या योगायोगाला काय म्हणावे? (दिल्ली वार्तापत्र)

खरोखर, काही योगायोग विलक्षणच असतात. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तर तोंडावरच आहेत. त्यानंतर लगेचच पुढच्या चार-साडेचार महिन्यांनी लोकसभा निवडणुकांचा महोत्सव सुरू होईल. या निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी मोर्चेबांधणी, रणनीती, डावपेच आखण्याचे काम सर्व राजकीय पक्षांमध्ये सुरू झाले आहे. सत्तापक्षही त्याला अपवाद कसा असेल? त्यांना तर सत्ता आणखी पाच वर्षे टिकवायची असल्याने तर विशेष प्रयत्नांची आवश्‍यकता आहे. त्यादृष्टीने मतदारांना आकर्षित करणारे मुद्दे घासूनपुसून लख्ख करण्यास सुरवात झाली आहे. 

सत्तापक्षाची पितृ किंवा पालक संघटना रा. स्व. संघाने विजयादशमीच्या निमित्ताने अयोध्येत राम मंदिर उभारणीचा मुद्दा उपस्थित केला. पांडवांनी या दिवशी शमीच्या झाडावर ठेवलेली शस्त्रे बाहेर काढून लखलखीत केली. तद्वतच सरसंघचालकांनी रामभक्तांचे हे सरकार गेली साडेचार वर्षे सत्तेत असूनही लोकसभा निवडणुकीला सहा महिन्यांचा अवधी असताना राम मंदिराचा मुद्दा पोतडीतून बाहेर काढून लखलखीत केला आहे. याला म्हणतात "टायमिंग !' योगायोगसुद्धा पाहा की सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील अयोध्या वादाबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय नुकताच म्हणजे सरन्यायाधीशांच्या निवृत्तीला तीन दिवस शिल्लक असताना केला. त्यानुसार इस्लाम धर्माच्या अनुसरणासाठी मशीद आवश्‍यक आहे की नाही, या वादाच्या सोडवणुकीसाठी वर्तमान तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापेक्षा

मोठ्या खंडपीठाकडे सुपूर्त करण्याची बाब नाकारली व आहे त्याच खंडपीठाकडे ते प्रकरण कायम ठेवले. तर अयोध्येतील वादग्रस्त भूखंडाची मालकी मुस्लिम, हिंदू आणि रामलल्ला यांच्यात विभागून देण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध मागितलेल्या दाद अर्जावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावरील पुढील सुनावणीसाठी 29 ऑक्‍टोबरची तारीख निश्‍चित केली. वरील दोन निर्णयांचा परस्परसंबंध असा आहे की भूखंड विवाद सोडवणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने प्राधान्य मिळाले आहे. म्हणजेच हा भूखंड कुणाचा, हा निर्णय झाल्यास वादावर तोडगा निघेल, असे मानले जाते. या विशिष्ट भूखंडाची मालकी हा वादाच्या मुळातील मुद्दा असल्याची भूमिका यात समाविष्ट मंडळी घेत आहेत. त्यामुळे सर्वच पक्षकार आपल्याला न्याय मिळेल, अशा आशेवर आहेत. 

एक बाब खरी की लोकसभा निवडणुका जवळ येतानाच हे सर्व मुद्दे एकाचवेळी पुढे आले, हा योगायोग की काय याबद्दल आश्‍चर्य वाटल्याखेरीज राहात नाही. अयोध्या मुद्याचा वापर पूर्वी आणि वेळोवेळी भाजपतर्फे निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी केला गेला असल्याने त्याच्याशी याचा संबंध आहे की काय याबद्दलही शंका आल्याखेरीज राहात नाही. या पार्श्‍वभूमीवरच सरसंघचालकांनी त्यांच्या दसऱ्याच्या भाषणात राम मंदिर उभारणीसाठी सरकारला हाक दिली आहे. संसदेने कायदा करून राम मंदिर उभारणीचा मार्ग खुला करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तर काहींनी तोंडी तलाकबाबत जसा वटहुकूम काढण्यात आला तसाच वटहुकूम काढून राम मंदिर उभारणीस सुरवात करावी, असे सुचविले आहे. या गदारोळातच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सहा डिसेंबरपासून राम मंदिर उभारणीसाठी तयार राहा, असे आवाहनही रामभक्तांना करून टाकले आहे. तर या मोहिमेतील प्रमुख रामविलास वेदांती यांनी सहा डिसेंबरपासून राम मंदिर उभारणीचे काम सुरू करणार, असेही जाहीर करून टाकले आहे. 

