रणधुमाळीची रंगीत तालीम 

राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये या वर्षअखेरपर्यंत विधानसभा निवडणुका अपेक्षित आहेत. तेलंगणात विधानसभा विसर्जित करण्यात आल्याने कदाचित ते राज्यही यात समाविष्ट होऊ शकते. वेळापत्रकानुसार येत्या तीन-चार महिन्यांत लोकसभेचीही निवडणूक होणार आहे. थोडक्‍यात देशाने "निवडणूक पर्वा'त प्रवेश केला आहे. सरकारच्या विविध घोषणा, समाजातील विविध समूहांबाबतचे कायदेशीर व कार्यकारी निर्णय, राजकीय पक्षांनी कसलेली कंबर आणि सुरू केलेल्या प्रचारमोहिमा ही या "निवडणूक पर्व'-प्रवेशाची नांदीच आहे. 

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड यापैकी राजस्थान वगळता अन्य दोन राज्यांमध्ये गेली पंधरा वर्षे एकाच पक्षाची - भाजपची राजवट आहे. मध्य प्रदेशात सुरवातीच्या काळात नेतृत्वाचे काही प्रयोग (उमा भारती, बाबूलाल गौर इ.) झाले, पण ते असफल ठरले. शिवराजसिंह चौहान यांच्या रूपाने भाजपला असा नेता मिळाला की त्यानंतर इतर कोणाची मुख्यमंत्रिपदासाठी विचार करण्याची गरज पक्षनेतृत्वाला पडली नाही. छत्तीसगडमध्येही रमणसिंह यांनी असे राजकीय कौशल्य दाखविले की त्यांच्याखेरीज अन्य कोणाचा विचारही भाजपश्रेष्ठींच्या मनात आला नाही. चौहान व रमणसिंह यांनी दीर्घकालीन नेतृत्व दिले. आता मतदारांमध्ये नावीन्य व नवीन चेहऱ्याची आकांक्षा असणे नैसर्गिक आहे. त्या दृष्टीने भाजपश्रेष्ठींना आगामी विधानसभेसाठी नावीन्यपूर्ण बदलांबरोबरच मतदारांपुढे ताज्यातवान्या व नव्याकोऱ्या भाजपचा चेहरा सादर करावा लागेल. अन्यथा जुनाट चेहऱ्यांचा मुद्दा निर्णायक ठरू शकतो. 
राजस्थानात वेगळी राजकीय परिस्थिती आहे. तेथील मतदार क्रमाने एकदा भाजप आणि एकदा कॉंग्रेसला सत्ता देतात. या सत्तापरिवर्तन चक्रात येत्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा क्रम लागून राजकीय चक्राचे सातत्य राखले जाणार काय, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. ही शक्‍यता दाट वाटते. कारण राजस्थानात भाजप सरकारच्या, विशेषतः मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात तीव्र नाराजी आहे. त्याचे प्रकटीकरण अलीकडे ठळकपणे झाले आहे.

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी "राजस्थान गौरव यात्रा' काढली खरी, पण ठिकठिकाणी या यात्रेला व मुख्यमंत्र्यांना जनतेच्या तीव्र नाराजीचा सामना करावा लागल्याने त्यांनी यात्रेतून काढता पाय घेतला. आता मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टरने गावोगावी जाऊन भाषण करतात. दुसरीकडे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या काही सभा गर्दीअभावी रद्द कराव्या लागल्या. आता येत्या आठवड्यात स्वतः प्रधानसेवक जाणार आहेत. अजमेरला त्यांच्या उपस्थितीत कार्यकर्त्यांचे शिबिर होत आहे. या शिबिरात नाराजीचे प्रदर्शन होऊ नये, यासाठी नेतेमंडळी आटापिटा करीत असल्याच्या बातम्या आहेत.

राजस्थानात मुख्यमंत्री आणि पक्षसंघटना यांच्यात स्पष्ट दरी आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या लहरी कारभाराच्या विरोधात सार्वत्रिक नाराजी आहेच, पण भाजप कार्यकर्त्यांतच त्यांना धडा शिकविण्याची तीव्र इच्छा आढळून येते. या राज्यात कॉंग्रेसने आतापर्यंत एकजुटीचे चित्र निर्माण केले असले, तरी पक्षाला यश मिळाल्यास मुख्यमंत्रिपदासाठी जोरदार स्पर्धा होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही व कदाचित तिकीटवाटपातही स्पर्धा होऊन त्यात गडबड होऊ शकते. त्या परिस्थितीत कॉंग्रेसचा हातातोंडाशी आलेला घास निसटू शकतो. तूर्तास परिस्थिती कॉंग्रेसला अनुकूल आहे. 

