निवडणुकीआधीची धुळवड

वेळापत्रकाप्रमाणे लोकसभा निवडणूक होणार असेल तर त्यासाठी फक्त सात महिन्यांचा अवधी आहे. वर्तमान लोकसभेची केवळ दोन अधिवेशने उरली आहेत. त्यातील शेवटचे जानेवारी-फेब्रुवारीतले अधिवेशन हा निव्वळ उपचार असेल ! थोडक्‍यात, देश आता "निवडणूक मानसिकते'मध्ये प्रवेश करता झाला आहे. राजकारणी मंडळींच्या अंगात वारे भरण्यास वेळ लागत नाही. तोही प्रकार सुरू झाला आहे. त्याचे पुरावे रोजच्या रोज मिळत आहेत. सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या प्रवक्‍त्यांमध्ये नुसती जुंपली आहे! राफेल विमानांचा व्यवहार आणि मद्यसम्राट विजय मल्ल्याचे पलायन ही दोन्ही प्रकरणे सत्ताधारी पक्षाला जड जात आहेत.

कॉंग्रेस रोज सत्ताधाऱ्यांना इंगळ्या डसतील असे आरोप करीत आहे. त्यामुळेच सत्तापक्षाच्या प्रवक्‍त्यांनी कॉंग्रेस, राहुल गांधी यांच्यावर तुफान आगपाखड सुरू केली आहे. त्याच्या जोडीला पेट्रोल-डिझेलची गगनभेदी दरवाढ, घसरणारा रुपया यांची फोडणी मिळाल्याने सरकारची तगमग वाढत आहे. परंतु, वर्तमान सरकार, सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांचे नेते हे सहजासहजी हार मानणारे नसल्याने "पडलो तरी नाक वर' या अभिनिवेशात विरोधकांवर तुटून पडत आहेत. निवडणुका जवळ येतील तसे हे अकांडतांडव वाढत जाईल. 

राफेल विमान खरेदीवरील वादावर अद्याप पडदा पडलेला नसताना मद्यसम्राटांनी लंडनमध्ये एक विधान केले. लंडनला पलायन करण्यापूर्वी आपण अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना संसदेत भेटलो होतो, असे विधान त्यांनी केले. त्यावर अपेक्षेनुसार गदारोळ झाला. त्यात तर्क-वितर्क-कुतर्कही आलेच. कॉंग्रेसने जेटली यांना निशाण्यावर घेतले. जेटली यांनी खुलासा करताना "मल्ल्या यांनी संसदेच्या व्हरांड्यात भेटण्याचा प्रयत्न केला, पण आपण त्यांना चक्क उडवून लावले आणि जे काही बोलायचे व करायचे ते बॅंकांबरोबर करा,' असे सांगितल्याचे मान्य केले. कॉंग्रेसने त्या खुलाशावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. माजी खासदार पी. एल. पुनिया यांची साक्ष कॉंग्रेसने काढली. ज्यात त्यांनी संसदेच्या सेंट्रल हॉल (मध्य कक्ष) मध्ये मल्ल्या व जेटलींना अतिगंभीरपणे बोलताना पाहिल्याचे सांगितले.

सुरवातीला दोघे उभ्याउभ्याच बोलत होते, पण नंतर कोपऱ्यातील बाकावर बसून दहा-पंधरा मिनिटे बोलत होते. त्यांच्या मुद्रेवरील भाव चर्चेचे गांभीर्य सुचविणारे होते, असे ते म्हणाले. हे खोटे ठरल्यास राजकारणातून निवृत्ती घेण्याचे आव्हानही पुनियांनी दिले. त्यावर राहुल गांधी यांनी, जेटली खोटे बोलत आहेत, त्यांना मल्ल्या लंडनला जाणार हे माहिती होते, पण त्यांनी ती माहिती तपाससंस्थांना दिली नाही, वगैरे आरोपांच्या फैरी झाडल्या. संसदेच्या मध्यकक्षात मल्ल्या व जेटलींची भेट झाली, या म्हणण्याला काही अर्थ नाही. कारण मध्य कक्षात मंत्री, खासदार, माजी खासदार, वरिष्ठ पत्रकार यांच्या भेटीगाठी चालू असतात. त्याचप्रमाणे मध्य कक्षातील संभाषण व भेटीगाठी यांचे स्वरुप पूर्ण खासगी व अनौपचारिक मानले जाते आणि तेथील माहिती जाहीर करणे अनुचित मानले जाते. त्यामुळे पुनिया यांची माहिती कितपत उचित मानायची हाही प्रश्‍न आहे. 

