विरोधकांचे 'चलो दिल्ली' ! (अग्रलेख)

लोकसभा निवडणुकीला जेमतेम तीन महिने बाकी असताना कोलकत्याच्या ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदानावर पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पुढाकाराने झालेल्या काही लाखांच्या सभेने भारतीय जनता पक्षाकडे आता एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच मित्रपक्ष शिल्लक राहिले असल्याचे दाखवून दिले आहे! किमान दोन डझन विरोधी पक्षांचे तब्बल 25 बडे नेते या जंगी मेळाव्याला उपस्थित होते आणि ही केवळ बघ्यांची भाऊगर्दी नव्हती, हे या नेत्यांनी एकदिलाने दिलेल्या "लोकशाही बचाव, देश बचाव!' या नाऱ्याने दाखवून दिले आहे. या मेळाव्याला कोण कोण उपस्थित होते, त्याचा ताळेबंद मांडण्याऐवजी कोण उपस्थित नव्हते, हे सांगितले की या मेळाव्याची ताकद लक्षात येऊ शकते.

बिहारमध्ये भाजपच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्रिपद उपभोगणारे नितीशकुमार, ओडिशाचे मुख्यमंत्री बिजू पटनाईक आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, तसेच अकाली दलाचे नेते वगळता झाडून बहुतेक सारे पक्ष या मेळाव्यात सहभागी झाले होते. त्यापलीकडची बाब म्हणजे या नेत्यांनी निव्वळ भाषणे ठोकण्यापलीकडे जाऊन, लवकरच किमान समान कार्यक्रम जाहीर करण्याचीही घोषणा या वेळी केली. त्यामुळे भाजप व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा मेळावा संपण्याच्या आतच त्यास प्रत्युत्तर दिले आणि थेट सत्तरच्या दशकातील इंदिरा गांधी यांच्या शैलीत ही महाआघाडी देशवासीयांच्या विरोधात असल्याची टीका केली. 

एकाधिकारशाही प्रवृत्तीचे नेते आपण म्हणजेच देश, असे समजत असतात आणि मोदींच्या टीकेचाही सूर तोच होता. त्यामुळे साहजिकच 1971 मध्ये मोदी यांच्याच, तेव्हाच्या जनसंघासह अन्य पक्षांनी इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात उभ्या केलेल्या "बड्या आघाडी'ची आठवण येणे स्वाभाविक आहे. आज या महाआघाडीची संभावना मोदी हे "देशविरोधी' म्हणून करू पाहत आहेत. इंदिराजींनीही तेव्हा नेमकी अशीच भूमिका घेतली होती, हे साम्य विसरून चालणार नाही. मात्र, ममतादीदींनी आयोजित केलेल्या या मेळाव्याची आणखी अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. उत्तर प्रदेशात मायावती व अखिलेश यादव यांनी आपल्या आघाडीत कॉंग्रेसला स्थान न दिल्यामुळे भाजप खुशीची गाजरे खात आहे. मात्र, या मेळाव्यात अखिलेश यादव यांच्याबरोबरच कायम कॉंग्रेसला पाण्यात पाहणारे आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल हेही कॉंग्रेस नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसलेले दिसले. याचा अर्थ भले आज एकत्र नसलेले हे पक्ष निवडणूक निकालानंतर एकत्र येऊ शकतात, यावर शिक्‍कामोर्तब झाले, हाच आहे.

शिवाय, जसवंत सिंह, अरुण शौरी आणि शत्रुघ्न सिन्हा हे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळातील तीन मंत्रीही मेळाव्यात सहभागी झाले होते आणि त्यांनी आपल्या भाषणांत थेट मोदी यांच्यावर अत्यंत तिखट शब्दांत निशाणा साधला! अर्थात, मेळाव्याची सारी सूत्रे ही ममतादीदींच्याच हातात होती आणि त्यांनी "मोदी सरकारची मुदत आता संपली आहे!' असे जाहीर करताच, त्यांना अलोट प्रतिसाद मिळाला. या मेळाव्याने आणखी एक बाब स्पष्ट झाली आणि ती म्हणजे राज्याराज्यांत स्थानिक पक्षांचे वर्चस्व असलेल्या आघाड्या उभ्या राहिल्या, तरी त्या साऱ्यांचे उद्दिष्ट एकच म्हणजे भाजप, तसेच मोदी यांना पराभूत करणे, हे आहे. 

अर्थात, या "महागठबंधना'ला बहुमत मिळाले, तरी "कौन बनेगा पीएम?' हा प्रश्‍न अनुत्तरितच आहे आणि त्याचेच भांडवल भाजप करू पाहत आहे. मायावती असोत की ममतादीदी यांनी आपली पंतप्रधानपदाची मनीषा कधीच लपवून ठेवलेली नाही. मात्र, या पदासाठी कोलकत्यात ममतादीदींच्या नावाचा गजर झाला असला, तरी आताच त्याची चर्चा होणे शहाणपणाचे नाही, इतपत भान त्यांना आहे. त्यामुळेच पंतप्रधानपदाचा निर्णय हा निवडणूक निकालानंतर घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. बाकी देशातील वाढती असहिष्णुता, नोटाबंदी, तसेच "जीएसटी' या दोन निर्णयांमुळे झालेली अर्थव्यवस्थेची उलथापालथ आणि शेतकरी-बेरोजगार यांच्यातील असंतोष, यावर सर्वच वक्‍त्यांनी दिलेला भर आणि सादर केलेला तपशील हा मोदी सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढणारा होता.

"हे खऱ्या अर्थाने दुसरे स्वातंत्र्ययुद्ध आहे!' असे द्रमुकचे प्रमुख स्टॅलिन यांनी सांगितले, तर केजरीवाल यांनी "भारताला अस्थिर करण्याचे जे काम पाकिस्तान सात दशकांत करू शकला नाही, ते मोदी यांनी अवघ्या चार वर्षांत केले,' अशा बोचऱ्या शैलीत सरकारचा समाचार घेतला. पंतप्रधानपदाचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो, असे मायावती यांनी अलीकडेच निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र, त्याचा प्रारंभ कोलकत्यातून होऊ शकतो, हेच ममतादीदींच्या या मेळाव्याने दाखवून दिले आहे !