कसोटीचे वर्ष ! (अग्रलेख)

नव्या वर्षाच्या दुंदुभी गेले काही दिवस फुंकल्या जात होत्या आणि त्या नववर्षाच्या स्वागताची जय्यत तयारीही झाली होती. सरत्या वर्षाला निरोपही मोठ्या उत्साहाने दिला गेला. मात्र, हे नवे वर्ष भारतासाठी म्हणजेच तुमच्या-आमच्यासारख्या "आम आदमी'साठी राजकारणाचा उत्सव सोबत घेऊन आले आहे! त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेली पाच वर्षे ज्या "सव्वासौ करोड' जनतेचा आपल्या भाषणांमधून आवर्जून उल्लेख करतात, त्या जनतेची सत्त्वपरीक्षा पाहणारे हे वर्ष आहे. 2014 मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेणाऱ्या मोदी यांना आणखी चार महिन्यांनी मोठ्या परीक्षेला सामोरे जायचे आहे. लोकसभा निवडणुकीची रणशिंगे खरे तर सरत्या वर्षाच्या अखेरीस झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतच फुंकली गेली होती. मात्र, सरत्या वर्षाने अनेक चमत्कार घडवले आणि स्वत:ला "अजिंक्‍य' समजणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचा गेली चार वर्षे जमिनीपासून चार अंगुळे वरूनच चालणारा अश्‍वमेधाचा घोडा जमिनीवर आणला.

भारतीय राजकारणाचे नेपथ्य या सरत्या वर्षाने आरपार बदलून टाकले आणि गेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर पार मरगळून गेलेल्या कॉंग्रेसला संजीवनी दिली. त्यामुळे आता चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या या निवडणुका राजकारणाचे नेपथ्य पुन्हा नव्याने उभे करतात काय, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे! 

खरे तर गेल्या दोन-पाच वर्षांत जगभरातील राजकारणच "डाव्या' बाजूने चालण्याचे सोडून "उजव्या' दिशेला जाऊ लागले आहे. भारतात प्रथमच उजव्या विचारांच्या भाजपला जनतेने नि:संदिग्ध कौल दिला होता; त्यामुळे नव्या वर्षात पुन्हा भारतीय राजकारणाची तीच मांडणी कायम राहणार काय, या प्रश्‍नाचे उत्तर भारतीयांना द्यायचे आहे. तरुणाईची त्यातील भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. गेल्या चार-साडेचार वर्षांत मोदी सरकारने अनेक मोठे तसेच धाडसी निर्णय घेतले. त्यामध्ये "नोटाबंदी'चा निर्णय जसा होता, त्याचबरोबर "जीएसटी'चाही होता. मात्र, या निर्णयाचे फायदे होण्याऐवजी त्यांचा फटकाच मोदी सरकारला बसल्याचे सरत्या वर्षाने दाखवून दिले आहे.

सरत्या वर्षाची सुरवात भाजपच्या त्रिपुरातील विजयाने झाली होती. मात्र, त्यानंतर झालेल्या कर्नाटक विधानसभेबरोबरच वर्षाअखेरीस झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपला एकाही राज्यात सत्ता संपादन करता आली नाही. याच सरत्या वर्षाने देशातील शेतकरी हा रस्त्यावर उतरलेला जसा पाहिला, त्याचबरोबर रोजगाराच्या शोधात वणवण करणारे तरुणांचे तांडेही पाहिले. त्यामुळे आता हे शेतकरी तसेच बेरोजगार काय करतात, यावर देशाचे राजकीय नेपथ्य या नव्या वर्षात कसे असेल, ते ठरणार आहे. दुष्काळ हेही सरकारसमोर आव्हान आहेच. 

भाजपची 2014 मधील विजयी घोडदौड ही मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील विकासाच्या "गुजरात मॉडेल'चे डिंडिम वाजवत झाली होती. मात्र, चार वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आणि भाजप नेत्यांना पुनश्‍च एकवार "रामरक्षा'च म्हणावी लागली! अयोध्येतील "बाबरीकांडा'ला 25-26 वर्षे आता उलटून गेली आहेत आणि त्यानंतर जन्मास आलेल्या तरुणाईच्या हातात "ईव्हीएम' मशिनची कळ आली आहे. त्यांना राम मंदिरापेक्षाही रोजगार, करिअरच्या संधी, भविष्यातील आकांक्षा असे अनेक प्रश्‍न महत्त्वाचे वाटतात. दस्तुरखुद्द मोदी हे मंदिराविषयी थेट काहीच बोलत नसले तरी, धार्मिक तसेच जातीय आधारावर ध्रुवीकरण करण्याचा त्यांचा प्रत्येक निवडणुकीतील प्रयत्न लपून राहिलेला नाही. एकीकडे मंदिर आणि त्याचबरोबर दुसरीकडे लावलेला "नामांतरा'चा झपाटा, अशा भावनिक मुद्‌द्‌यांवर आधारलेले राजकारण हाच येत्या निवडणुकीतही भाजपचा पवित्रा असणार, यावर आता जवळपास शिक्‍कामोर्तब झाले आहे.

प्रश्‍न वास्तवाकडे पाठ फिरवून सर्वसामान्यांना याच भावनिक मुद्‌द्‌यांची भुरळ पडणार का, हा आहे. त्यातच मित्रपक्षांनीही गेल्या चार-साडेचार वर्षांत भाजपची झालेली कोंडी बघून आपली पोळी खरपूस भाजून घेण्याचे ठरवलेले दिसत आहे. विरोधी पक्ष बांधू पाहत असलेल्या "महागठबंधना'नेही काही ठोस धोरण वा विचार पुढे मांडलेला दिसत नाही. त्यामुळेच एका अर्थाने येते वर्ष हे भारतीय मतदारांच्या कसोटीचे असणार आहे. 

लोकसभा निवडणुकीचे उपचार आटोपले, की महाराष्ट्राच्या गादीसाठीही घमासान संघर्ष आपल्याला बघावयास मिळणार आहे. त्यात सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेने सतत भाजपला अडचणीत आणण्याचे ठरवले आहे. यातून भाजप कसा काय मार्ग काढते, यावरच मुंबईतील मंत्रालयावर कोणाचा झेंडा फडकणार ते ठरणार आहे. एकंदरीत नवे वर्ष, आपल्याला लोकशाहीच्या महा-उत्सवाला सामोरे घेऊन जाणार आहे, तेव्हा त्यात सहभागी होण्यासाठी सर्वांनीच सज्ज राहायला हवे!