राजकीय वाऱ्यांची बदलती दिशा

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 12 नोव्हेंबर 2018

पोटनिवडणुकांत भाजपला अपयशाचा सामना करावा लागला असला तरी प्रत्यक्षात सत्ता कोणाच्या ताब्यात येते, याला भाजपने महत्त्व दिले आहे. पोटनिवडणुकांच्या माध्यमातून विरोधकांनाही "एकतेचे बळ' समजून चुकले आहे. ही एकी किती टिकून राहते, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. 

कर्नाटकात नुकत्याच झालेल्या लोकसभा व विधानसभा पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला यश मिळू शकले नाही. पोटनिवडणुका हा कोणत्याही पक्षाच्या यशापयशाचा खात्रीशीर मापदंड होऊ शकत नाही. त्यावरून केवळ राजकीय हवेचा रोख कोणत्या दिशेला आहे याचे आकलन होऊ शकते. वर्तमान राजवटीचे सहनायक व सत्तापक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनीही याच आशयाचे विधान केले होते. "पोटनिवडणुकांतील हार-जीत होणे यापेक्षा पक्षाने किती राज्यांमध्ये सरकारे स्थापन केली ही बाब महत्त्वाची आहे,' असे त्यांनी म्हटले होते. त्यांनी सांगितलेला मापदंड ठोस स्वरूपाचाच आहे. त्यामुळेच कर्नाटकात कॉंग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने एकत्र येऊन स्थापलेल्या सरकारला महत्त्व प्राप्त होते.

कर्नाटकात या दोन्ही पक्षांनी ही चलाखी दाखविली आणि त्याची प्रेरणा त्यांना गोव्यातील भाजप-महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष व काही अपक्षांनी एकत्र येऊन स्थापलेल्या सरकारपासून मिळाली होती. थोडक्‍यात कर्नाटकातील पोटनिवडणुकांनी बदलत्या राजकीय हवेचा रोख कसा आहे याचे दिशादर्शन केले, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. 

हे निकाल पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या ऐन तोंडावर आले असल्याने त्यावरूनही मतदारांचा मनःस्थितीचा अंदाज बांधता येतो. या पोटनिवडणुकांच्या माध्यमातून मतदारांनी केंद्रातील सत्तारूढ भाजपबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. कर्नाटकातील राजकीय स्थिती वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. तेथे भाजप हा सर्वाधिक संख्याबळाचा पक्ष आहे. या पक्षाने सरकार स्थापन करून बहुमत सिद्ध न करता माघार घेतली. त्यामुळे एका अर्थाने जनतेची सहानुभूती या पक्षाला मिळाली होती असे मानले जात होते आणि कॉंग्रेस - धर्मनिरपेक्ष जनता दल सरकारला संधीसाधू म्हणूनही हिणवले गेले. त्यामुळे या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला त्या सहानुभूतीचा लाभ होईल, अशी अटकळ होती. प्रत्यक्षात ते घडले नाही. बी. एस. येडियुरप्पा यांनी रिकामी केलेली लोकसभेची जागा त्यांच्या चिरंजीवांनी कशीबशी जिंकली.

बळ्ळारीतील भाजपचे "अभेद्य' असे रेड्डी बंधू यांना मात देऊन कॉंग्रेसने पुन्हा या जागेवर कब्जा केला. विधानसभा पोटनिवडणुकांमध्येही सत्तारूढ आघाडीला यश मिळाले. यामुळे हे निकालही वैशिष्ट्यपूर्ण ठरले. दक्षिणेत राजकीय विस्तार करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या भाजपची यामुळे काहीशी पीछेहाट झाली. 

2014 मध्ये भाजपला अभूतपूर्व असा जनतेचा कौल मिळाला. एकाच पक्षाला स्वबळावर बहुमत मिळण्याची ही घटना 1984 नंतर प्रथमच घडली. नरसिंह राव यांचे सरकार सुरवातीला अल्प मतातलेच होते; परंतु मागाहून फोडाफोडी करून त्यांनी बहुमत प्राप्त केले होते. पोटनिवडणुकांमध्ये सत्तापक्ष बाजी मारत असल्याचे सर्वसाधारणपणे मानले जाते. अर्थात हा नियम नाही. तरीही प्रधानसेवकांचे चमकदार नेतृत्व, वलय लक्षात घेता भाजपच्या यशाची मालिका अखंड राहणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही, हे काहीसे चाकोरीबाह्य आहे. 2014 पासून आतापर्यंत झालेल्या लोकसभेच्या 30 (आधीच्या 27 व कर्नाटकातील आताच्या तीन) पोटनिवडणुकांच्या निकालांचा आढावा घेतल्यास ही बाब लक्षात येते. या 27 मध्ये भाजपने स्वतःच्या काही जागा राखण्यात यश मिळविले, परंतु विरोधी पक्षांची एकही जागा जिंकता आली नाही.

