धोका तेलाबरोबर तूपही जाण्याचा

सध्या देशांतर्गत परिस्थिती फारशी सुखावह नाहीच. आता परराष्ट्रसंबंधांच्या पातळीवरदेखील परिस्थिती चिंताजनक होताना आढळू लागली आहे. जगाला अस्वस्थ करून सोडणाऱ्या घडामोडींच्या केंद्रस्थानी अमेरिका नावाचा देश आहे. देशाला नावे कशाला ठेवा? सध्या ज्या तऱ्हेवाईक नेत्याकडे त्या देशाची सूत्रे आहेत त्याच्या एककल्ली, एकांगी धोरणाचे फटके जगाला बसू लागले आहेत. भारताचाही त्याला अपवाद नाही. उलट भारताची अवस्था काहीशी नाजूकच आहे. कारण अमेरिकेच्या या धोरणांचा प्रतिकार करण्यासाठी युरोपीयन राष्ट्रसमूह एकत्र आहे.

चीन ताकदवान आहे आणि चीन व रशिया एकत्र असल्याने ते या एकांगी धोरणाचा मुकाबला करू शकतात. पण भारताचे काय? वर्तमान राजवट ही अमेरिकेच्या दबावाखाली झुकत चालल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेच आपल्या आधीच्या राजवटीची व त्या राजवटीच्या नेत्यांचा उपहास करण्याची जी विकृती सध्या सार्वत्रिकरीत्या पाहण्यास मिळते, त्या टिंगलखोरांना एकच प्रश्‍न विचारावा लागेल, की आधीच्या राजवटीसमोरही अमेरिकेच्या निर्बंधांचे आव्हान उभे राहिले होते, पण त्यांनी मुत्सद्देगिरीचा वापर करून इराणकडून तेल आयातीसाठी सवलती मिळविल्या होत्या. परराष्ट्रसंबंधांमध्ये कडकडून आलिंगन देण्यापेक्षा मुत्सद्देगिरीला महत्त्व असते! 

अमेरिकेने इराणवर निर्बंध घातले आहेत. त्यामागे विविध कारणे आहेत. अमेरिकादी देश व इराणदरम्यान झालेल्या आण्विक कराराचे योग्य पालन न करणे आणि दहशतवादाला मदत करणे, हे प्रमुख आरोप इराणविरुद्ध करण्यात आले असून, त्यापोटी अमेरिकेने इराणवर निर्बंध व बहिष्काराची भूमिका घेतली आहे. एवढेच नव्हे तर इराणला एकाकी पाडण्यासाठी अमेरिकेचे जे जे मित्र देश आहेत, त्यांनीदेखील इराणबरोबरचे आर्थिक संबंध तोडावेत, असा दबाव अमेरिकेने आणला आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यासाठी चार नोव्हेंबरची मुदत दिली आहे.

भारतानेही इराणकडून तेलाची आयात व अन्य व्यापारी संबंध पूर्ण बंद करावेत; अन्यथा चार नोव्हेंबरनंतर निर्बंधांसाठी तयार राहावे, असा इशारा देण्यात आला आहे. परंतु, केवळ संयुक्त राष्ट्रसंघाने लागू केलेल्या निर्बंधांना अधिकृत मानण्याची व त्यांचे पालन करण्याची भारताची भूमिका आहे. एखाद्या देशाने एकतर्फी लादलेल्या निर्बंधांचे पालन करण्याची आपली भूमिका नाही, असेही भारताने स्पष्ट केले आहे. असे असले तरी भारताचा सामना एका अव्यवहारी नेत्याशी (डोनाल्ड ट्रम्प) आहे, ही बाब येथे लक्षात घ्यावी लागेल. 

त्यामुळेच गेल्या दोन-तीन दिवसांतील सरकारची प्रतिक्रिया लक्षात घेता वर्तमान राजवटीने अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकण्याची भूमिका घेतली आहे की काय, अशी साधार शंका व्यक्त होत आहे. अमेरिकेने दिलेल्या इशाऱ्याबाबत बोलताना भारताने अत्यंत गुळमुळीत असे निवेदन करताना "आम्ही सर्व स्टेकहोल्डरशी बोलू आणि भारताच्या तेल पुरवठ्यावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही याची खबरदारी घेऊ,' असे चाचरत म्हटले आहे.

यापूर्वीदेखील बराक ओबामा अध्यक्ष असताना अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादले होते आणि भारतासह सर्व संबंधित देशांना इराणबरोबरचे आर्थिक व व्यापारी संबंध तोडण्यास सांगितले होते. परंतु, तेलाची आयात अंशतः कमी करून भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जपान, युरोपीयन राष्ट्रसमूह यांनी संभाव्य निर्बंधातून सवलत मिळवली होती. परंतु, तशी मुत्सद्देगिरी अद्याप या राजवटीच्या महानायकांना दाखवता आलेली नाही. अद्याप वेळ गेलेली नाही आणि नोव्हेंबरपर्यंत वेळ असल्याने प्रयत्न करण्यास वाव आहे. 

