अभाव कायद्याचा की इच्छाशक्तीचा ? 

झुंडशाहीकडून केल्या जाणाऱ्या "इन्स्टन्ट' न्यायदानाच्या घटनांनी आपल्या वर्तमानाचे तोंड काळे झालेले असताना राजकारणातील वाचाळवीरांच्या जिव्हांना फुटलेले धुमारे चिंताजनक आहेत. आज काय तर गाईची तस्करी केल्याच्या संशयावरून अमक्‍याला संतप्त जमावाने ठेचून मारले, उद्या काय तर दुसऱ्या जातीच्या मुलीशी लग्न करायला जाणाऱ्याचा लोकांनी जीव घेतला. या देशात खरे तर नको तितके कायदे आहेत... आणि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह म्हणतात, "गरज असेल तर जमावाकडून होणाऱ्या हत्या थांबवण्यासाठी कायदा करू !'.कुणी म्हणतो- गाईला हात लावण्यापूर्वी विचार करा ! तर कुणी "गोहत्या थांबल्या तर जमावाकडून हत्या होणार नाहीत' अशी मल्लिनाथी करतो. केंद्राला सध्या असलेल्या कायद्यातले कोणतेच कलम उपयोगाचे नाही, असे सुचवायचे आहे काय? त्यांचे "सांस्कृतिक' बांधव हा विषय भलतीकडेच घेऊन जातात ते वेगळेच. 

राजस्थानच्या अल्वार जिल्ह्यातील रकबरच्या हत्येची घटना ताजी. त्यावर पक्षातीत विचार व्हायला हवा होता. सध्याच्या धृवीकरणाच्या वातावरणात नेहमीसारखे याही घटनेचे राजकारण झाले. कुणालाच या विषयावर गंभीर विचार करून उपाय शोधायचे नाहीत, एवढाच या साऱ्याचा अर्थ. या प्रश्‍नावर कायदा करणे हा पुरेसा उपाय नाही, हे स्पष्टच आहे. समाजात सहिष्णुता, सौहार्द आणि सद्‌भाव वाढविला तरच यावर तोडगा निघू शकतो. समाजाच्या चालीरीतींचे प्रतिबिंब कायद्यात पडते हे खरे; पण कायद्याने समाज बदलत नाही. खरे तर भारतीय दंड संहिता, फौजदारी संहिता इत्यादी कायद्यांत अनेक प्रभावी कलमे आहेत व त्यांचा वापर करून अशा प्रकारच्या घटनांची हाताळणी करता येणे शक्‍य आहे. तसे न करता आणखी एक कायदा करण्याची भाषा कशासाठी? भारत हा "ओव्हर लेजिस्लेटेड' (फार कायदे असलेला) आणि "अंडर गव्हर्न्ड' (...आणि तुलनेने कमकुवत प्रशासन असलेला) असा देश असल्याचे मत अनेक विद्वान व्यक्त करीत असतात. ते बऱ्याच अंशी खरे आहे. आपल्याकडे कमतरता असेल तर ती कायद्यांच्या अंमलबजावणीची, इच्छाशक्तीची, प्रशासकीय ताकदीची आणि कायदा हाती घेणे योग्य नाही, असे मानणाऱ्या समाजाची. तसा समाज आपण घडवू शकलो नाही. 

कॉंग्रेसच्या काळात अल्पसंख्याकांचे अतोनात लाड झाले आणि त्यांना माज आला, असे समजून त्यांना सरळ करण्याचे स्वयंघोषित कंत्राट घेतलेल्या समाजसेवकांचा सध्या सर्वत्र सुकाळ आहे. विशेषतः उत्तर व पश्‍चिम भारतात तो अधिक आहे. अशा घटना दक्षिणेत, ईशान्येत घडत नाहीत. बंगाल-महाराष्ट्रासारख्या प्रगत विचारांच्या राज्यातही असे फारसे घडत नाही. उत्तरेत किंवा पश्‍चिमेलाच असे प्रकार वारंवार का घडतात, याचा साक्षेपी विचार केला तर सुधारणावादी चळवळीचे महत्त्व लक्षात येते. सुधारणांच्या चळवळींची फारशी हवा न लागलेल्या प्रदेशांत प्रगत विचारांच्या जागरणाचे काम सुरू करण्याची आणि सरकारने त्यासाठी पाठबळ देण्याची गरज आहे. सध्याचे सरकार या साऱ्या गोष्टींबद्दल फारसे गंभीर नाही. अमानुषतेचे समर्थन करणाऱ्यांच्या मुसक्‍या त्याला आवळता येत नाहीत. काही माथेफिरू या अमानुषतेला देशभक्तीचे, धर्मसंरक्षणाचे नाव देतात. आपल्या घटनेतला "सेक्‍युलर' हा शब्द अशांना खटकतो. सेक्‍युलॅरिझमचा खरा अर्थ राज्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही विशिष्ट धर्माची किंवा त्याच्या विचारांची पाठराखण करू नये, असा होतो. सध्याच्या झुंडशाही न्यायदानाचे मूळ सरकारमध्ये बसलेल्यांच्या धृवीकरणवादी राजकीय कलात दडलेले आहे. बहुसंख्याक उन्मादाच्या विरोधात हे सरकार ठोस भूमिका घेऊन कधीही उभे झाल्याचे दिसले नाही. अल्पसंख्याकांना आपण भयभीत करीत राहिलो तर ते कधीच मुख्य प्रवाहात सामील होणार नाहीत, हे लक्षात येऊनही त्यांना ते जमले नाही. कॉंग्रेसी राजकारणाने अल्पसंख्याकांची खुशामत केली तर आता बहुसंख्याकवाद गोंजारला जातो आहे. त्यातूनच झुंडींचा उन्माद निर्माण झाला आहे. 

कायदा केल्याने समस्येवर समग्र तोडगा निघत नाही. निर्भया कायद्याने बलात्कार संपले नाहीत. तसे नव्या कायद्याबाबतही घडू शकते. कायदा हा प्रतिरोधक असतो. आगळिकीला शिक्षा देणे हे त्याचे काम. समाजाचा स्वभाव बदलणे हे कायद्याचे काम नाही. "केवळ कायद्याने जग वाचणार नाही, ते माणुसकीनेच वाचू शकेल', या शाश्‍वत सत्याचा सरकारला आविष्कार झाला तर ते राजकारण बाजूला ठेवून खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्यायाची भूमिका घेऊन काही ठोस पावले उचलू शकेल. अन्यथा, झुंडींचे पाशवीपण या समाजाला मूकपणे पाहत राहावे लागेल.