परंतु, अचानक कुठूनतरी मदत यावी तसा प्रकार घडला. कॉंग्रेसच्या मदतीला भाजपमधील एक कट्टर जेटलीविरोधी नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांची अचानक मदत मिळाली. स्वामी महाराजांनी ट्विट करून दोन मुद्दे मांडले व त्यावर जेटलींनी अद्याप खुलासा केलेला नाही. "मल्ल्या लंडनला जाणार याची पूर्वकल्पना जेटलींना होती व त्यांनी ती माहिती तपास संस्थांना दिली नाही. त्याचप्रमाणे मल्ल्याला शोधून पकडण्याबाबत (लूकआउट अँड डिटेन) "सीबीआय'ला देण्यात आलेल्या आदेशात केवळ मल्ल्याच्या हालचालींची माहिती गोळा करणे (इन्फॉर्म नोटीस) असा बदल कुणी केला? कुणाच्या आदेशावरून तो सौम्य करण्यात आला?' असे मुद्दे स्वामींनी उपस्थित केले.

लंडनला पलायन करताना मल्ल्याबरोबर 56 सूटकेस होत्या, असा स्फोटक दावा करून स्वामींनी त्याबाबतही माहिती विचारली आहे. कॉंग्रेसने एक पाऊल पुढे जाऊन "सीबीआय' पंतप्रधानांच्या अधिकारात असल्याने आदेश सौम्य करण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला व त्यामुळेच मल्ल्या पलायन प्रकरणास तेही जबाबदार आहेत, असे म्हटले. या माहितीबाबत सरकारदरबारी मौन आहे. हे रहस्य गहिरे होत जाण्याची चिन्हे आहेत. 

राफेल विमान व्यवहाराबाबत संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निवडक वृत्तपत्रांना मुलाखती दिल्या आणि कॉंग्रेसने उपस्थित केलेल्या मुद्यांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सरकार आणखी अडचणीत येण्याची शक्‍यता आहे. पंतप्रधानांनी त्यांच्या 2015मधील फ्रान्स दौऱ्यात 36 विमाने खरेदी करण्याचा करार केला. तो केवळ 36 विमानांची "अतिनिकड' आणि "आणीबाणी' म्हणून केलेला होता. कारण 36 विमानांमुळे हवाई दलाची गरज भागणार होती, असे विधान सीतारामन यांनी केले. "हवाई दलाची गरज भागविण्यासाठी 36 विमाने पुरेशी होती. 126 विमानांची गरज नव्हती,' असे त्या म्हणाल्या. तसेच 126 विमाने तैनात करण्यासाठी लागणारी जागा, पायाभूत सुविधा व देखभाल यांच्या पुरेशा क्षमतेच्या अभावामुळे केवळ छत्तीसच विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय झाला, असेही सांगून त्यांनी वादात भर टाकली.

हवाई दलाने "यूपीए' सरकारला 126 विमानांची गरज असल्याचा लेखी अहवाल दिला होता, तो सीतारामन यांनी खोटा ठरविला. यातले सत्य काय हेही पाहण्याची गरज आहे. अठरा विमानांची एक स्क्वाड्रन असते. छत्तीस विमाने म्हणजे दोन स्क्वाड्रन. भारतीय हवाई दलाची मंजूर असलेल्या स्क्वाड्रनक्षमता 42 आहे. प्रत्यक्षात हवाई दल 37-38 स्क्वाड्रनवर काम चालवीत असते आणि ही क्षमताही पुरेशी मानली जाते. वर्तमानात 33 स्क्वाड्रन हवाई दलाकडे आहेत. परंतु, काही कालबाह्य विमाने निवृत्त होण्याची प्रक्रिया लक्षात घेता राफेलच्या दोन सुसज्ज स्क्वाड्रन मिळेपर्यंत आताच्या 33 पैकी दोन स्क्वाड्रन निवृत्त झालेल्या असतील. म्हणजेच हवाई दलाकडे 31 स्क्वाड्रन असतील. राफेल विमाने 2022 पर्यंत हवाई दलात तैनात होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे 38 स्क्वाड्रनची उपलब्धता लक्षात घेता हवाई दलाकडे सात स्क्वाड्रनची कमतरता राहणार आहे. अठरा विमानांची एक याप्रमाणे सात स्क्वाड्रन म्हणजे 126 विमाने होतात आणि म्हणूनच हवाई दलाने 126 विमानांची गरज सांगितली होती. ती कमी करून केवळ "36 विमानांवर भागवून घ्या,' असाच पवित्रा वर्तमान सरकारने घेतला असावा. थोडक्‍यात या मुद्यावरही सरकार अद्याप समाधानकारक खुलासा करू शकलेले नाही. 

यामुळे कॉंग्रेस पक्षाने "चौकीदार सिर्फ भागीदार नहीं, गुनाहगार है, "जब मोदी है कोतवाल, तो डर काहे का ?', "भगौडों का साथ, लुटेरों का विकास' अशा घोषणा सुरू केल्या. तर दुसरीकडे भाजपच्या प्रवक्‍त्यांनी "गांधी परिवार किंगफिशर कंपनीचा गुप्त मालक आहे,' गांधी परिवाराला किंगफिशर विमान कंपनीतर्फे फुकट प्रवास असे प्रत्यारोप सुरू केले आहेत. थोडक्‍यात, निवडणुकीच्या आधीच राजकीय धुळवड, शिमगा, चिखलफेक जोरात सुरू झाली आहे !