एकीकडे राम मंदिराचा धावा सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक जो महान ऐतिहासिक निर्णय दिला त्याचेही पडसाद चांगलेच उमटू लागले आहेत. शबरीमला येथील मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याचा हा निर्णय ! या निर्णयाच्या प्रतिक्रिया काय होतील याबाबत सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालय अनभिज्ञ असेल असे म्हणता येणार नाही व त्या सर्व बाबी लक्षात घेऊनच त्यांनी निर्णय केला असणार.

या निर्णयानंतर कायदा विरुद्ध श्रद्धा हा वाद अपरिहार्यपणे निर्माण झालेला आहे. याचा लाभ घेणाऱ्या राजकीय शक्तींना तर आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत. देशात सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करून त्यावर मते मिळविणाऱ्या शक्तींना तर स्फुरण चढले आहे. ज्या सुशिक्षित व सर्वाधिक साक्षर केरळ राज्याने आतापर्यंत जुनाट व पुराणमतवाद्यांचा राज्यात शिरकाव होऊ दिला नव्हता तेथे आता आपल्याला सहजपणे प्रवेश मिळणार अशा अत्यानंदात सांप्रदायिक शक्ती न्हाऊ लागल्या नाहीत तरच नवल ! 

सरसंघचालक आणि शबरीमला देवालयाच्या बाहेर महिलांना रोखणाऱ्या कट्टरपंथीयांना कायद्यापेक्षा श्रद्धा मोठी वाटते. धर्म मोठा वाटतो. मग तत्काळ तोंडी तलाकच्या विरोधात वटहुकूम काढताना या सरकारचे हात का थरथरले नाहीत? तोही एका धर्माच्या व्यक्तिगत कायद्यातील वाईट प्रथा बंद करण्यासाठीचा हस्तक्षेप होता. ती अनिष्ट प्रथा होती आणि ती बंदच व्हायला पाहिजे याबद्दल कुणाच्याच मनात शंका नाही. परंतु बहुसंख्याकांच्या धर्मातील एखादी महिलाविरोधी कुप्रथा रोखण्यासाठी न्यायालयाने निर्णय दिल्यास तो अमान्य करण्याचा दुटप्पीपणा कशासाठी?

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी नेमक्‍या याच मुद्यावर बोट ठेवले आहे. तोंडी तलाकसाठी केंद्र सरकार वटहुकूम आणू शकते, मग सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठीही केंद्राने पुढाकार घेतला पाहिजे. परंतु ते घेणार नाहीत, कारण त्यांना केरळमध्ये आतापर्यंत शक्‍य न झालेले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करायचे आहे. त्यामुळे हा वाद धुमसत ठेवण्याकडे त्यांचा कल आहे. 

येचुरी यांनी भाजप व रा. स्व. संघ यांच्या दुटप्पीपणावर नेमके बोट ठेवले आहे. ज्याप्रमाणे शबरीमला मुद्यावरून कट्टरपंथीय मंडळी वातावरण पेटवीत आहेत, तोच प्रकार राम मंदिर उभारणीसाठी नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या मागणीबाबत आहे. "विष्णूच्या अवतारपुरुषां'चे सरकार सत्तेत येऊन साडेचार वर्षे झाली आणि मध्ये चार दसरेदेखील होऊन गेले. परंतु तेव्हा सरसंघचालकांना राम मंदिराची आठवण झाली नव्हती. लोकसभा निवडणुकीच्या नेमक्‍या आधीच्या दसऱ्याला त्यांना "रामनाम' आठवले. हा योगायोग? या निमित्ताने दोन महान ढोंगांचा खुलासा झालेला आहे. विज्ञान भवनात संघाच्या प्रतिमानिर्मिती आणि प्रतिमाउज्ज्वलतेचा तीन दिवसांचा सोहळा झाला आणि त्यात विलक्षण भावनात्मक पद्धतीने संघ किती खुला आहे, 

संघाचा विविधतेवर किती विश्‍वास आहे हे पाठ पढविण्यात आले, ते सर्व निव्वळ खोटे होते. संघाचा घटनेवर, कायद्याच्या मार्गावर विश्‍वास असल्याचेही यात सांगण्यात आले होते. असे असेल तर मग राम मंदिराची बाब कोर्टात आहे, तेथील निर्णयाची प्रतीक्षा करण्यात अडचण कुठे आहे? त्यासाठी संसेदत कायदा करून न्यायालयीन प्रक्रियेलाच छेद देण्याचा हा प्रकार सनदशीर व कायदेशीर ठरेल? सरसंघचालकांचे खरे स्वरूप उघड झाले या निमित्ताने! आता सध्या त्यांच्याही वर असलेले "विष्णू अवतारपुरुष' यांचाही आर्थिक प्रगती, विकास यांचा बुरखा विरायला लागला आहे. त्याच्या आड गेली साडेचार वर्षे दडविलेला सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाचा चेहरा समोर येऊ लागला आहे. म्हणूनच हे सर्व योगायोग की सुनियोजित? जनताच उत्तर शोधेल !