मध्य प्रदेशातही कॉंग्रेसने आतापर्यंत तरी एकजुटीचा आव आणला आहे. तिकीटवाटपातही तो टिकला तर कॉंग्रेसला तेथे यशाची संधी आहे. परंतु, येथेही "जर-तर'चा मामला आहे. सध्या प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ, ग्वाल्हेरचे महाराज ज्योतिरादित्य शिंदे हे प्रमुख, तर अन्य नेत्यांपैकी सुरेश पचौरी, कांतिलाल भुरिया, अरुण यादव ही मंडळी एकत्र दिसतात. राज्याचे एकेकाळचे अनभिषिक्त नेते दिवंगत अर्जुनसिंह यांचे पुत्र राहुलसिंह यांना अडगळीत टाकण्यात आले आहे, तर समन्वय समिती प्रमुख दिग्विजयसिंह यांनाही वरील नेते फारसे विचारत नसल्याचे दिसते. दिग्विजयसिंह हे संघटना व कार्यकर्ते यांच्यात समन्वय साधत असले, तरी नेत्यांमध्ये त्यांना अद्याप समन्वय साधता आलेला नाही. पक्षाच्या पोस्टरवरूनही त्यांना गायब करण्यात आले आहे.

राहुल गांधी यांच्या सभांना चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने भाजपमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री चौहान यांनी निरनिराळ्या घोषणांचा सपाटा लावला आहे. मध्य प्रदेशात निवडणुकीचा नारळ फोडण्यासाठी प्रधानसेवक गेले होते, पण त्यांच्या जाहीर सभेला फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने अस्वस्थता वाढली आहे. 

छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेसशी काडीमोड घेतलेले माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांनी "जनता कॉंग्रेस' हा पक्ष स्थापन केला व बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी त्यांच्याशी निवडणूक समझोता करून टाकला. मायावतींची ही कृती त्यांच्या स्वभावाला धरूनच आहे. अन्य राज्यांत कॉंग्रेसला कह्यात ठेवण्यासाठी त्यांनी ही खेळी खेळली आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्रात त्यांना कॉंग्रेसबरोबर समझोता करण्याची इच्छा आहे. तेथे कॉंग्रेसने फार वरचष्मा दाखवू नये, यासाठी त्यांनी त्यांच्या शैलीची ही चुणूक दाखविली. जोगी स्वतः कर्तबगार असले व शारीरिक अपंगत्वावर मात करून ते राज्य पिंजून काढत असले तरी बेभरवशाचे आहेत. लोकांचा त्यांच्या चिरंजीवांवर अधिक राग आहे. ही बाब त्यांच्या विरोधात जाणारी आहे. अशा स्थितीत भाजपविरोधी मतांच्या विभाजनाचा लाभ रमणसिंह यांना होऊ शकतो.

मुळात कॉंग्रेस आणि भाजप यांच्यातील मतांच्या टक्केवारीत नेहमीच अल्प फरक राहिलेला आहे. गेल्या वेळीही दोन्ही पक्षांतील तफावत केवळ 0.7 टक्के होती. निसटत्या बहुमताने रमणसिंह मुख्यमंत्री झाले आणि कॉंग्रेसमधील मारामाऱ्यांमुळे ते सत्तेत टिकले, अन्यथा त्यांनाही त्यांच्या पक्षातून भरपूर विरोध आहे. सध्याच्या घडामोडींमध्ये राज्यातील एका मंत्र्याची अश्‍लील सीडी करून त्या आधारे ब्लॅकमेल केल्याचा आरोप प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष भूपेंद्रसिंह बाघेल यांच्यावर करण्यात येत आहे. बाघेल यांना पोलिसांनी थेट अटक करून तुरुंगात टाकले. दुर्दैवाने भाजपच्याच एका नेत्याने या प्रकाराची जबाबदारी स्वतःवर घेऊन बाघेल निर्दोष असल्याचे जाहीर केल्याने रमणसिंह सरकारची स्थिती मोठी अवघड झाली. 

या तिन्ही राज्यांमध्ये खरी लढत भाजप आणि कॉंग्रेस यांच्यातच असेल. त्यांच्या निकालांचा लोकसभा निवडणुकीवर निश्‍चितच परिणाम होईल. राजस्थान व मध्य प्रदेशात गेल्या विधानसभा निवडणुकीत व नंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत छत्तीसगडमध्येही कॉंग्रेसचा फज्जा उडला होता. या तीन राज्यांत मिळून लोकसभेच्या 65 जागा आहेत. राजस्थानातील 25 पैकी सर्व जागा व छत्तीसगडमध्ये 11 पैकी दहा जागा जिंकून भाजपने विक्रम केला होता. मध्य प्रदेशात 29 पैकी कॉंग्रेसला केवळ तीन जागा मिळाल्या. या वेळी भाजपचा हा विक्रम कायम राहण्याची शक्‍यता नाही, हे स्पष्ट असल्याने कॉंग्रेसला तुलनेने "अच्छे दिन' असतील.

राजस्थानात कॉंग्रेस जिंकण्याच्या स्थितीत आहे. मध्य प्रदेशातही कॉंग्रेसने कशीबशी बाजी मारल्यास भाजपच्या दृष्टीने तो इशारा असेल आणि लोकसभेसाठी भाजपला कंबर कसावी लागेल ! या तीन राज्यांत कॉंग्रेसने चांगली कामगिरी केल्यास विरोधी पक्षांच्या आघाडीतील कॉंग्रेसचे वजनही वाढेल. त्यामुळेच दोन्ही पक्षांसाठी ही प्रतिष्ठेची लढत आहे.