यादा आहेत. जोपर्यंत खासगी गुंतवणूक गती व जोर पकडणार नाही, तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेच्या गतीमध्ये सातत्य येऊ शकणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. वर्तमान परिस्थितीत खासगी गुंतवणुकीला अद्याप म्हणावा तसा वाव नसणे, भांडवल व कर्ज (ऋण) यांच्यातील परस्परप्रमाणातील मोठी विसंगती आणि राजकीय अस्थिरता यामुळे खासगी गुंतवणुकीला अपेक्षित उठाव आढळत नाही. त्यासाठी अनुकूल गुंतवणूक वातावरण तयार करावे लागेल. पण तसे प्रयत्न अद्याप सरकारकडून होताना आढळत नसल्याने या क्षेत्राची पिछाडी दूर झालेली नाही. तज्ज्ञांच्या मते आगामी काळात उच्च व्याजदर, दुर्बल किंवा कमजोर रुपया आणि तेलाच्या तेजीत राहणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय किमती हे तीन सरकारची कसोटी पाहणारे मुद्दे असतील. सरकार या आव्हानांचा मुकाबला कसा करणार यावर अनेक गोष्टी अवलंबून राहतील. 

ही केवळ वर्तमान आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीची आकडेवारी आहे. आता दुसऱ्या तिमाहीतील शेवटच्या महिन्यात आपण प्रवेश केला आहे. गेल्या काही दिवसांत सरकारी संस्थांकडूनच आलेल्या आकडेवारी व माहितीनुसार रोजगाराच्या आकडेवारीबाबत कसा प्रचार केला गेला, हे नमूद करणे उचित ठरेल. केंद्र सरकारच्या संख्याशास्त्र व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयातर्फे वित्तीय आकडेवारी जारी केली जाते.

रोजगारनिर्मितीबाबत या विभागाने ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात सप्टेंबर 2017 ते जून 2018 या नऊ महिन्यांच्या रोजगारनिर्मितीची आकडेवारी दिली आहे. त्यानुसार जूनअखेर एक कोटी 7 लाख 54 हजार 348 व्यक्तींची कर्मचारी प्रॉव्हिडंट फंडाच्या विभागाकडे नव्याने नोंद झाली. म्हणजेच हे नवे नोकरदार झाले असे मानण्यात आले. परंतु लगेचच्या तक्‍त्यात यातून बाहेर पडलेल्यांची संख्या 60 लाख 40 हजार 616 अशी दाखविण्यात आली आहे. याचा अर्थ प्रत्यक्षात नोकरी मिळालेल्यांची संख्या 47 लाख 13 हजार 732 एवढीच मानावी लागेल. प्रचार मात्र एक कोटीपेक्षा अधिक लोकांना रोजगार मिळाल्याचा करण्यात येतो, पण प्रत्यक्षातील चित्र असे आहे. अर्थव्यवस्थेत गती निर्माण झाल्याचे स्वागतच आहे, पण आकड्यांची जादू खेळत बसण्यापेक्षा वास्तववादी राहणे कधीही चांगलेच !