सर्वांचीच कसोटी (अग्रलेख)

पुढच्या वैशाखाच्या रणरणत्या उन्हात होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत सर्वच पक्षांची पत पणाला लागणार असली, तरी त्या सत्त्वपरीक्षेची "प्रिलिमिनरी' परीक्षा येत्या हिवाळ्यातील कडाक्‍याच्या थंडीत होणार आहे! मुख्य निवडणूक आयुक्‍त ओ. पी. रावत यांनी शनिवारी या पूर्वपरीक्षेच्या तारखा जाहीर केल्या असून, त्यानुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड तसेच मिझोराम आणि तेलंगणा या पाच राज्यांतील मतदार या पूर्वपरीक्षेची उत्तरे देणार आहेत. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या या घोषणेचा निश्‍चित केलेला मुहूर्त हा दोन तासांनी पुढे ढकलला गेला आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या. रावत यांनी निश्‍चित केलेल्या समयघटिकेसच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सभा राजस्थानात आयोजित करण्यात आली होती. त्यांना काही "पॉप्युलर' घोषणा करण्याची संधी ही घटिका दोन-अडीच तासांनी पुढे ढकलण्यात आल्याने मिळाली, असा आरोप झाला. या हिवाळ्यातील प्रचारातही किती गरमागरमी होईल, त्याचीच चुणूक यानिमित्ताने अनुभवता आली. 

या पाच राज्यांपैकी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांत गेले संपूर्ण दशक भाजपची सत्ता आहे; तर मिझोराम हे एकमेव राज्य कॉंग्रेसच्या हातात आहे. तेलंगणातील सत्ता ही "तेलंगणा राष्ट्रीय समिती'च्या हातात होती; पण त्यांनी अलीकडेच विधानसभा विसर्जित करून जनमताला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ बहुतेक सर्व पक्षांनी महात्मा गांधी जयंतीचा मुहूर्त साधून वाढवला असला, तरी आता दसरा-दिवाळीचे दोन देशभरातील महत्त्वाचे सण हे राजकीय फटाकेबाजीनेच दणाणून जातील, असे दिसू लागले आहे! 

या पाच राज्यांपैकी राजस्थान तसेच मध्य प्रदेश या दोन राज्यांत कॉंग्रेसने आपले सर्वस्व पणाला लावले असून, कर्नाटकात सत्ता पादाक्रांत करता आल्यामुळे उत्साहित झालेली कॉंग्रेस ही दोन राज्येही जिंकण्याचे मनसुबे आखत आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत "महागठबंधना'चे गणित जुळविण्याच्या प्रयत्नांत असलेल्या कॉंग्रेसला निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच मायावतींचा "बहुजन समाज पक्ष' आणि अखिलेश यादव यांचा "समाजवादी पक्ष' यांनी मोडता घातला आहे. त्यांनी स्वत:चा सवता सुभा उभा करण्याचा मनोदय जाहीर केला आहे. मात्र कॉंग्रेस पक्षाची भिस्त आहे ती प्रस्थापितविरोधी जनभावनांच्या मुद्यावर. मतदार धोरणात्मक विचार करून "ईव्हीएम'ची नेमकी कळ दाबतील आणि यश आपल्याच पारड्यात पडेल, असे त्या पक्षाला वाटते. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांच्या कारकिर्दीत झालेल्या व्यापमं गैरव्यवहाराचा मुद्दाही आपल्या मदतीला येईल, असे त्या पक्षाला वाटत आहे. परंतु केवळ इच्छांवर निवडणुकीचे गणित चालत नसते, हे एक आणि दुसरे म्हणजे एक समर्थ पर्याय म्हणून आपण निवडणूक लढवित आहोत, हे ठसविण्यासाठी पर्यायी कार्यक्रमही मतदारांसमोर ठेवणे हेही महत्त्वाचे ठरेल.

गेल्या निवडणुकीत मध्य प्रदेशात भाजपला 45 टक्के तर कॉंग्रेसला 36 टक्‍के मतदान झाले होते. त्याच वेळी अन्य पक्षांना झालेल्या 19 टक्‍के मतदानातील 6.42 टक्‍के इतका घसघशीत वाटा हा मायावतींनी खेचून घेतला होता, हे कॉंग्रेसजनांना विसरून चालणार नाही. शिवाय मायावतींना अखिलेशही साथ देतील, अशी चिन्हे असल्यामुळे प्रस्थापितविरोधी लाट असली, तरी हे मतांचे विभाजन कॉंग्रेसची स्वप्ने धुळीस मिळवू शकतात. शनिवारच्याच या मुहूर्तावर जाहीर झालेल्या मतदानपूर्व चाचण्यांमधून या तिन्ही प्रमुख राज्यांत कॉंग्रेसला मोठे यश मिळेल, असे भाकित समोर आले. त्यामुळे कॉंग्रेसजनांचा उत्साह वाढू शकतो. मात्र, अशा चाचण्यांच्या निष्कर्षावर अवलंबून राहिल्याचा फटका पूर्वी सर्वच पक्षांना बसला आहे, याचीही आठवण करून द्यायला हवी. 

या निवडणुका ही भाजपसाठी खऱ्या अर्थाने पूर्वपरीक्षा आहे; कारण गेल्या काही महिन्यांत विविध कारणांनी देशातील दलित-मुस्लिम अस्वस्थ आहेत आणि त्याचबरोबर बळिराजाही रस्त्यांवर उतरत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपची कसोटी आहे. गेल्या काही वर्षांत निसटत गेलेला जनाधार पुन्हा मिळविण्यात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाचा, रणनीतीचा कस लागणार आहे. राजस्थानात अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांची; तर मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे तसेच कमलनाथ यांची तोंडे एका दिशेला आणण्याचे काम राहुल गांधी यांना करावे लागेल. मोदी आणि भाजप अध्यक्ष हे मतदारांचे "ध्रुवीकरण' करण्याच्या प्रयत्न करतील. या पार्श्‍वभूमीवर कॉंग्रेसने मोदी यांना लक्ष्य करून त्यांच्या सापळ्यात न अडकण्यात कॉंग्रेसची कसोटी आहे.

प्रत्येक निवडणूक ही सर्वच राजकीय पक्षांसाठी काही ना काही धडा देऊन जाते. प्रश्‍न असतो, तो त्यातून शिकण्याचा. राजकीय पक्ष इतिहासातून काही शिकले आहेत किंवा नाही, हे प्रचाराच्या स्वरूपावरूनही लक्षात येईल. पूर्वपरीक्षेच्या तारखा तर जाहीर झाल्या आहेत; आता मतदार उत्तरे काय देतात, ते 11 डिसेंबरला कळेलच.