प्रश्‍न केवळ तेलापुरता नाही. भारताने इराणमधील चाबहार बंदर विकासाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. हे बंदर पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरापासून जवळ आहे. पाकिस्तानने ग्वादरच्या किल्ल्या चीनला दिल्या आहेत. 

चीन-पाकिस्तान आर्थिक पट्ट्यासाठी (सीपीईसी) ग्वादर बंदराची चीनला नितांत आवश्‍यकता आहे. कारण यामार्गे चीनला थेट पश्‍चिम आशिया व अरबी समुद्रात प्रवेश मिळणार आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने चाबहार बंदराच्या विकासाचे काम हाती घेतले आहे. सामरिक दृष्टीने ते महत्त्वाचे आहे आणि इराणने घेतलेल्या मित्रत्वाच्या भूमिकेमुळे ते शक्‍य झाले आहे. आता ट्रम्प यांच्या लहरीपणामुळे भारताच्या सामरिक हितसंबंधांना धोका पोचू शकतो. 

तेलापर्यंतच हा प्रकार मर्यादित राहत नाही. भारताने रशियाकडून अत्याधुनिक "एस-400' ही जमिनीवरून आकाशात वेध घेणारी क्षेपणास्त्र यंत्रणा खरेदी करण्याचे ठरविल्यापासून अमेरिका अस्वस्थ आहे. याचे कारण रशियावरही ट्रम्प राजवटीचे निर्बंध लागू आहेत आणि ते न जुमानता भारताने साडेपाच अब्ज डॉलरचा हा व्यवहार करण्याची तयारी केली आहे. अमेरिकेला ही बाब रुचलेली नाही. आता अमेरिकेनेदेखील त्यांच्याकडील याच स्वरूपाची क्षेपणास्त्र यंत्रणा देऊ करण्याची लालूच भारताला दाखविण्यास प्रारंभ केला आहे. 

अमेरिकेच्या अस्वस्थतेमागील आणखी एक कारण म्हणजे भारताच्या पंतप्रधानांनी पुढाकार घेऊन गेल्या काही महिन्यांमध्ये रशिया व चीन या दोन्ही देशांबरोबरच्या संबंधांमध्ये सुधारणा केली आहे. यामुळेही अमेरिकेच्या मनात खदखद आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेने नियोजित द्विपक्षीय सामरिक संवादाची तारीख अचानक व आयत्यावेळी पुढे ढकलण्याचे जाहीर केल्याने अमेरिकेच्या एकंदरीत भारताबद्दलच्या दृष्टिकोनाबाबत शंका निर्माण होऊ लागल्या आहेत. परंतु, हा संवाद पुढे ढकलण्यामागे भारत-अमेरिका संबंधांशी निगडित कोणतेही कारण नसल्याचे स्पष्ट करून अमेरिकेने सारवासारव केली आहे. पण हा संवाद प्रत्यक्षात होईल तेव्हाच या निवेदनाच्या सत्यतेची खात्री पटेल. 

सध्या परराष्ट्र संबंधविषयक वर्तुळातून असेही ऐकायला मिळते, की चीन वगळता दक्षिण आशियाई विभागातील प्रमुख सत्ता व देश या नात्याने भारताला जे महत्त्व व स्थान याआधी दिले जात असे तेही अमेरिकेच्या वर्तमान राजवटीने कमी लेखण्यास सुरवात केली आहे. हा काहीसा गंभीर मामला आहे. 

गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तावर विशेष वक्रदृष्टी असलेल्या ट्रम्प प्रशासनाने अचानक आपली भूमिका बदलून अफगाणिस्तानशी निगडित धोरणांमध्ये पाकिस्तानला वाढते स्थान देण्यास सुरवात केलेली आहे. या विभागातील भारताचे महत्त्व नाकारण्याचा हा प्रकार मानला जात आहे.

अफगाणिस्तानातील वर्तमान राजवटीने "तालिबान'बरोबर बोलणी करण्याची दाखवलेली तयारी व त्यासाठी पाकिस्तानचा उपयोग करून घेणे, पाकिस्तानी लष्करप्रमुख कमर जावेद बाज्वा यांनी अफगाणिस्तानला भेट देणे व त्यानंतर "तालिबान'ने शस्त्रसंधीला मान्यता देणे आणि रमजान व ईद शांततेने पार पाडू देणे, या सर्व बाबी अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळेच झाल्या असल्याची चर्चा आहे आणि भारताला त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळेच केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर परराष्ट्रसंबंधांच्या पातळीवरही समतोल भूमिका घेण्यावाचून भारताला पर्याय नाही!