बडोदा, बीड, पालघर, शहाडोल व लखीमपूर या पाच जागा वगळता भाजपला अन्यत्र यश मिळाले नाही. यात कर्नाटकातील ताज्या पोटनिवडणुकांमधील शिमोगा या जागेचा समावेश केल्यास ही संख्या सहा होईल. मात्र भाजपला भरपूर जागा गमवाव्या लागल्या. त्यामुळेच भाजपचे लोकसभेतील संख्याबळ 270 पर्यंत घसरले आहे. वायएसआर कॉंग्रेसच्या सदस्यांचे राजीनामे स्वीकारल्याने व अन्य रिक्त जागांमुळे लोकसभेची प्रभावी सदस्यसंख्या 534 पर्यंत खाली आल्याने भाजपकडे स्वबळाचे तांत्रिक बहुमत आहे. भाजपकडून सर्वाधिक जागा कॉंग्रेस व त्यांच्या आघाडीतील घटक पक्षांनी मिळविल्या व त्यांची संख्या सहा आहे. समाजवादी पक्षाने दोन व राष्ट्रीय लोकदलाने एक जागा भाजपकडून मिळवली. या दोन्ही पक्षांना उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्षाची साथ मिळाली होती. इतर राज्यांमध्ये तेथील प्रादेशिक पक्षांनी आपापले वर्चस्व राखण्यात यश मिळविल्याचे निकालांवरून दिसून येते.

यात तृणमूल कॉंग्रेस, बिजू जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स यांसारख्या प्रादेशिक पक्षांचा समावेश आहे. आणखी एक लक्षणीय बाब म्हणजे विरोधी पक्षांकडे ज्या जागा होत्या आणि ज्या कारणांनी त्या जागांवर पोटनिवडणुका झाल्या, त्यांनी आपापल्या जागा राखल्या. यावरून एकच अनुमान काढता येईल की पोटनिवडणुकांमधील कल हा साधारणपणे भाजपच्या विरोधात आहे. असे असले तरी 2014च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपने चमकदार यश मिळवून अनेक मोठ्या राज्यांवर निर्णायक कब्जा मिळविला, ही बाबही नाकारता येणार नाही. त्यामुळे अमित शहा म्हणतात त्याप्रमाणे किती राज्यांत सरकारे स्थापन झाली हे महत्त्वाचे आहे, हा निकषही तेवढाच खरा आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर विरोधी पक्षांना एक गोष्ट कळून चुकलेली आहे की ते प्रामाणिकपणे एकत्र आले तरच त्यांचा निभाव लागेल, अन्यथा भाजपच्या महाकाय ताकदीपुढे त्यांचे काही चालणार नाही. आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी अलीकडेच दिल्लीत शरद पवार, फारुख अब्दुल्ला आदी ज्येष्ठ नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. त्याचप्रमाणे एकेकाळी प्रमुख राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाच्या सोनिया व राहुल गांधी यांनाही भेटून त्यांनी विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढविण्याच्या आवश्‍यकतेबाबत सहकार्य करण्याची विनंती केली. याच मालिकेत त्यांनी इतर प्रादेशिक पक्षांच्या प्रमुखांनाही भेटण्याचा उपक्रम चालू केला आहे. कर्नाटकात कॉंग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या आघाडीला मिळालेल्या यशाने या मुद्यावर एक प्रकारे शिक्कामोर्तब झाले आहे. तेलुगू देशमची स्थापना ही कॉंग्रेसच्या विरोधातून झाली होती. युनायटेड फ्रंटच्या 1996 च्या सरकारमध्ये संयोजक या नात्याने नायडू यांनीच प्रमुख भूमिका बजावली होती. या सरकारला कॉंग्रेसचा पाठिंबा होता.

आता पुन्हा त्याच भूमिकेची पुनरावृत्ती नायडू करू लागले आहेत. त्याचबरोबर सर्व पक्षांशी उत्तम संबंध असलेले शरद पवार व फारुख अब्दुल्ला यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांचे सहकार्य त्यांनी मागितले व त्यांनीही ते देऊ केले आहे. हे प्रयत्न चालू असतानाच कर्नाटक पोटनिवडणुकांच्या निकालांमुळे आपोआपच त्यांना गती आली आहे. भाजपला हिंदी भाषक राज्यांमधील संख्याबळ घटणार असल्याची स्पष्ट जाणीव झाली आहे. त्यामुळेच आता या पक्षाने विकास व प्रगतीचा मुद्दा सोडून निवडणुकांसाठी लपवून ठेवलेला आपला छुपा "अजेंडा' कोणताही विधिनिषेध न बाळगता मांडण्यास सुरवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून राममंदिर उभारणी, राम पुतळा उभारणी, शहरांच्या मुस्लिम नावांचे हिंदूकरण सुरू करण्यात आले आहेत.

दक्षिणेतही कट्टर हिंदुत्वाचे राजकारण करण्यासाठी शबरीमला देवस्थानातील महिलांच्या प्रवेशाच्या परवानगीचा मुद्दा वादग्रस्त करण्यात पक्षाने यश मिळविले आहे. थोडक्‍यात "ध्रुवीकरण सत्यम - प्रगती-विकास मिथ्या' हा भाजपसाठी सध्या परवलीचा मंत्र झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या दिशेने राजकारणाने घेतलेली ही गती आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनंतर त्या गतीची निश्‍चित दिशा लक्षात येईल ! 

Web Title: Pune Edition Editorial Article on Political Situation